पाकिस्तानमा बालश्रम शोषणको अवस्था भयावह « Khabarhub

पाकिस्तानमा बालश्रम शोषणको अवस्था भयावह


१२ कार्तिक २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– पाकिस्तानमा बालश्रम शोषणको भयावह अवस्था सार्वजनिक भएको छ । पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तमा मात्रै १३ लाख बालबालिका श्रम गर्न बाध्य रहेको पाइएको छ । यीमध्ये ६५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा काम गर्न बाध्य छन् ।

पाकिस्तानको श्रम विभागले संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोषसँगको सहकार्यमा सिन्ध बालश्रम सर्वेक्षण २०२३–२४ जारी गरेको छ । यस सर्वेक्षण अनुसार प्रान्तमा श्रम गर्न बाध्य १३ लाख बालबालिकामध्ये झण्डै दुई तिहाइ कृषि क्षेत्रमा आबद्ध छन् ।

त्यसैगरी, पाकिस्तानबाट प्रकाशित हुने डन अखबारको अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार १२.४ प्रतिशत बालबालिका उत्पादन क्षेत्रमा र १०.८ प्रतिशत खुद्रा तथा थोक व्यापारमा आबद्ध छन् ।

३० वर्षअघि पनि पहिलो पटक यस्तै सर्वेक्षण गरिएको थियो । त्यस सर्वेक्षणमा बालश्रम शोषण अन्त्य गर्न कठोर नीति लागू गर्नका लागि आवश्यक प्रमाण तयार पारिएको थियो ।

३० वर्षअघि सन् १९९६ को सर्वेक्षणयता सिन्धमा बालश्रम शोषणमा आधाले गिरावट आएको देखिएको छ । त्यसबेला श्रम गर्न बाध्य बालबालिका २०.६ प्रतिशत रहेका थिए । हाल भने यो सङ्ख्या १०.३ प्रतिशत रहेको छ ।

सवेक्षणमा ४४.३ प्रतिशत अभिभावकले परिवारको आम्दानीमा योगदान पुर्‍याउनका लागि आफ्ना बालबालिकालाई श्रममा लगाउने गरेको पाइएको थियो ।

प्रकाशित मिति : १२ कार्तिक २०८२, बुधबार  ६ : ०६ बजे

अरनिको राजमार्ग : साँगा–धुलिखेल सडक स्तरोन्नति तीव्र

काभ्रे– अरनिको राजमार्गको सूर्यबिनायक–धुलिखेल सडकखण्डअन्तर्गत पहिलो खण्ड साँगा–धुलिखेल सडकको स्तरोन्नति

मिराज नेतृत्वमा सरकारविरुद्ध आन्दोलन, माइतीघरमा सुरक्षा कडा (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– जेन–जी आन्दोलनका अगुवा मिराज ढुंगाना समूहले आज प्रदर्शन गर्दै

‘ताखु’बाट धागो कात्दै कालिकोटका बल बहादुर (तस्बिरहरू) 

काठमाडौं– संघीय राजधानी काठमाडौंको हनुमानढोका दरबार स्क्वायर आउने प्रायः आगन्तुकहरूले

निर्वाचनको तयारी : राजनीतिक दल र नागरिक प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौं – प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको तयारीका विषयमा प्रधानमन्त्री सुशीला

सडकमा परेका जग्गाको लगत कट्टा नहुँदा स्थानीय समस्यामा

भोजपुर– भोजपुरमा वषौँअघि सडक विस्तार भएका क्षेत्रको जग्गा अहिलेसम्म सरकारीकरण