जनताका एजेन्डा भुलेर गाली गर्ने थलो बन्दै संसद् | Khabarhub Khabarhub

जनताका एजेन्डा भुलेर गाली गर्ने थलो बन्दै संसद्

पहिले दस्तावेज खोजेर बोल्थे, अहिले भाइरल हुन बोल्छन्



काठमाडौं – शुक्रबारबाट संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदैछ । २०७९ को निर्वाचनपछि संसद् प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो आइरहेको छ । दल र सांसदहरू व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोपमा केन्द्रित हुँदा महत्त्वपूर्ण कानुन बन्न सकेका छैनन् ।

प्रतिपक्षमा हुँदा कडा स्वर निकाल्ने तिनै सांसद सत्तापक्षमा हुँदा चुप बसिदिँदा जनताका महत्त्वपूर्ण मुद्दा र गुनासो सम्बोधन हुन नसकेको आवाज पनि ठूलै छ । यतिमात्र होइन, सदनसँग डराएर सरकार अध्यादेशको बाटोमा हिँडेको टिप्पणी पनि हुने गरेको छ ।

सदनको अभ्यासमा सांसदहरूलाई लगाइने ह्विपका कारण आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो पनि उस्तै छ । सांसदहरू पनि अध्ययन गरेर विषयवस्तुकेन्द्रित भएर बोल्ने भन्दा पनि व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपमा लाग्दा सदन मुख्य कामबाट बहकिइरहेको छ । सांसदहरूले सङ्कल्प प्रस्ताव राख्न कन्जुस्याइँ गरिरहेका छन् भने गैरसरकारी विधेयक र निर्वाचन क्षेत्रका समस्या पनि राख्न सकेका छैनन् ।

कानुन बनाउने थलो संसद् नै आरोप प्रत्यारोपमा रुमलिएपछि जनतामा निराशा देखिनु स्वभाविक हो । सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा नेताहरू लाग्दा निर्वाचनपछिको २ वर्षको अवधिमा जनताले चाहेअनुसारको परिणा संसद् दिन नसकेको नेपाल कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेल बताउँछन् ।

उनी संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन बमोजिम सांसदहहरूलाई चारवटा विषयमा मात्रै ह्विप लगाउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था भएको बताउँछन् । सरकारलाई जवाफदेही बनाउने जिम्मा सांसदहरुको भएको बताउँदै उनले मन्त्री–प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम पनि फितलो भएको तर्क गरे । सरकारले आवश्यक परेका बेला संसद्बाटै विधेयक ल्याउन सक्छ । तर यस पटक केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसद्लाई छलेर पुसमा ६ वटा अध्यादेश जारी गर्‍यो । पौडेल संसद् जीवित हुँदा हुँदै सरकारले अध्यादेशको बाटो हिँड्नु ठिक नभएको बताउँछन् ।

पूर्वउपसभामुख पुष्पा भुसाल सांसदले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन नसकेका कारण सदन प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछिन् । उनी मूल सदनसँगै संसदीय समितिरूमा पनि सांसदको अनुपस्थितिले सरकारले हेप्ने मौका पाएको बताउँछिन् । विषयवस्तुको गम्भीरता हेरेर दलले ह्विप लगाउन पाए पनि चित्त नबुझेको कुरा सांसदहरूले व्यक्त गर्ने अधिकार दिनुपर्ने तर्क भुसाल गर्छिन् ।

यस्तै, संसदीय मामिला जनकार एवम् पत्रकार मातृका पौडेल पनि सांसदहरूले नै सदनको गरिमा जोगाउन नसकेको बताउँछन् । उनको बुझाइमा सांसदहरू व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोपमा केन्द्रित छन् । सांसदहरूले अध्ययन गर्न अल्छी गर्ने गरेको पनि उनले सुनाए ।

राष्ट्रिय मुद्दा, जनताका गुनासाभन्दा सामाजिक सञ्जालमा आउने भाइरल कन्टेनबारे बोल्ने कुराले सांसदरूलाई तान्ने गरेको उनको मूल्यांकन छ । भाइरल मोहमा पर्दा सांसदहरूले जनताका एजेन्डा भुलेको उनले बताए । विषयवस्तुका आधारमा दलले ह्विप लगाउन सक्ने अधिकार भए पनि फरक मत राख्दै आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न दिनुपर्ने तर्क गर्छन् । नयाँ, पुराना, सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदलाई चाहिने–नचाहिने कुरामा ह्विप लगाएर त्यस शब्दको ‘मिसयुज’ भएको बताउँछन् ।

