काठमाडौं– नेपालमा असार १५ गते दही–चिउरा खाएर धान रोप्ने चलन पूर्वकालदेखि नै छ । मानो रोपेर मुरी फलाउने मान्यतासहित नेपालमा सदियौंदेखि सांस्कृतिक परम्पराका रुपमा यो पर्व आयोजना हुँदै आएको छ ।

सन् २००० र २००१ मा फुड एण्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेशन अफ द युनाइटेड नेशन (एफएओले) ३१औं धानको अन्तर्राष्ट्रिय अनुमोदन वर्ष आयोजना गर्‍यो । नेपाल सरकारले पनि सन् २००४ जुन २९ (असार १५ गते) लाई राष्ट्रिय धान दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गर्‍यो ।

राष्ट्रिय धान दिवसका रुपमा मनाउन सुरु गरिएको असार १५ मा धानको दीर्घकालीन उत्पादन वृद्धि गर्ने, खाद्य सुरक्षा र वातावरण संरक्षण गर्ने र धानमा आत्मनिर्भर भई गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्य रहिआएको छ ।

नेपालमा वि.सं.२०१८ सालदेखि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हरेक दश वर्षमा राष्ट्रिय कृषि गणना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । मुलुकको सातौं कृषि गणना २०७९ अनुसार नेपालमा ५०.१ प्रतिशत नागरिक कृषक पेशामा आबद्ध छन् ।

धान दिवसलाई एउटा महत्वपूर्ण सांस्कृतिक र विश्वव्यापी एकताको प्रतीक (सिम्बोलिक अफ कल्चरल एण्ड ग्लोबल युनिटी) को रुपमा लिइन्छ ।

धान नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली हो । धानबाट कुल गार्हस्थ्य (जीडीपी) को ५५ प्रतिशत र कृषिको कुल गार्हस्थ्य (एजिडीपी) को १५ प्रतिशत योगदान रहेको छ । नेपालमा लगभग १४.७ लाख हेक्टरमा धान खेती भइरहेको अवस्था छ । जसबाट करिब ५६.१ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुन्छ र हालको उत्पादकत्व ३.८ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर रहेको छ ।

नेपालमा कुल धान खेतीयोग्य जग्गाको ३० प्रतिशतमा वर्षभरि सिंचाई गर्न सकिन्छ । कुल धान खेतीयोग्य जग्गाको ३० प्रतिशत खडेरीयुक्त र १५ प्रतिशत बढी पानी हुने जग्गा रहेको छ । जसबाट पनि उत्पादनमा क्षति हुने सम्भावना छ ।

हालको उत्पादनले नेपाललाई धान पर्याप्त छैन । नेपाललाई लगभग ७२ लाख मेट्रिक टन धान चाहिन्छ । यसमध्ये खाद्यान्नको लागि ६२ लाख मेट्रिक टन, बिउको लागि ६७ हजार मेट्रिक टन र ९ लाख ३३ हजार पशुपंक्षीको दाना र अन्य उत्पादनका लागि धान चाहिन्छ । १५ लाख ९० हजार मेट्रिक टन अतिरिक्त धान आवश्यक छ । नेपालको उत्पादनले वर्षभरिलाई चामल नपुग्ने भएको हुँदा वर्षेनी ५० अर्ब बराबरको चामल आयात भइरहेको अवस्था छ ।

नेपालमा धान कृषकले उचित मूल्य पाएका छैनन् । वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ चामल आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । धानको उचित मूल्य नपाउने भएकाले पछिल्लो समय कृषि खेती र त्यसमा पनि धान खेतिप्रति किसानको आकर्षण घट्दो छ ।

किसानलाई उचित मूल्य दिने भन्दै बेलाबेलामा खाद्यान्नमा कमोडिटी मार्केटको कुरा उठ्ने गरेको छ । तर त्यसको प्रभावकारी तरिकाले न अध्ययन हुन सकेको छ न त कमोडिटी मार्केट आउन नै सकेको छ । असार १५ को सन्दर्भ पारेर धानको कमोडिटी मार्केटको विषयमा केही चर्चा गरौँ ।

कमोडिटी मार्केट भनेको के हो ?

कमोडिटी मार्केट भनेको एक प्रकारको बजार हो । यस्तो बजारमा विशेष गरेर कच्चा पदार्थ र प्राथमिक कृषि उत्पादनको किनबेच हुने गर्छ । सामान्य रुपमा भन्दा अहिले भएको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) जस्तै यो एक प्रकारको बजार हो ।

कमोडिटिज अर्थात वस्तु विनिमय भन्नाले त्यस्ता ब्रान्डिङ नगरिएका वस्तुहरु हुन्, जसलाई उत्पादन, किनबेच र उपभोग गर्न सकिन्छ । यस अन्तर्गत गहुँ, सुन, चाँदी, कच्चा तेल, तामा, चिया, कफी, धान जस्ता उत्पादनको कारोबार हुन्छ ।

यसमा पनि क्रेता र बिक्रेताले वस्तुको कारोबार गर्छन् । कमोडिटी बजार प्राय गरेर दुई प्रकारको हुन्छ । अन द स्पट मार्केट भने अर्को फ्युचर मार्केट हुन्छ । अन द स्टप मार्केटमा कसैले कुनै सामान किनेको खण्डमा त्यो सामानको सोही क्वालीटी कायम गरेर अर्डर गरेको ठाउँमा पुर्‍याउनु पर्ने हुन्छ ।

