सामाजिक सञ्जाल विचार राख्ने ‘प्लाटफर्म’ हो । जहाँ तर्क, आलोचना र प्रशंसा गर्न सकिन्छ । तर सञ्जालमा तर्क गर्ने भन्दा धेरै गालीगलौज, असहिष्णुता र आक्रमण गरेको पाइन्छ । कसैले विचार व्यक्त गर्न पाएको हुन्न, त्यसको सत्य, तथ्य नजान्दा नजान्दै गाली सुरु हुन्छ । तर्कलाई चिर्ने तर्कले हो । तर गालीले चिर्ने प्रयास गरिन्छ ।

मानिसहरू फरक विचार सुन्न सक्ने अवस्थामै छैनन् । आफूले मन नपरेको व्यक्तिले जस्तोसुकै विचार राखोस् उसलाई गालीगलौज गर्नैपर्ने हुन्छ । तिम्रो विचार मन परेन भन्ने पनि तर्क हो । तर उक्त व्यक्तिको सात पुस्तालाई आक्रमण गरिन्छ । सञ्जाल यति असहिष्णु भइसकेको छ कि दिवङ्गत आत्मालाई समेत छोडिँदैन ।

उदाहरणको लागि केही दिन अगाडि सञ्चार व्यक्तित्व अमनप्रताप अधिकारीको संसद् भवन जलेको खुसी व्यक्त गरेको भिडियो भाइरल भयो । भिडियोमा उनले असाध्यै अश्लिल भाषा प्रयोग गरेका छन् । उक्त कर्म मन नपराउनेहरूले उनको स्वर्गवास भइसकेका बुवाको पञ्चायतकालीन इतिहास खनीखोस्री गरेर तल्लोस्तरको शब्द प्रयोग गरे ।

अर्को– सबैभन्दा धेरै सञ्जालमा आक्रमणमा पर्ने व्यक्ति हुन्– नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेत । उनले जतिसुकै राम्रो कुरा लेखुन् तर उनलाई व्यक्तिगत कुराहरू ल्याएर गाली गरिन्छ । अझ नयाँ दलको बारेमा केही बोल्यो कि, सञ्जालमै सिध्याइने खेल सुरु हुन्छ । नेता, पत्रकार, कलाकार लगायत कुनै पनि क्षेत्रका व्यक्तिमाथि साइबर आक्रमण गर्ने अभ्यासले समाजको यथार्थ चित्रण गर्छ । जेन जी आन्दोलनका अभियन्ताहरूले पनि ‘नेपो बेबी’ भनेर नेताका छोराछोरीविरुद्ध अभियान चलाएका थिए । कतिपयले बाआमाले खाएको विष छोराछोरीलाई लाग्न नहुने विश्लेषण गरेका थिए ।

एकैछिनमा भगवान बनाइदिने र उत्तिखेरै दानव करार गर्न पछि नपर्ने चरित्रले समाजलाई हित गर्दैन । काम गर्दागर्दै गल्ती हुन सक्छ । तर गल्ती गर्दा आउने बहिष्कारको डरले मानिस फ्रन्टमा आउन सक्ने स्थिति छैन । असल मानिसभित्र डर पैदा गरिएको छ ।

कानूनविद् एवं समाजशास्त्री सविता प्रसाईंका अनुसार नेपालीहरूमा समाज, परिवेश, मानिस, प्रकृति पढ्ने बानी नहुँदा सत्य तथ्य केलाउन भन्दा होहल्ला मन पराउने बताउँछिन् । खबरहबसँग कुरा गर्दै उनले भनिन्, ‘हाम्रो शिक्षा भनेको जागिर खाने उद्देश्यले हुन्छ । तर मानिसले किताब मात्रै नभएर समाज, व्यक्ति र प्रकृतिको गहन अध्ययन गर्नुपर्छ ।’

‘विकासोन्मुख देशका नागरिकको दैनिकी अर्थात् आधारभूत आवश्यकतामै भौँतारिरहेको हुन्छ । उसँग प्रकृति अध्ययन गर्ने फुर्सदै छैन । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, नेपालीहरूको ‘आईक्यू लेबल’ कति निम्न तहको छ’ उनी थप भन्छिन्, ‘यो भनेको वृहत अध्ययन अनुसन्धानको अभावमा हुने हो । निम्न तहको नागरिक उत्पादन गर्ने नेतृत्वले हो ।’

