काठमाडौं– गृहमन्त्री रमेश लेखकले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनप्रतिनिधि र सरकारप्रति प्रश्न उठाउन पाइने तथा उनीहरू त्यसप्रति जबाफदेही हुनुपर्ने बताएका छन् । अहिले राजतन्त्रको पक्षमा आन्दोलन भइरहँदा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई प्रश्न गर्न र जबाफदेही बनाउन सकिन्छ वा सकिँदैन भनेर सोच्न पनि उनले आग्रह गरे ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालको २७औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री लेखकले अहिले २८ वर्षभन्दा कम उमेरका युवा पुस्ताले राजतन्त्रको वास्तविक अनुहार नदेखेको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्रमा सरकार र सरकारका व्यक्तिहरूको आलोचना गर्न पाइने कुरा बताए । 

‘हामीले गरेका गल्ती र कमजोरीबारे प्रश्न गर्न पाइन्छ, र हामी ती प्रश्नका जवाफ दिन बाध्य छौँ’, गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘तर राजाको शासनमा राजाको आलोचना गर्न सकिँदैनथ्यो, राजामाथि प्रश्न गर्न र मुद्दा चलाउन सम्भव थिएन । तर विद्यमान व्यवस्थामा भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई समेत प्रश्न गर्न पाइन्छ ।’

लोकतन्त्रको मूल मर्म नै उत्तरदायी शासन व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘सरकारको विरोध गर्न पाइन्छ । सरकारमा बसेकाहरूको आलोचना गर्न पाइन्छ । सरकारलाई प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ, सरकारले जवाफ दिनुपर्छ । यही नै लोकतन्त्र हो ।’

गृहमन्त्री लेखकले लोकतन्त्रको विकल्प निरङ्कुशता हुन नसक्ने प्रस्ट पार्दै अहिलेका जनप्रतिनिधि र संसद्मा रहेका व्यक्तिहरूबाट भएका कमजोरी सुधार्न तयार रहेको बताए । 

‘हामी निर्वाचनमार्फत आएका हौँ, ढुङ्गा हानेर सिंहदरबार आएका होइनौँ । काम गर्ने क्रममा कतै कमजोरी भए सुधार्न तयार छौँ,’ उनले भने । तर, कानुनी दायराबाहिर गएर गरिएको आलोचनाले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता कमजोर बनाउने भएकाले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सुदृढ गर्न कानुनी ढाँचाभित्र रहेर अगाडि बढ्नुपर्ने गृहमन्त्री लेखकले सुझाव दिए ।

उद्योगी, व्यवसायीका घर, सञ्चारमाध्यम तथा राजनीतिक दलका कार्यालयमा आक्रमण र आगजनीको विरोध गर्दै गृहमन्त्री लेखकले यस्ता कार्य गराउनेलाई चिन्न आवश्यक रहेको बताए ।

‘संविधानले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने अधिकार दिएको छ, तर हिंसात्मक गतिविधि स्वीकृत हुन सक्दैन’, उनले भने, ‘तीनकुने घटनाले उनीहरूको चरित्र उदाङ्गिएको छ ।’

गृहमन्त्री लेखकले सरकार सञ्चार क्षेत्रको सुरक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्रमा सशक्त, निष्पक्ष र सुरक्षित पत्रकारिताको आवश्यकता रहेको औँल्याए । राजावादीले आफ्नो चरित्र देखाइसकेको टिप्पणी गर्दै उनले नागरिकको सूचनाको हकको प्रत्याभूति गर्न सञ्चारमाध्यमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । लोकतन्त्रमा प्रश्न सोध्न पाइने र संसद्ले सरकारलाई उत्तरदायी तथा जबाफदेही बनाउने उनको भनाइ थियो ।