बङ्गलादेशमा कछुवाको मृत्युबारे अनुसन्धान | Khabarhub Khabarhub

बङ्गलादेशमा कछुवाको मृत्युबारे अनुसन्धान


१७ माघ २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


192
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी – बङ्गलादेशी वैज्ञानिकहरूले गत हप्ता समुद्र तटमा बगाएर फेला परेका ८० भन्दा बढी कछुवाको मृत्युको अनुसन्धान गरिरहेको सरकारी समुद्री अनुसन्धान संस्थानले बिहीबार बताएको छ ।

ओलिभ रिडले समुद्री कछुवा तुलनात्मक रूपमा सानो र प्रचुर प्रजाति हो । यो विश्वभरको उष्णकटिबन्धीय पानीमा पाइन्छ र जंगलमा ५० वर्षसम्म बाँच्न सक्छ ।

तर, तिनीहरूको सङ्ख्या घट्दै गएको छ र यस महिनाको सुरुमा नजिकैको दक्षिण भारतमा समेत यिनीहरूको सामूहिक मृत्यु भएको थियो ।

तटमा फेला परेका कछुवामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी फुल पार्न किनारमा आएका बंगलादेश समुद्र शास्त्र अनुसन्धान संस्थानका मोहम्मद शिमुल भुइयाँले बताए। ‘हामीलाई कारण निर्धारण गर्न थप समय चाहिन्छ’, उनले भने।

मलेसियास्थित समुद्री अनुसन्धान संस्था वल्र्डफिसका वैज्ञानिक सरिफ उद्दिनले यसको सम्भावित कारण अत्यधिक माछा मार्ने र समुद्र सफा गर्ने ट्रलर जालको प्रयोग भएको बताए।

‘कछुवाहरू सास फेर्न पानीमा तैरन्छन् तर एकचोटि तिनीहरू माछा मार्ने जालमा फसेपछि तिनीहरू धेरै लामो समयसम्म पानीमुनि रहन्छन् र दम फुट्छ’, उनले भने, ‘यो दुःखद छ कि तिनीहरू यहाँ प्रजनन गर्न आउँछन् र मर्छन् ।’

बङ्गलादेश मरिन फिसरिज एसोसिएसनका आबिद हुसेनले कछुवाको जनसङ्ख्यामा आएको अवरोधले स्थानीय समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्ने जोखिम रहेको बताए।

प्रकाशित मिति : १७ माघ २०८१, बिहीबार  ६ : ४९ बजे

बागमती प्रदेशको भाषा ऐन कार्यान्वयनको दिशामा छ : मुख्यमन्त्री तामाङ

काठमाडौं – बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङले ल्होछार मनाउने

टाइगर कप भलिबल : गण्डकी एलिमिनेटरमा

कास्की – पोखरामा जारी टाइगर कप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल

नासाका दुई अन्तरिक्षयात्रीले गरे पहिलो पटक एकसाथ स्पेस वाक

केप क्यानभेरल – नासाका फसेका दुई अन्तरिक्ष यात्रीले अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष

ताप्लेजुङमा अलपत्र ३९ तीर्थयात्रीको उद्धार

काठमाडौं – केबलकार निर्माण खारेजीको मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएको समूहले आयोजना

सामाजिक सञ्जाल विधेयक फिर्ता लिन रास्वपाको माग

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले राष्ट्रियसभाबाट दर्ता भएको सामाजिक