काठमाडौं – शुक्रबारबाट संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदैछ । २०७९ को निर्वाचनपछि संसद् प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो आइरहेको छ । दल र सांसदहरू व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोपमा केन्द्रित हुँदा महत्त्वपूर्ण कानुन बन्न सकेका छैनन् ।

प्रतिपक्षमा हुँदा कडा स्वर निकाल्ने तिनै सांसद सत्तापक्षमा हुँदा चुप बसिदिँदा जनताका महत्त्वपूर्ण मुद्दा र गुनासो सम्बोधन हुन नसकेको आवाज पनि ठूलै छ । यतिमात्र होइन, सदनसँग डराएर सरकार अध्यादेशको बाटोमा हिँडेको टिप्पणी पनि हुने गरेको छ ।

सदनको अभ्यासमा सांसदहरूलाई लगाइने ह्विपका कारण आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो पनि उस्तै छ । सांसदहरू पनि अध्ययन गरेर विषयवस्तुकेन्द्रित भएर बोल्ने भन्दा पनि व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपमा लाग्दा सदन मुख्य कामबाट बहकिइरहेको छ । सांसदहरूले सङ्कल्प प्रस्ताव राख्न कन्जुस्याइँ गरिरहेका छन् भने गैरसरकारी विधेयक र निर्वाचन क्षेत्रका समस्या पनि राख्न सकेका छैनन् ।

कानुन बनाउने थलो संसद् नै आरोप प्रत्यारोपमा रुमलिएपछि जनतामा निराशा देखिनु स्वभाविक हो । सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा नेताहरू लाग्दा निर्वाचनपछिको २ वर्षको अवधिमा जनताले चाहेअनुसारको परिणा संसद् दिन नसकेको नेपाल कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेल बताउँछन् ।

उनी संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन बमोजिम सांसदहहरूलाई चारवटा विषयमा मात्रै ह्विप लगाउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था भएको बताउँछन् । सरकारलाई जवाफदेही बनाउने जिम्मा सांसदहरुको भएको बताउँदै उनले मन्त्री–प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम पनि फितलो भएको तर्क गरे । सरकारले आवश्यक परेका बेला संसद्बाटै विधेयक ल्याउन सक्छ । तर यस पटक केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसद्लाई छलेर पुसमा ६ वटा अध्यादेश जारी गर्‍यो । पौडेल संसद् जीवित हुँदा हुँदै सरकारले अध्यादेशको बाटो हिँड्नु ठिक नभएको बताउँछन् ।

पूर्वउपसभामुख पुष्पा भुसाल सांसदले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन नसकेका कारण सदन प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछिन् । उनी मूल सदनसँगै संसदीय समितिरूमा पनि सांसदको अनुपस्थितिले सरकारले हेप्ने मौका पाएको बताउँछिन् । विषयवस्तुको गम्भीरता हेरेर दलले ह्विप लगाउन पाए पनि चित्त नबुझेको कुरा सांसदहरूले व्यक्त गर्ने अधिकार दिनुपर्ने तर्क भुसाल गर्छिन् ।

यस्तै, संसदीय मामिला जनकार एवम् पत्रकार मातृका पौडेल पनि सांसदहरूले नै सदनको गरिमा जोगाउन नसकेको बताउँछन् । उनको बुझाइमा सांसदहरू व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोपमा केन्द्रित छन् । सांसदहरूले अध्ययन गर्न अल्छी गर्ने गरेको पनि उनले सुनाए ।

राष्ट्रिय मुद्दा, जनताका गुनासाभन्दा सामाजिक सञ्जालमा आउने भाइरल कन्टेनबारे बोल्ने कुराले सांसदरूलाई तान्ने गरेको उनको मूल्यांकन छ । भाइरल मोहमा पर्दा सांसदहरूले जनताका एजेन्डा भुलेको उनले बताए । विषयवस्तुका आधारमा दलले ह्विप लगाउन सक्ने अधिकार भए पनि फरक मत राख्दै आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न दिनुपर्ने तर्क गर्छन् । नयाँ, पुराना, सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदलाई चाहिने–नचाहिने कुरामा ह्विप लगाएर त्यस शब्दको ‘मिसयुज’ भएको बताउँछन् ।