अर्को सामाजिक सञ्जालको उचित नियमनको अभावमा उच्छृङ्खलता बढेको प्रसाईको तर्क छ । ‘सामाजिक सञ्जाल समाजकै एक हिस्सा हो । त्यहाँ देखिने उच्छृङ्खलता नेपाली समाजको वास्तविकता हो । कानूनी राज्यको उपहास भइरहेको छ ।

स्वतन्त्रताका नाममा अराजकतालाई प्रश्रय दिने काम भइरहेको छ । यसलाई सरकारले नियमन गर्न आवश्यक छ’, उनले भनिन् ।

तर, सामाजिक सञ्जालको अर्को सशक्त पक्ष भनेको ‘पब्लिक अडिट’ हो । पटकपटक राज्यस्तरमा हुन लागेका गलत निर्णय यसैको माध्यमबाट रोकिएका उदाहरण छन् । पछिल्लो मन्त्रिमण्डल विस्तारका क्रममा सिफारिस भएका केही व्यक्तिलाई रोक्नु यसको सामर्थ्य हो । 

नैतिक र आर्थिक रूपमा अनियमितता देखिएकाहरूलाई सरकारमा पठाउनु हुँदैन भनेर सञ्जालमा व्यापक आलोचना भएपछि अन्तरिम सरकारले उनीहरूको शपथ रोकेको छ । यो सामाजिक सञ्जालको शक्तिको उदाहरण हो । यहाँ हामीले सामाजिक सञ्जालकै दबाबका कारण मन्त्री बन्नबाट रोकिएका केही व्यक्तिहरूको चर्चा गर्ने कोशिश गरेका छौँ ।

वकिलमाथि अपशब्द र ठगी मुद्दाले रोकिए खगेन्द्र
अग्ला, हट्टाकट्टा जिउडाल, शरीरको विभिन्न भागमा ट्याटु, लामो चुल्ठी र दाह्री पालेका दैलेखका खगेन्द्र सुनार झट्ट हेर्दा फिल्मको खलनायक जस्तो देखिन्छन् । तर उनी दलित आन्दोलनका खम्बा मानिन्छन् । दलित अधिकारका लागि उनी अधिकांश समय सडकमा बिताउँछन् । कुनै समय उनी प्रतिकात्मक साङ्लोले आफूलाई बेरेर अधिकारको खोजीमा सडकमा निस्किएका थिए ।

वर्षौँदेखि ‘बाहुनवाद’ ले दलितहरूमाथिको शोषण गरेको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने उनको दाबी छ । उनको नारालाई दलित समुदायले मात्र नभई समाजमा हरेक मानिस समान हो भन्नेहरूले समर्थन गरेको पाइन्छ । खगेन्द्रले दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गरेर सडक तताएकै छन् । भविष्यमा सरकारमै पुगेर दलितको हक र अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्ने पात्रको रूपमा हेरिएका व्यक्ति हुन् उनी । नभन्दै उनी अन्तरिम सरकारमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीमा सिफारिस भए । तर सिफारिस भएसँगै विगतका अनेक काण्ड सार्वजनिक भए । उनी मन्त्री बन्ने भएपछि सामाजिक सञ्जालमा ‘यस्तोलाई मन्त्री मान्नुपर्ने’ दिन आयो ? भनेर समेत टिप्पणी आउन थाले । उनले नवराज विकको हत्याकाण्डमा विपक्षी वकिललाई आपत्तिजनक टिकाटिप्पणी गरेका स्क्रिनसटहरू सञ्जालमा छरपष्ट भए ।

साथै, उनले आफ्नो पक्षमा फैसला नआए सर्वोच्च अदालतमा आगो लगाइदिने धम्की दिएका थिए । त्यसैगरी असुली धन्दामा उनको संलग्नता पाइएको छ । पैसा नदिनेलाई उनले अपशब्दले गाली गरेका मेसेज उनीविरुद्ध अदालतको अवहेलना, विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसूर र ठगीसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छन् । आफूलाई दलित अधिकारकर्मीका रूपमा परिचित गराउँदै आएका सुनार विगतमा विभिन्न विवादमा मुछिँदै आएको खुलेपछि मन्त्री बन्ने यात्रा बीचैमा टुङ्गियो ।