हामीले यहाँ नेपाल कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष पौडेल, पूर्वउपसभामुख भुसाल र संसदीय मामिला जानकार तथा पत्रकार पौडेललाई ०७९ को निर्वाचनपछिको सदनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? सदनमा सांसदहरूको कस्तो भूमिका छ ? सदनको गरिमा बचेको छ ? सांसदहरूलाई लगाइने ह्विपले उनीहरूको स्वतन्त्रतालाई रक्षा गर्छ ? सहित प्रश्न गरेका छौँ ।

माधव पौडेल, पूर्वअध्यक्ष, नेपाल कानुन आयोग

प्रधानमन्त्री फेरिने काम मात्रै भयो

०७९ को निर्वाचनपछि जनताले जति आशा र भरोसा गरेका थिए । त्यो रुपमा सदन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । हाम्रो संसद् विगतका केही कालखण्डमा प्रभावकारी थियो । ०४८ देखि ५१ को सदन प्रभावकारी थियो । त्यसपछि ०६३ सालको पुनःस्थापित संसद् पनि प्रभावकारी थियो । ०७० देखि ०७४ सालको संसद् पनि तुलनात्मक रूपमा प्रभावकारी थियो । तर पछिल्लो संसद् प्रभावकारी भएन । दुई वर्षभन्दा बढी संसद्को कार्यकाल बितिसकेको छ ।

बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकबाहेक १०, १२ वटा विधेयक पास भए । तर, ती धेरै महत्त्वपूर्ण विधेयक होइनन् । एकदुई पटक प्रधानमन्त्रीको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमबाहेक मूल रूपमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम त्यति प्रभावकारी भएको छैन । संकल्प प्रस्ताव पनि पारित गर्ने कुरामा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा प्रभावकारी भएको छैन । सरकारको काम कारवाहीको निगरानी पनि संसदहरूले गरेका छैनन् । दुई वर्षमा फरक फरक प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने, सरकार ढाल्ने र बचाउने खेल मात्रै भएको देखिन्छ ।

अधिकार प्रयोग गर्न कन्जुस्याइँ

सांसद सक्रिय हुन सके संसद् पनि प्रभावकारी हुन सक्छ । सांसदहरूले नै संसद्लाई सक्रिय बनाउने हो । उहाँहरूले सरकारसमक्ष धेरै प्रश्न गरेर विधेयकका सवालमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । अथवा वैयक्तिक रूपमा उहाँहरू आफैंले सरकारका कामलाई सुधार गर्न संकल्प प्रस्ताव लिएर आए हुन्थ्यो, त्यो पनि भएको छैन । गैरसरकारी विधेयक पनि धेरै लगेको देखिएन । जिम्मेवारीभन्दा अरू काममा बढी लाग्नुभयो । झिना–मसिना कुरामा अल्झिनुभयो । व्यक्तिगत कुण्ठा प्रकट गर्ने, मानमर्दन गर्नमा समय खर्चिनुभयो । सदन अवरुद्ध गर्ने र व्यक्तिगत रिसिइवी साँध्ने काम भयो ।

ह्विपको डर

हाम्रो प्रणालीअनुसार संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन बमोजिम संसदमा दलहरूले चार विषयमा मात्रै ह्विप लगाउन पाउँछन् ।

१.विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव ।
२. बजेट पास गर्दा
३. सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ।
४. राष्ट्रिय महत्व र अन्य महत्त्वपूर्ण विषय ।

अरू विषयमा दलहरूले ह्विप लगाउन सक्दैनन् । तर, मूल नेतृत्वले भनेको कुरा नमाने अन्यथा हुन सक्ला । हाम्रो अर्को पटकको टिकट सुरक्षित नहोला । मन्त्री नपाउँला, निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट नपर्ला भन्ने चिन्ताले ह्विप नहुँदा पनि लगाएसरह काम गर्नुहुन्छ । उहाँहरूले संसदको वैयक्तिक स्वतन्त्रता उपभोग गर्न सक्नुभएन । हरेक सांसदलाई बोल्न विशेषाधिकार छ । त्यो अधिकारलाई कसैले कुण्ठित गर्न सक्दैन । विगतमा यस्तै संसद्लाई दलकै प्रतिनिधिले प्रभावकारी बनाउनु भएको थियो ।