हामीले यहाँ नेपाल कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष पौडेल, पूर्वउपसभामुख भुसाल र संसदीय मामिला जानकार तथा पत्रकार पौडेललाई ०७९ को निर्वाचनपछिको सदनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? सदनमा सांसदहरूको कस्तो भूमिका छ ? सदनको गरिमा बचेको छ ? सांसदहरूलाई लगाइने ह्विपले उनीहरूको स्वतन्त्रतालाई रक्षा गर्छ ? सहित प्रश्न गरेका छौँ ।

माधव पौडेल, पूर्वअध्यक्ष, नेपाल कानुन आयोग

प्रधानमन्त्री फेरिने काम मात्रै भयो

०७९ को निर्वाचनपछि जनताले जति आशा र भरोसा गरेका थिए । त्यो रुपमा सदन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । हाम्रो संसद् विगतका केही कालखण्डमा प्रभावकारी थियो । ०४८ देखि ५१ को सदन प्रभावकारी थियो । त्यसपछि ०६३ सालको पुनःस्थापित संसद् पनि प्रभावकारी थियो । ०७० देखि ०७४ सालको संसद् पनि तुलनात्मक रूपमा प्रभावकारी थियो । तर पछिल्लो संसद् प्रभावकारी भएन । दुई वर्षभन्दा बढी संसद्को कार्यकाल बितिसकेको छ ।

बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकबाहेक १०, १२ वटा विधेयक पास भए । तर, ती धेरै महत्त्वपूर्ण विधेयक होइनन् । एकदुई पटक प्रधानमन्त्रीको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमबाहेक मूल रूपमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम त्यति प्रभावकारी भएको छैन । संकल्प प्रस्ताव पनि पारित गर्ने कुरामा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा प्रभावकारी भएको छैन । सरकारको काम कारवाहीको निगरानी पनि संसदहरूले गरेका छैनन् । दुई वर्षमा फरक फरक प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने, सरकार ढाल्ने र बचाउने खेल मात्रै भएको देखिन्छ ।

अधिकार प्रयोग गर्न कन्जुस्याइँ

सांसद सक्रिय हुन सके संसद् पनि प्रभावकारी हुन सक्छ । सांसदहरूले नै संसद्लाई सक्रिय बनाउने हो । उहाँहरूले सरकारसमक्ष धेरै प्रश्न गरेर विधेयकका सवालमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । अथवा वैयक्तिक रूपमा उहाँहरू आफैंले सरकारका कामलाई सुधार गर्न संकल्प प्रस्ताव लिएर आए हुन्थ्यो, त्यो पनि भएको छैन । गैरसरकारी विधेयक पनि धेरै लगेको देखिएन । जिम्मेवारीभन्दा अरू काममा बढी लाग्नुभयो । झिना–मसिना कुरामा अल्झिनुभयो । व्यक्तिगत कुण्ठा प्रकट गर्ने, मानमर्दन गर्नमा समय खर्चिनुभयो । सदन अवरुद्ध गर्ने र व्यक्तिगत रिसिइवी साँध्ने काम भयो ।

ह्विपको डर

हाम्रो प्रणालीअनुसार संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन बमोजिम संसदमा दलहरूले चार विषयमा मात्रै ह्विप लगाउन पाउँछन् ।

१.विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव ।
२. बजेट पास गर्दा
३. सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ।
४. राष्ट्रिय महत्व र अन्य महत्त्वपूर्ण विषय ।

अरू विषयमा दलहरूले ह्विप लगाउन सक्दैनन् । तर, मूल नेतृत्वले भनेको कुरा नमाने अन्यथा हुन सक्ला । हाम्रो अर्को पटकको टिकट सुरक्षित नहोला । मन्त्री नपाउँला, निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट नपर्ला भन्ने चिन्ताले ह्विप नहुँदा पनि लगाएसरह काम गर्नुहुन्छ । उहाँहरूले संसदको वैयक्तिक स्वतन्त्रता उपभोग गर्न सक्नुभएन । हरेक सांसदलाई बोल्न विशेषाधिकार छ । त्यो अधिकारलाई कसैले कुण्ठित गर्न सक्दैन । विगतमा यस्तै संसद्लाई दलकै प्रतिनिधिले प्रभावकारी बनाउनु भएको थियो ।

