काठमाडौं– सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन नेतृत्वको अध्ययन समितिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्बन्धी अनियमितता तथा भ्रष्टाचारमा दोषी करार गरेको विषय आग्रहपूर्ण देखिएको छ ।

विमानस्थलजस्तो प्राविधिक विषयमा प्राविधिक व्यक्तिहरूको संलग्नता र सघन अध्ययनबिना बनाइएको प्रतिवेदन आफैँमा तथ्यगत देखिँदैन । साथै, विमानस्थलको सुरुवाती सम्भाव्यता अध्ययनदेखि ऋण सम्झौता हुँदै निर्माण प्रक्रियामा धेरै व्यक्तिहरू सहभागी भएको तर, अध्ययन प्रतिवेदनमा भने निश्चित व्यक्तिलाई दोषी करार गरेको देखिएको छ ।

लिङ्देनको नेतृत्वमा अन्य नौ जना सांसदको सहभागितामा तयार गरिएको ‘पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन प्रतिवेदन, २०८१’ मा विमानस्थलमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको भन्दै ६ वटा निष्कर्ष निकालिएको छ ।

निष्कर्षका आधारमा सो अनियमितता र भ्रष्टाचारमा सहभागी भएको भन्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का हालका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारी सहित ८ जनाको नाम नै किटान गरेर सिफारिस गरिएको छ । तर, विमानस्थल निर्माणको सुरुवाती प्रक्रियादेखि विभिन्न भूमिकामा संलग्न पदाधिकारी तथा अधिकारीलाई भने ‘अन्य’ शब्द प्रयोग गरेर बाँकीमाथि अनुसन्धान गरेर कारबाही हुनुपर्ने भनिएको छ ।

विमानस्थलको निर्माण प्रक्रियामा कुन–कुन पदाधिकारी तथा अधिकारी के–कस्तो भूमिकामा सहभागी भएर के कति अनियमितता गरे भन्ने विषय स्पष्टसँग प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको पाइँदैन । जसले प्रतिवेदनलाई हलुका र अविश्वासिलो बनाएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको ठेक्का प्रक्रियामा को–को छन् सहभागी ?

खबरहबलाई प्राप्त विभिन्न तथ्यांकअनुसार पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको ०६७ असोज ६ गते बसेको सञ्चालक समितिको २३१औँ बैठकले टर्न की आयोजनाको रूपमा सञ्चालन गर्नेगरी थप ५५० रोपनी जग्गा सहित १७५ मिलियन अमेरिकी डलरको आयोजना तयार गरेको थियो । जुन विषय लिङ्देन नेतृत्वको समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख छ ।

प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार ०६८ पुस १ गते क्यान बोर्डको २४७औँ बैठकले लागत अनुमान परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो समितिको बैठकमा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट, सहसचिव लोकबहादुर खत्री र सदस्यहरूमा ज्योति अधिकारी, मनोज कार्की, फूर्वा छिरिङ शेर्पा, रामप्रसाद न्यौपाने र रञ्जनकृष्ण अर्याल सहभागी भएका थिए । जसमा आयोजनाको तर्फबाट मनोज कार्की, फूर्वा छिरिङ शेर्पा, तत्कालीन उपमहानिर्देशक सुमनकुमार श्रेष्ठ र मुरारी भण्डारीले टिप्पणी पेश गरेका थिए ।

त्यसपछि क्यानको ०६८ माघ २४ गतेको बैठकले परिमार्जित लागत अनुमान स्वीकृत गरेको थियो । जुन बैठकमा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट, सहसचिव लोकबहादुर खत्री, ज्योति अधिकारी, मनोज कार्की, फूर्वा छिरिङ शेर्पा, तत्कालीन महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धर र सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्याल सहभागी भएका थिए । जुन बैठकमा इन्जिनियर मुरारी भण्डारी, इन्जिनियर सुमनकुमार श्रेष्ठ र त्रिरत्न मानन्धरले टिप्पणी पेश गरेका थिए ।

आयोजनाको लागत अनुमानसम्बन्धी निर्णय भएका सञ्चालक समिति बैठकसम्बन्धी विवरण (तल हेर्नुहोस्)