हिजोका सांसदले प्रभावकारी काम गर्न सक्ने तर, आजकाले नसक्ने भन्ने हुँदैन । हिजो पनि यिनै कानुन थिए । यस्तै संसद् थियो । तर, किन आजको संसद् प्रभावकारी भएन ? यही प्रश्नको हामीले अध्ययन र मनन गर्नुपर्ने भएको छ । उहाँहरू आफैँले मनन गर्नुपर्ने छ । सरकारले अध्यादेशतिर नगएर सदन बोलाएको भए राम्रो म्यासेज जाने थियो । दुईतिहाइ नजिकको सरकार सदन र सांसदसँग डराउनुपर्ने अवस्था थिएन । अध्यादेशमा सकरात्मक कुरा भए सांसदहरूले स्वीकार्छन् । यसमापछि विमर्श होला ।


पुष्पा भुसाल पूर्वउपसभामुख

सदनसँगै समिति पनि सुस्ताए

०७९ को निर्वाचनपछि सदन र संसदीय समिति जुन रुपमा प्रभावकारी हुनुपर्ने थियो, त्यो भएको छैन । सदनको त समयावधि हुन्छ । समितिमा त बाह्रै महिना भूमिका खेल्न सकिन्छ । तर, त्यो भएन । संसदलाई धेरै ठूलो अधिकार छ । आधा कार्यकाल बितिसकेको छ । अब सांसदहरूलाई केही जानकारी नभएको भन्न मिल्दैन । संसद् प्रभावकारी बनाउन हाम्रो संविधानले, नियमावलीले र अभ्यासले कति कुरा गर्न सक्छौं भन्ने थाहा नपाएर होइन, थाहा पाएर पनि भूमिका निर्वाह नगरेको देखियो ।

एजेन्डा भुलेर आरोप–प्रत्यारोप

सरकारले जति धेरै विधेयक दियो, उति धेरै प्रभावकारी रुपमा संसद अगाडि बढ्छ । सांसदहरूले मन्त्रीलाई गरेका प्रश्न दर्ता हुन्छन्, दर्ता भएको प्रश्नको सात दिनभित्र जवाफ दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम पनि छ । यो अभ्यास पनि प्रभावकारी भएन जस्तो लाग्छ । यी कुराले सरकारलाई नै जनतानजिक ल्याउने हो । प्रणाली र सरकारप्रति जनताका कुरा सुनाउने ठाउँ हो संसद् । त्यहाँ सांसदहरुले जनताका प्रश्न उठाउन सक्छन् ।

सरकारले जनताका कुरा सुनेन भने सांसदहरुले त्यो कुरा सदनमा प्रभावकारी रुपमा उठाएर सभामुखले रुलिङ गर्न सक्नुपर्छ । तर, विगतमा जुन ढंगले जनताको संसद भन्ने अनुभूति थियो, अहिले त्यो भएन । यो अधिवेशनमा सरकारले महत्त्वपूर्ण विध्येक सदनमा ल्याउपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै सांसदहरूलाई फुर्सद नहुने गरी विधेक दिन्छौँ भनिसक्नु भएको छ । अर्को कुरा सांसदहरूले पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्नु भएन ।

उहाँहरूलाई ठूलो अवसर छ । सबैभन्दा बढी जनताका सरोकारका विषय उठाउने जिम्मा छ । महँगी, स्वस्थ्य, शिक्षासहित जनतासँग जोडिएका कुरा उठाउनुपर्छ । जनताका सरोकार जोडिएका र सुशासनका कुरा उठाउनुपर्छ । अधुरा विकासका कामबारे प्रश्न गर्नुपर्छ । स्थलगत निरिक्षणलाई बढाउनु पर्छ । निरीक्षण भनेको घुम्न जानु होइन । त्यसको विस्तृत प्रतिवेदन संसदीय समितिमा पेस हुनुपर्छ ।