गणपतिलाई फापेन समुदायमाथिको धोका
सम्पदा र संस्कृति संरक्षण अभियानकर्मी गणपतिलाल श्रेष्ठलाई अन्तरिम सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बनाउने तयारी गर्यो । सुरुमा पर्यटन मन्त्रालय दिने भनिएकोमा भूमिसुधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने निर्णय भएपछि उनले उक्त मन्त्रालयमा आफ्नो विज्ञता नभएको भन्दै पछाडि हटे ।

स्रोतका अनुसार उनी पनि विवादित भएकाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्री हुनबाट रोकेकी हुन् । अभियन्ताका नाममा उनले स्थानीय नेवार समुदायविरुद्ध गतिविधि गरेको आरोप लागेको छ । उनीमाथि आफ्नै समुदायविरुद्ध गएर मारवाडी समुदायको सेवा गरेको आरोप छ ।

त्यसक्रममा उनले शङ्कास्पद लेनदेन गरेको सूचना बालुवाटारमा पुगेको दाबी स्रोतले गरेको छ । श्रेष्ठले हनुमानढोका दरबार, नारायणहिटी दरबार र रानीपोखरी सहितका सम्पदा संरक्षणमा भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

टासीलाई नागरिकता विवाद घाँडो 
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने विषय बाहिरिएसँगै टासी ल्हाजोम विभिन्न विवादमा तानिइन् । उनलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने विषयमा विशेषगरी कर्णाली जेन–जी समूहले आपत्ति जनायो ।

समूहकी संयोजक सुप्रिया शाहीले विज्ञप्ति जारी गर्दै टासीको नागरिकताको विवाद रहेकाले त्यस सम्बन्धी विषयमा तत्काल छानबिनको माग गरिन् । साथै उनले ल्हाजोम फ्री–तिब्बत अभियानमा संलग्न भए/नभएको स्पष्ट पार्नुपर्ने बताइन् । त्यसैगरी, आन्दोलनमा टासीको योगदान, कर्णाली प्रदेशका स्थानीय मुद्दा, विकासका क्षेत्रमा उनका योगदानबारे पारदर्शी जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगाएका माग थिए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता तथा पूर्वसांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि टासीको मन्त्री बन्ने विषयमा विरोध गरेका थिए । शाहीले टासी नेपाली नागरिक नभई तिब्बती शरणार्थी भएको र उनलाई अमेरिकी दूतावासले मन्त्री बनाउन खोजेको  आरोप लगाएका थिए ।

संगीतालाई अख्तियारको अङ्कुश
केही समय अगाडि अतिरिक्त सचिवको पदबाट राजीनामा दिएकी डा. संगीता मिश्र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीका रूपमा सिफारिस भइन् । लामो समय स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव र तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उनी भन्दा कनिष्ठलाई सचिव नियुक्त गरेपछि उनले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै राजीनामा दिएकी थिइन् ।

उनी २०५७ सालमा स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश गरेर करिब एक वर्ष त्यहाँ काम गरेकी थिइन् । त्यसपछि उनी फुलब्राइट छात्रवृत्ति पाएर अमेरिका पढ्न गइन् । फेरि २०७० असोज १० गते खुलातर्फको प्रतिस्पर्धामा ११औँ तहमा नाम निकालेर उनी स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश गरेकी थिइन् । उनले स्वास्थ्य सेवा विभाग महानिर्देशक, कोशी अस्पताल र परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल प्रमुख भएर काम गरेकी छिन् ।

गत फागुन २२ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई छाडेर डा. विकास देवकोटालाई सचिव नियुक्त गरेको थियो । वरिष्ठता मिचेर सचिव नियुक्त गरेपछि डा. मिश्रले विभिन्न माध्यमबाट असन्तुष्टि जनाएकी थिइन् । तर मिश्रको नागरिकता विवाद र आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी विषय गम्भीरतापूर्वक उठेपछि मन्त्री बन्ने सूचीबाट डा. मिश्रको नाम काटिएको थियो ।

निर्वाचन आयुक्तमा अस्वीकृत कृष्णमान
संवैधानिक परिषद्ले गत वर्ष कृष्णमान प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो । यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेका प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्त बनाउन लागेपछि सञ्जालमा चौतर्फी आलोचना हुन थाल्यो ।

संसदमा समेत सांसदहरूले नैतिक पतन देखिएको व्यक्तिलाई आयुक्त बनाइन नहुने तर्क राखे । व्यापक आलोचना भएपछि प्रधान आफैँले उम्मेदवारी कायम नराख्न समितिमा निवेदन दिन पुगेका थिए ।