हिजोका सांसदले प्रभावकारी काम गर्न सक्ने तर, आजकाले नसक्ने भन्ने हुँदैन । हिजो पनि यिनै कानुन थिए । यस्तै संसद् थियो । तर, किन आजको संसद् प्रभावकारी भएन ? यही प्रश्नको हामीले अध्ययन र मनन गर्नुपर्ने भएको छ । उहाँहरू आफैँले मनन गर्नुपर्ने छ । सरकारले अध्यादेशतिर नगएर सदन बोलाएको भए राम्रो म्यासेज जाने थियो । दुईतिहाइ नजिकको सरकार सदन र सांसदसँग डराउनुपर्ने अवस्था थिएन । अध्यादेशमा सकरात्मक कुरा भए सांसदहरूले स्वीकार्छन् । यसमापछि विमर्श होला ।

पुष्पा भुसाल पूर्वउपसभामुख

सदनसँगै समिति पनि सुस्ताए

०७९ को निर्वाचनपछि सदन र संसदीय समिति जुन रुपमा प्रभावकारी हुनुपर्ने थियो, त्यो भएको छैन । सदनको त समयावधि हुन्छ । समितिमा त बाह्रै महिना भूमिका खेल्न सकिन्छ । तर, त्यो भएन । संसदलाई धेरै ठूलो अधिकार छ । आधा कार्यकाल बितिसकेको छ । अब सांसदहरूलाई केही जानकारी नभएको भन्न मिल्दैन । संसद् प्रभावकारी बनाउन हाम्रो संविधानले, नियमावलीले र अभ्यासले कति कुरा गर्न सक्छौं भन्ने थाहा नपाएर होइन, थाहा पाएर पनि भूमिका निर्वाह नगरेको देखियो ।

एजेन्डा भुलेर आरोप–प्रत्यारोप

सरकारले जति धेरै विधेयक दियो, उति धेरै प्रभावकारी रुपमा संसद अगाडि बढ्छ । सांसदहरूले मन्त्रीलाई गरेका प्रश्न दर्ता हुन्छन्, दर्ता भएको प्रश्नको सात दिनभित्र जवाफ दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम पनि छ । यो अभ्यास पनि प्रभावकारी भएन जस्तो लाग्छ । यी कुराले सरकारलाई नै जनतानजिक ल्याउने हो । प्रणाली र सरकारप्रति जनताका कुरा सुनाउने ठाउँ हो संसद् । त्यहाँ सांसदहरुले जनताका प्रश्न उठाउन सक्छन् ।

सरकारले जनताका कुरा सुनेन भने सांसदहरुले त्यो कुरा सदनमा प्रभावकारी रुपमा उठाएर सभामुखले रुलिङ गर्न सक्नुपर्छ । तर, विगतमा जुन ढंगले जनताको संसद भन्ने अनुभूति थियो, अहिले त्यो भएन । यो अधिवेशनमा सरकारले महत्त्वपूर्ण विध्येक सदनमा ल्याउपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै सांसदहरूलाई फुर्सद नहुने गरी विधेक दिन्छौँ भनिसक्नु भएको छ । अर्को कुरा सांसदहरूले पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्नु भएन ।

उहाँहरूलाई ठूलो अवसर छ । सबैभन्दा बढी जनताका सरोकारका विषय उठाउने जिम्मा छ । महँगी, स्वस्थ्य, शिक्षासहित जनतासँग जोडिएका कुरा उठाउनुपर्छ । जनताका सरोकार जोडिएका र सुशासनका कुरा उठाउनुपर्छ । अधुरा विकासका कामबारे प्रश्न गर्नुपर्छ । स्थलगत निरिक्षणलाई बढाउनु पर्छ । निरीक्षण भनेको घुम्न जानु होइन । त्यसको विस्तृत प्रतिवेदन संसदीय समितिमा पेस हुनुपर्छ ।