गम्भीरता हेरेर ह्विप

जनताको विषयवस्तु र मुद्दामा दलले कहिल्यै ह्विप लगाएका छैनन् । तर कानुन बनउँदा विधेयक र अध्यादेशभित्रका अन्तरवस्तुमा निष्कर्ष निकाल्दा बहुमतले पास गर्नुपर्ने प्रक्रिया छ । सर्वसम्मतबाट पास भएर पनि लागू हुन्छ । संशोधन गर्ने प्रक्रियामा हरेकले आफ्नो मत राख्न पाउँछन् । तर पारित गराउन सर्वसम्मति चाहिन्छ । आफ्नो मत जाहेर गरेर विधेयक संशोधन गर्न पाउने अभ्यास पहिला थियो, अहिले घटेको देखिन्छ । उपस्थिति पनि पातलो छ । संशोधन हाल्न रुची नदेखाउने क्रम बढेको छ । हाले पनि ठोससँग हालिँदैन । प्रतिरक्षा पनि हुन्न, उपस्थिति पातलो छ । आफू पनि सक्रिय हुनुपर्छ । त्यो अभ्यास देखिएन । विगतमा निर्वाचनपछि यस्तो हुने गरेको थिएन । विषयवस्तुको गम्भीरता हेरेर दलले ह्विप लगाउनु एक ठाउँमा छ । तर, धेरै भूमिका हुँदा हुँदै दलहरू चुप बस्नु भएन ।

मात्रिका पौडेल, सम्पादक एवम् संसदीय मामिलाका जानकार

संसद्को गरिमा छैन

०७९ पछिको संसद्लाई ०७४ पछिको संसद्सँग तुलना गर्नै सकिन्न । ०७२ मा संविधान बनिसकेपछिको संसद्ले खासै काम गरेको छैन । तुलना गर्दा अहिलेको संसदले पहिले जस्तो बिजनेस लिन पनि सकेन । सरकारले दिएका बिजनेसमा छलफल हुनु अलग कुरा हो । तर, जसरी संसद्मा अभ्यास र बहस हुन्छ, त्यो नै अहिले डिरेल भएको छ । संसद्को सामान्य मर्यादामा कोही पनि बसेका छैनन् । यो चिन्ताको विषय हो । सरकारले बिजनेस दिने कुरा अर्को पाटो हो । अहिले हेर्दा संसदीय समितिमा एजेन्डाभन्दा बाहिर गएर व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप चल्ने गरेको छ । मूल संसद्को प्रस्तुति पनि आरोप–प्रत्यारोपमै सीमित छ । सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल भएका विषयले संसद्मा प्रवेश पाएका छन् । यसले संसद्को गरिमा घटेर गएको छ ।

भाइरल मोह

मैले ०५४ सालबाटै संसद्को नियमित रिपोर्टिङ गरिरहेको छु । त्यतिखेर संसद् बैठकमा सांसदले मिडियालाई समाचार दिन्थे । जस्तो, सांसद रामनाथ ढकालले वामदेव गौतम गृहमन्त्री भएका बेला योग्यता नपुगेका नरहरि संग्रौलालाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख बनाएको डकुमेन्ट नै संसद्मा सार्वजनिक गरिदिएका थिए । त्यो डकुमेन्ट मिडियाले पाएर समाचार बनाए । डा. रामशरण महत विदेश बस्दा ६ सय डलर अपचलन भएको थियो । यो कुरा कृष्णगोपाल श्रेष्ठले संसद्मा उठाएपछि महतले राजीनामा दिनुपरेको थियो ।

यस्ता कुराका डकुमेन्ट सांसदले खोज्ने गर्थे । अध्ययन र मिहिनेत अत्यधिक हुन्थ्यो । लाउडा जहाज काण्ड हृदयश त्रिपाठीले उठाएपछि अनुसन्धान समिति बनेको थियो । अहिले त सांसदहरू मिडियाका ‘न्युज कटिङ’ बोकेर बोल्छन् । बरु मूलधारका मिडियाले तथ्यसत्य खोजेर लेखेका विषय नै सांसदले सुनाउँछन् ।

अहिले भाइरल हुन सामाजिक सञ्जालमा कसैले ट्रोल गरेका कुरा संसद्मा आउँछन् । सांसदले ट्रोल बनेका विषय सदनमा लान्छन्, हंगामा गराउँछन् अनि बन्ने समितिले खोजी गर्दा केही देख्दैन । यसले राज्यको श्रोत र समय बर्बाद भइरहेको छ । यस्ता कुरा सडकमा कार्यकर्ताले उठाउन मिल्छ, तर सांसद यिनकै पछि लागेका छन् । पछिल्ला संसदीय समितिका बैठकमा पनि यी कुरा भएको देखिन्छ । सांसदहरूलाई भाइरल मोह लागेको छ ।