बजारमा तत्काल वस्तु हस्तान्तरण हुने गरी गरिने कारोबार वा बजारमा हाताहाती कारोबार हुन्छ । यो बजारमा वस्तुको मूल्य तत्कालको बजार मूल्यलाई आधार मानिन्छ भने भविष्यमा मूल्य परिवर्तनले कुनै असर परेको हुँदैन ।

यो बजारमा वस्तुको कारोबार तथा किनबेच आजै तय गरेर भविष्यको कुनै समयमा हस्तान्तरण हुने गरी पनि क्रेता र बिक्रेताबीच सम्झौता हुनसक्छ ।

फ्युचर मार्केटमा भने भविष्यमा कुनै सामानको मूल्य बढ्छ भन्ने कल्पना गरेर भौतिक रुपमा कारोबार हुन्छ । यो बजारमा भविष्यमा कुनै समयमा आजै निर्धारण गरिएको गुणस्तर, मापदण्ड, परिणाम र स्थानमा वस्तु वा सम्पत्ति हस्तान्तरण गरिन्छ ।
यसलाई सजिलो भाषामा बुझ्दा धान फल्नुभन्दा अगाडि नै व्यापारी र किसानबीचको सम्झौता तथा धान खरिदका लागि गरिएको सम्झौता भनेर समेत बुझ्न सकिन्छ ।

नेपालमा कमोडिटी मार्केट सञ्चालन गर्ने प्रयास

नेपालमा धेरै अगाडिदेखि कमोडिटी मार्केट सञ्चालन हुने गरेको थियो । तर, तिनीहरू बिनानियमन सञ्चालन भइरहेकाले यो मार्केट हेर्ने जिम्मेवारी नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई दिइएको थियो । बोर्डले सुरुमा सञ्चालन भइरहेको कमोडिटी मार्केटलाई बन्द गरेको थियो । पछि लाइसेन्सका लागि आवेदन माग गरियो ।

बोर्डले आवेदन खुलाएबमोजिम म्याक्स नेपाल, मल्टी डेरिभेटिभ, हिमालयन कमोडिटी, र नेपाल मल्टी कमोडिटीले आवेदन दिएका थिए । तर, बोर्डले अहिलेसम्म पनि कमोडिटी मार्केटका लागि स्वीकृति भने दिन सकेको छैन । अहिले पनि उक्त कम्पनीहरू बोर्डमा आवेदन दिएर बसेका छन् ।

कमोडिटी मार्केटको चुनौती

अहिले धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको सूची हेर्दा कमोडिटी बजार निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने देखिन्छ । तर, नेपाल यस्तो खालको बजार ल्याउन धेरै चुनौती रहेको नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुली बताउँछन् ।

हाल व्यक्तिगत सहमतिमा नगद कारोबार हुने र सङ्गठित बजार नहुनु चुनौती भएको पराजुली बताउँछन् । ‘सामान डेलिभरी गर्ने खालको मार्केट सञ्चालन सम्भव छैन’, पराजुलीले भने, ‘तर मूल्य निर्धारण गर्ने बजार सम्भव छ ।’

यो बजार सञ्चालन गर्न भौतिक संरचनादेखि सबै कुरा हुनुपर्ने पराजुली बताउँछन् । ‘अब नहुने भन्ने त केही पनि छैन, हुनलाई कमोडिटी मार्केट पनि सञ्चालन हुन सक्छ’, पराजुलीले भने, ‘तर, त्यसको लागि त्यही किसिमको पूर्वाधार चाहिन्छ ।’

पराजुली उदारहरण दिँदै भन्छन्– ‘झापामा उत्पादन भएको धान धनगढीमा भएको व्यक्तिले किन्छ भने झापामा त्यो धानको जुन क्वालिटी छ त्यही खालको धनगढीमा पुग्दा पनि हुनुपर्छ । त्यसको लागि क्वालिटी ठीक छ भन्ने खालको संयन्त्र चाहिन्छ । धान त्यहाँसम्म पुर्‍याउनका लागि ट्रान्सपोर्टेशन त्यही खालको हुनुपर्छ । यस्तो थुप्रै कुरापछि मात्र कमोडिटी मार्केट हुन्छ ।’

किसानमा प्रविधको ज्ञान र जागरूकताको कमी, डिजिटल पूर्वाधारको अभाव भएकाले खास किसानलाई नै फाइदा पुग्छ भन्ने अवस्था नहुने पराजुली बताउँछन् ।

भारत, चीन र थाइल्याण्डमा धानको कमोडिटी एक्सचेन्ज सफल रुपमै सञ्चालन भएको मानिएको छ । भारतको राष्ट्रिय कमोडिटी एक्सचेन्ज (एनसीडीईएक्स) मा वार्षिक ५० लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी धानको कारोबार हुने गरेको विभिन्न सञ्चार माध्यमको रिपोर्टमा देखिन्छ । भारतका किसानले कमोडिटी एक्सचेन्जको प्रयोग गरेर आफ्नो आम्दानी २०–२५ प्रतिशतसम्म बढाएको समाचार पनि बाहिरिएका छन् ।

नेपालले यी देशहरूको अनुभवबाट सिकेर आम्दानी बढाउनु पर्ने माग हुने गरेको छ । भारत जस्ता देशमा भने बजार र अर्थतन्त्र समेत ठूलो भएकाले कमोडिटी मार्केट सफल भएको पराजुली बताउँछन् । ‘हाम्रो देशमा बजार नै सानो छ’, पराजुलीले भने, ‘पूर्वाधार पनि त्यही स्तरको छैन । त्यसैले हामीकहाँ धेरै चुनौती छ ।’