पछि, इन्जिनियर मुकुन्द प्रसाद भण्डारी, हंसवराज पाण्डेय, पुष्पराज शाक्य, बाबुराम पौडेल, गंगासागरमान श्रेष्ठ र द्वारिकाप्रसाद भट्टराई रहेको ठेक्का मूल्यांकन समिति गठन भएको प्राप्त कागजातले देखाएको छ ।

त्यसपछि पर्यटन मन्त्री परिवर्तन भएर पोष्टबहादुर बोगटी भएका र ०६९ साउन १५ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले कुनै विशेष निर्णय गरेको देखिँदैन । तर, ०७० भदौ २९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले भने परामर्श वार्ता टोली गठन गरेको थियो । जुन बैठकमा पर्यटन मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ, सहसचिव सुरेश आचार्य, मुक्तिनारायण पौडेल, ज्योति अधिकारी, मदन खरेल, मनोज कार्की, फूर्वा छिरिङ शेर्पा र रतीशचन्द्रलाल सुमन सहभागी भएका थिए ।

सो बैठकमा आयोजनाको तर्फबाट रामकृष्ण तिमिल्सिना, पुरुषोत्तम डंगोल, विनोदानन्द चौधरीले टिप्पणी प्रस्तुत गरेका थिए । जसमा इपीएस ठेक्को पुर्नमूल्यांकन पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका तीन जना प्राध्यापकहरूले गरेका थिए । जुन प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गर्ने काम ०७० चैत २४ गते बसेको क्यान सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको थियो ।

जुन बैठकमा पर्यटन मन्त्री भिमप्रसाद आचार्य सहित सुर्यप्रसाद आचार्य, मनोज कार्की, फूर्वा छिरिङ शेर्पा, रतीशचन्द्रलाल सुमन र रञ्जनकृष्ण अर्याल सहभागी थिए ।

त्यसपछि क्रमशः विभिन्न बैठक हुँदै ठेक्का प्रक्रियामा प्रवेश गरेको विमानस्थल निर्माणको विषयमा २०७१ जेठ ८ गते क्यान र चिनियाँ ठेकेदार चाइना सीएमसी इन्जिनियरि कम्पनीबीचमा सम्झौता भएको थियो । जुन सम्झौतामा तत्कालीन महानिर्देशक रतीशचन्द्रलाल सुमन र उपमहानिर्देशक सुमन कुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

क्यान र चिनियाँ कम्पनीबीच भएको ठेक्का सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता

विमानस्थल निर्माणको ठेक्का सम्झौता भइसकेपछि मात्रै हाल क्यानका महानिर्देशक ई. प्रदिप अधिकारीले ०७१ साउन १५ गते मात्रै सो विमानस्थलको आयोजना प्रमुखको जिम्मेबारी प्राप्त गरेको देखिन्छ । तर, प्रतिवेदनले पोखरा विमानस्थल निर्माणको विषय उठान र निर्माणको समयमा हालका महानिर्देशक नै आयोजना प्रमुख रहेको देखाएको छ । तर, क्यानका कागजातले भने उनी विषय उठान गर्दा नभएर निर्माणको सम्झौता भएपछि मात्रै आयोजना प्रमुख भएको देखाएको छ ।

ठेक्का प्रक्रियाको उजुरीलाई अख्तियारले राखेको थियो तामेलीमा

खबरहबलाई प्राप्त कागजात अनुसार पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्टिय विमानस्थल निर्माण परियोजनाको लागत वृद्धि गरी ठेक्का स्वीकृत गर्न लागेको भनेर ०७० पुस २२ गते नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको थियो । सोही आधारमा आयोगले माघ १० गते पत्र पठाएर आवश्यक मन्त्रालयमार्फत् आवश्यक विवरण माग गरेको प्राप्त विवरणमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले पेश गरेका कागजातको आधारमा अख्तियारले ०७० चैत १२ गते नै उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत राष्ट्रय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सम्भाव्यताको अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न सम्म भ्रष्टाचार १० अर्ब बढी रकम भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

चिनियाँ सहुलियत ऋण र दुई देशबीचको सम्झौताअनुसार निर्माण भएको सो विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि विभिन्न निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मलाई भने सो प्रतिवेदनले अनुसन्धानमा तान्ने प्रयत्न पनि गरेको देखिँदैन ।