काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ सकेपछि विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश मात्रै दिएको हो ।

भदौ २३ र २४ को जेन-जी उथलपुथलपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर उनकै सिफारिस अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । 

पौडेलको उक्त निर्णयविरुद्ध परेका १६ वटा रिटमाथि एकमुष्ट सुनुवाइका क्रममा विपक्षीका नाममा सात दिनभित्र कारण देखाऊ आदेश सर्वोच्चले दिएको हो ।  

विभिन्न अधिवक्ता र विद्यार्थीलेसमेत हालेको १६ वटा रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश राउतसहित न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल र मनोज शर्माको इजलासमा सुनुवाइ हुँदा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार भएको हो ।