काठमाडौं– सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको विषयगत समिति बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने एउटै प्रकृतिका कार्यहरूको एकीकृत सूचना प्रविधि प्रणाली बनाई सार्वजनिक सेवाहरू नागरिक एपसँग आबद्ध गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको प्रमुख आतिथ्यमा सम्बद्ध क्षेत्रका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिको उपस्थितिमा सम्पन्न विषयगत समितिको बैठकले तीनै तहका सरकारबाट सम्पादन हुने समान प्रकृतिका कामकाजलाई सूचना प्रविधि प्रणालीमा जोडेर सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नेलगायतका १९ वटा निर्णय गरेको हो ।

सञ्चार मन्त्रालयद्वारा आयोजित उक्त समितिको बैठकमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ को दफा २२ बमोजिम ती निर्णय भएका हुन् ।  

बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट प्रसारण तथा इजाजतपत्र तथा प्रयोग गर्ने रेडियो यन्त्रहरूको हकमा रेडियो ऐन, २०१४ तथा रेडियो सञ्चार (लाइसेन्स) नियमावली, २०४९ बमोजिम रेडियो यन्त्रको लाइसेन्स सूचना तथा प्रसारण विभागबाट लिने र यसरी प्राप्त गरेको ‘लाइसेन्स’ प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सूचना तथा प्रसारण विभागबाट नियमानुसार नवीकरण गर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी, नेपाल सरकारबाट सञ्चालित एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जिआइओएमएस) लगायतका प्रणालीहरूलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्ने र तहगत सरकारका सूचना प्रविधि प्रणालीहरुबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्ने, एक स्थानीय तह एक हुलाकको अवधारणाअनुसार स्थानीय तहमा स्थापना भएका हुलाक कार्यालयको प्रभावकारी परिचालन गर्दै विद्युतीय व्यापारसँग आबद्ध गर्न तीनै तहबाट सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्ने, तीनै तहका सरकारी निकायले सरकारी चिट्ठीपत्र, कागजात, पुलिन्दा (पार्सल) लिखत लगायतका सामग्रीहरू हुलाकमार्फत पठाउने, देशभरका हुलाक कार्यालयहरूका जग्गा, भवन तथा भौतिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहले सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष काठमाडौँको उपयुक्त स्थानमा ‘इएमएस’ काउन्टर स्थापना गर्न हुलाक सेवा विभागले पहल गर्ने, विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित गरी स्वच्छ व्यावसायिक वातावरणको निर्माण गर्दै प्रदेश सरकारको करको आधार विस्तार गर्न प्रदेश सरकारले विज्ञापनको अनुगमन तथा नियमन गर्ने आवश्यक निर्देशिका तयार गर्ने, स्वच्छ व्यावसायिक वातावरणको निर्माण गर्दै स्थानीय तहको कराधार विस्तारका लागि स्थानीय तहलाई विज्ञापनसम्बन्धी ऐन बनाई कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्ने र सो प्रयोजनका लागि नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका महासङ्घले समेत आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

स्थानीय तहहरूले मोबाइल टावर स्थापना गर्ने क्रममा थप स्थानीय कर लिने गरेकाले मोबाइल तथा दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माणमा कठिनाइ एवं थप आर्थिक भार बढेकाले यस प्रकारको दोहोरो कर लिने व्यवस्था हटाउन पहल गर्ने निर्णय भएको छ । 

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी स्थानीय तहको वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रसम्म विस्तार भएको ब्रोडब्यान्ड सेवाको निःशुल्क सेवाको अवधिपश्चात् सेवा निरन्तरका लागि स्थानीय तहले व्यवस्था गर्ने, नेपालको भौगोलिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक विविधताको अधिकतम उपयोग गरी मनोरम चलचित्र छायाङ्कन स्थलको पहिचान र प्रवर्द्धन गर्दै आन्तरिक र बाह्य पर्यटक प्रवद्र्धनमार्फत भरपर्दो स्रोतको विकास एवं चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नीतिगत र कार्यात्मक समन्वय गरी एकरूपता कायम गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

यसैगरी, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण, अनुगमन तथा नियमनका साथै अन्य कार्यमा एकरूपता ल्याउन नीतिगत र कार्यात्मक समन्वय गर्दै जाने, देशको सम्पूर्ण भूभागमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालको प्रसारण पहुँच सुदृढीकरण र विस्तार गर्न प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने, सूचनाको हक प्रवर्द्धन, अनुगमन र क्षमता विकास कार्यक्रमलाई तिनै तहका सरकारले आफ्नो वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने,  प्रत्येक वर्ष भदौ ३ गते राष्ट्रिय सूचना दिवस देशव्यापी रूपमा मनाउने व्यवस्था मिलाउने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट स्वीकृत भएका कानुनको छपाइ र सार्वजनिक प्रकाशनका लागि राजपत्र छपाइमा नियमितता र एकरूपता कायम गर्ने, सुरक्षण मुद्रण ऐन, २०८१ बमोजिम सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत संवेदनशील प्रकृतिका सरकारी दस्ताबेजको मुद्रण गर्न सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक प्रबन्ध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

विषयगत समितिको आजको बैठकले यसअघि भएका कामको समीक्षासहित राष्ट्रिय भाषा आयोगबाट सिफारिस भएका प्रदेशभित्र स्थानीयस्तरमा बोलिने प्रमुख मातृभाषाको समाचार तयार गर्न, प्रकाशन र प्रसारणमार्फत संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्न प्रदेश सरकारबाट बजेट तथा कार्यक्रमको व्यवस्था गर्ने, प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा स्थानीय तहमा रिक्त पदको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने र समितिको पुनरावलोकन बैठक नियमित रूपमा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।