अहिले सरकारले पनि बिजनेस दिन सकेको छैन । अर्कातिर सांसदले बिजनेसकेन्द्रित छलफल भन्दा व्यक्तिगत गालीगलौजमा उत्रिने बानी परेका छन् । सांसदले मन्त्री, प्रधानमन्त्री र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्ने थियो तर अहिले संसद् गाली गर्ने थलो भएको छ । तँ फलाना राहदानी चोर, तँ रातो राहदानी बेच्ने मान्छे, तँ सहकारी ठग जस्ता नारा संसद्मा लाग्छन् ।

सांसदले त सभामुखमार्फत् सरकारलाई प्रश्न उठाउने हो नि । अहिले त्यो भएको छैन । सदन प्रभावकारी बनाउने मुख्य भूमिका सभामुखको हुन्छ । सभामुखसँगै संसदीय दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकको पनि उत्तिकै हुन्छ । विधेयकमा छलफल हुँदा कोरम पुग्दैन । दलले सदनमा आउने विधेकबारे दृष्टिकोण तय गराउँदैनन् । अध्ययन गरेर बोल्न पनि लगाइँदैन । संसद् सदनजस्तो नभएर नेविसंघ र अखिलको विद्यार्थी आन्दोलन तहमा उत्रिएको देखिन्छ ।


फरक मतलाई सम्मान गदै दलको ह्विप लागू हुनुपर्छ

सांसदलाई ह्विप लगाउने, संसदीय दल एकमत र एकस्वर हुने कुरा पहिलादेखिकै हो । गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीका पालामा पनि यस्तो हुने गरेको थियो । तर, जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रका विषय उठाउने स्वतन्त्रा थियो । अहिले पनि उठाएका छन् । तर प्रभावकारी छ छैन ? यो अनुसन्धानको विषय हो । संविधान सभामा चाहिँ ह्विप लगाउन नपाइने भन्ने थियो । नत्र दलीय ह्विप लाग्छ नै । ह्विप विधेयक पास गर्दा लाग्नुपर्छ । बाँकी कुरामा सांसदलाई विवेक प्रयोग गर्न दिनुपर्छ ।

त्यो व्यवहारिक छैन । कांग्रेसमा त सार्वभौम सांसदको अधिकार कुल्चिन खोजियो भनेर आवाज उठाए । एमालेमा त्यो तहमा उठेको छैन । सरकारले अध्यादेश सदनमा पेस गर्छ । त्यसमा सत्ता पक्षले पारित गर्ने कुरा ठिकै हो । बाँकी कुरा अध्यादेशमा विमति हुँदाहुँदै पनि मेरो दलको निर्णय मानेँ भनेर गर्न पाइनुपर्ने हो ।

सांसदलाई त्यति अधिकार दिनुपर्छ । अहिले नयाँ पार्टीले पनि संसदमाथि अंकुश लगाए । नयाँ भनिएकाले अहिले पालैपालो बोलेका छन् । आरोप–प्रत्यारोप उस्तै छ । जनताका मुद्दा छैनन् । अदालतमा प्रवेश गरेको विषय या अरू सदनमा लगिन्छ । नयाँ, पुराना सत्तापक्ष र विपक्षले सांसदलाई चाहिने नचाहिने कुरामा ह्विप लगाएर यसको दुरुपयोग गरे ।

प्रकाशित मिति : १७ माघ २०८१, बिहीबार  ३ : २७ बजे

अर्थसंक्षेप : ऊर्जामन्त्रीलाई सर्वोच्चको अर्को अंकुश, २१ अंकले घट्यो नेप्से र भारतबाट १२ घण्टा मात्रै बिजुली आपूर्ति हुने

काठमाडौं– डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलानइको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेको बिल

विष्णुमती नदी सफाइका क्रममा मूर्ति भेटियो 

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाले नदी सरसफाइका क्रममा विष्णुमती नदी खण्डमा मूर्ति

रुस र अमेरिकाबीच युक्रेनमा ‘अर्को कदम’ बारे छलफल

वासिङ्टन– किएभका युरोपेली सहयोगीहरूले मस्कोलाई बिना सर्त ३० दिनको युद्धविराम

‘ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन नेपालले कानुनी, नियामक र निरीक्षण क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने’

काठमाडौं– फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटिएफ) ले राखेको ग्रे लिस्टबाट

भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति सरकारको नाममा गर्ने गृहमन्त्रीको निर्णय

काठमाडौं– गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति सरकारका नाममा