गम्भीरता हेरेर ह्विप

जनताको विषयवस्तु र मुद्दामा दलले कहिल्यै ह्विप लगाएका छैनन् । तर कानुन बनउँदा विधेयक र अध्यादेशभित्रका अन्तरवस्तुमा निष्कर्ष निकाल्दा बहुमतले पास गर्नुपर्ने प्रक्रिया छ । सर्वसम्मतबाट पास भएर पनि लागू हुन्छ । संशोधन गर्ने प्रक्रियामा हरेकले आफ्नो मत राख्न पाउँछन् । तर पारित गराउन सर्वसम्मति चाहिन्छ । आफ्नो मत जाहेर गरेर विधेयक संशोधन गर्न पाउने अभ्यास पहिला थियो, अहिले घटेको देखिन्छ । उपस्थिति पनि पातलो छ । संशोधन हाल्न रुची नदेखाउने क्रम बढेको छ । हाले पनि ठोससँग हालिँदैन । प्रतिरक्षा पनि हुन्न, उपस्थिति पातलो छ । आफू पनि सक्रिय हुनुपर्छ । त्यो अभ्यास देखिएन । विगतमा निर्वाचनपछि यस्तो हुने गरेको थिएन । विषयवस्तुको गम्भीरता हेरेर दलले ह्विप लगाउनु एक ठाउँमा छ । तर, धेरै भूमिका हुँदा हुँदै दलहरू चुप बस्नु भएन ।

मात्रिका पौडेल, सम्पादक एवम् संसदीय मामिलाका जानकार

संसद्को गरिमा छैन

०७९ पछिको संसद्लाई ०७४ पछिको संसद्सँग तुलना गर्नै सकिन्न । ०७२ मा संविधान बनिसकेपछिको संसद्ले खासै काम गरेको छैन । तुलना गर्दा अहिलेको संसदले पहिले जस्तो बिजनेस लिन पनि सकेन । सरकारले दिएका बिजनेसमा छलफल हुनु अलग कुरा हो । तर, जसरी संसद्मा अभ्यास र बहस हुन्छ, त्यो नै अहिले डिरेल भएको छ । संसद्को सामान्य मर्यादामा कोही पनि बसेका छैनन् । यो चिन्ताको विषय हो । सरकारले बिजनेस दिने कुरा अर्को पाटो हो । अहिले हेर्दा संसदीय समितिमा एजेन्डाभन्दा बाहिर गएर व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप चल्ने गरेको छ । मूल संसद्को प्रस्तुति पनि आरोप–प्रत्यारोपमै सीमित छ । सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल भएका विषयले संसद्मा प्रवेश पाएका छन् । यसले संसद्को गरिमा घटेर गएको छ ।

भाइरल मोह

मैले ०५४ सालबाटै संसद्को नियमित रिपोर्टिङ गरिरहेको छु । त्यतिखेर संसद् बैठकमा सांसदले मिडियालाई समाचार दिन्थे । जस्तो, सांसद रामनाथ ढकालले वामदेव गौतम गृहमन्त्री भएका बेला योग्यता नपुगेका नरहरि संग्रौलालाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख बनाएको डकुमेन्ट नै संसद्मा सार्वजनिक गरिदिएका थिए । त्यो डकुमेन्ट मिडियाले पाएर समाचार बनाए । डा. रामशरण महत विदेश बस्दा ६ सय डलर अपचलन भएको थियो । यो कुरा कृष्णगोपाल श्रेष्ठले संसद्मा उठाएपछि महतले राजीनामा दिनुपरेको थियो ।

यस्ता कुराका डकुमेन्ट सांसदले खोज्ने गर्थे । अध्ययन र मिहिनेत अत्यधिक हुन्थ्यो । लाउडा जहाज काण्ड हृदयश त्रिपाठीले उठाएपछि अनुसन्धान समिति बनेको थियो । अहिले त सांसदहरू मिडियाका ‘न्युज कटिङ’ बोकेर बोल्छन् । बरु मूलधारका मिडियाले तथ्यसत्य खोजेर लेखेका विषय नै सांसदले सुनाउँछन् ।

अहिले भाइरल हुन सामाजिक सञ्जालमा कसैले ट्रोल गरेका कुरा संसद्मा आउँछन् । सांसदले ट्रोल बनेका विषय सदनमा लान्छन्, हंगामा गराउँछन् अनि बन्ने समितिले खोजी गर्दा केही देख्दैन । यसले राज्यको श्रोत र समय बर्बाद भइरहेको छ । यस्ता कुरा सडकमा कार्यकर्ताले उठाउन मिल्छ, तर सांसद यिनकै पछि लागेका छन् । पछिल्ला संसदीय समितिका बैठकमा पनि यी कुरा भएको देखिन्छ । सांसदहरूलाई भाइरल मोह लागेको छ ।

अहिले सरकारले पनि बिजनेस दिन सकेको छैन । अर्कातिर सांसदले बिजनेसकेन्द्रित छलफल भन्दा व्यक्तिगत गालीगलौजमा उत्रिने बानी परेका छन् । सांसदले मन्त्री, प्रधानमन्त्री र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्ने थियो तर अहिले संसद् गाली गर्ने थलो भएको छ । तँ फलाना राहदानी चोर, तँ रातो राहदानी बेच्ने मान्छे, तँ सहकारी ठग जस्ता नारा संसद्मा लाग्छन् ।

सांसदले त सभामुखमार्फत् सरकारलाई प्रश्न उठाउने हो नि । अहिले त्यो भएको छैन । सदन प्रभावकारी बनाउने मुख्य भूमिका सभामुखको हुन्छ । सभामुखसँगै संसदीय दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकको पनि उत्तिकै हुन्छ । विधेयकमा छलफल हुँदा कोरम पुग्दैन । दलले सदनमा आउने विधेकबारे दृष्टिकोण तय गराउँदैनन् । अध्ययन गरेर बोल्न पनि लगाइँदैन । संसद् सदनजस्तो नभएर नेविसंघ र अखिलको विद्यार्थी आन्दोलन तहमा उत्रिएको देखिन्छ ।

फरक मतलाई सम्मान गदै दलको ह्विप लागू हुनुपर्छ

सांसदलाई ह्विप लगाउने, संसदीय दल एकमत र एकस्वर हुने कुरा पहिलादेखिकै हो । गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीका पालामा पनि यस्तो हुने गरेको थियो । तर, जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रका विषय उठाउने स्वतन्त्रा थियो । अहिले पनि उठाएका छन् । तर प्रभावकारी छ छैन ? यो अनुसन्धानको विषय हो । संविधान सभामा चाहिँ ह्विप लगाउन नपाइने भन्ने थियो । नत्र दलीय ह्विप लाग्छ नै । ह्विप विधेयक पास गर्दा लाग्नुपर्छ । बाँकी कुरामा सांसदलाई विवेक प्रयोग गर्न दिनुपर्छ ।

त्यो व्यवहारिक छैन । कांग्रेसमा त सार्वभौम सांसदको अधिकार कुल्चिन खोजियो भनेर आवाज उठाए । एमालेमा त्यो तहमा उठेको छैन । सरकारले अध्यादेश सदनमा पेस गर्छ । त्यसमा सत्ता पक्षले पारित गर्ने कुरा ठिकै हो । बाँकी कुरा अध्यादेशमा विमति हुँदाहुँदै पनि मेरो दलको निर्णय मानेँ भनेर गर्न पाइनुपर्ने हो ।

सांसदलाई त्यति अधिकार दिनुपर्छ । अहिले नयाँ पार्टीले पनि संसदमाथि अंकुश लगाए । नयाँ भनिएकाले अहिले पालैपालो बोलेका छन् । आरोप–प्रत्यारोप उस्तै छ । जनताका मुद्दा छैनन् । अदालतमा प्रवेश गरेको विषय या अरू सदनमा लगिन्छ । नयाँ, पुराना सत्तापक्ष र विपक्षले सांसदलाई चाहिने नचाहिने कुरामा ह्विप लगाएर यसको दुरुपयोग गरे ।