काठमाडौँ – सङ्घीय सरकारको २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा सुदूरपश्चिमबाट पाँच मन्त्रीहरूले प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

पाँचौँ वरियताका गृहमन्त्री रमेश लेखक (कञ्चनपुर), सातौँ वरियताका परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा (डडेल्धुरा), ११ औँ वरियताका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी (बैतडी) काङ्ग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारका सदस्य हुन् ।

यस्तै; १५ औँ वरियताका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे (बाजुरा) र २३ औँ वरियताका नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री अरूणकुमार चौधरी (कैलाली) पनि सङ्घीय सरकारकै मन्त्रीहरू हुन् ।

लेखक, राणा र पाण्डे संसद्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेस, भण्डारी सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा (एमाले) र चौधरी सत्ता साझेदार दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् सदस्य हुन् ।

पाँच–पाँच जना मन्त्रीहरू रहे पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले सङ्घीय संसद्मा पेस गरेको बजेटमा सुदूरपश्चिमले अपेक्षाअनुसार स्थान नपाएको गुनासो भइरहेको छ ।

सुदूरपश्चिमबाट सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद र मन्त्रीहरूले गृहजिल्ला जाँदा आ–आफ्ना मतदातालाई दिने गरेको आश्वासन अनुसारका योजनाहरू आगामी आर्थिक बजेटमा समेट्न सकेनन् ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी बजेटमा सुदूरपश्चिमका लागि केही पुरानै योजनाहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ भने केही नयाँ योजनाहरू थपिएका छन् ।

कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिकामा पर्ने दैजी क्षेत्रमा लामो समयदेखि निर्माण गर्ने भनिएको औद्योगिक क्षेत्र निर्माणलाई अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिने भनेका छन् । सरकारले कञ्चनपुरको दैजीमा लगानी बोर्डमार्फत् निजी क्षेत्रको सहभागितामा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण गरिने भनेको छ ।

सरकारले कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनी नगरपालिकामा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य अघि बढाउने घोषणा गरेका छ । दैजी औद्योगिक क्षेत्र र दोधारा–चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह निर्माण आयोजना घोषणा यसअघिकै बजेट वक्तव्यको निरन्तरता हो ।

सरकारले बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा शुक्लाफाँटा–खप्तड पदयात्रा सञ्चालन गर्नेदेखि खप्तड, रामारोशन, बडिमालिका, बूढीनन्दा, रारा, स्वर्गद्वारी र मुक्तिनाथसम्मको पर्या–पर्यटन पदमार्ग विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ । यस्तै धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्य खप्तडमा पूर्वाधार विकास गर्ने भनेको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले सत्ता साझेदार कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरामा विमानस्थल स्थापनाको काम अघि बढाउने योजना बजेटमा समावेश गरेका छन् । ‘डडेल्धुराको अजयमेरुमा विमानस्थल स्थापनाका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ,’ प्रस्तुत बजेटमा लेखिएको छ ।

यसैगरी; कैलाली गोदावरी नगरपालिकामा पर्ने गेटामा शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइने विषय पनि बजेटमा समावेश भएको छ । सातै प्रदेशमा मुटुरोग र क्यान्सर रोगको उपचार विस्तार गर्ने लक्ष्यअनुरूप सुदूरपश्चिममा पनि यसबाट लाभान्वित हुने देखिन्छ ।

आगामी बजेटमा कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा पर्ने चटकपुरमा फाप्ला क्रिकेट रङ्गशालाका लागि बजेट विनियोजन भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले फाप्लासँगै काठमाडौंको मूलपानी क्रिकेट रङ्गशाला, मोरङको गिरिजाप्रसाद कोइराला रङ्गशाला र रूपन्देहीको सिद्धार्थ क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै; हिंसापीडित महिलाका लागि पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेर अर्थमन्त्री पौडेलले ६२ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । उक्त रकम मध्येबाट सुदूरपश्चिममा हिंसा पीडित महिलाका लागि पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने भनिएको छ । यस्तै सोही रकमबाट सरकारले मधेश प्रदेश र काठमाडौं उपत्यकामा पनि पुनस्र्थाथापना केन्द्र स्थापना गर्ने भनेको छ ।

कैलालीको रानी जमरा–कुलरिया र कञ्चनपुरको महाकाली सिँचाइ आयोजनाहरू आगामी तीन वर्ष भित्रमा सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । नदी कटान, डुबान तथा पहिरो जोखिमको व्यवस्थापनअन्तर्गत अर्थमन्त्री पौडेलले महाकाली नदी नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छन् ।

आगामी बजेटमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पर्ने गड्डाचौकी–अत्तरिया सडक खण्ड स्तरोन्नति घोषणाले पनि निरन्तरता पाएको छ । कञ्चनपुरको गड्डाचौकीदेखि कैलालीको अत्तरियासम्मको सडकखण्ड स्तरोन्नतिको काम आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गर्ने गरी सरकारले २१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गदेखि तराई–मधेशका जिल्ला सदरमुकाम हुँदै सीमावर्ती नाका जोड्न चार लेनका व्यापारिक मार्ग निर्माण गर्ने योजनामा कैलालीको मोहना पुल–अत्तरिया सडकखण्डको नाम समावेश गरिएको छ । तर, यसअघि नै उक्त सडकखण्ड ६ लेनको छ ।

अत्तरिया–खोड्पे–दार्चुला सडकखण्डको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य सुरु गर्ने योजना पनि आगामी बजेटमा परेको छ । महाकाली करिडोरअन्र्तगत ब्रम्हदेव–झुलाघाट–तुसारपानी खण्डको स्तरोन्नति र तुसारपानी–टिङ्कर खण्डको ट्रयाक खोल्न आवश्यक बजेट छुट्याइएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् ।

बजेट वक्तव्यमा कैलालीको खुटियादेखि डोटीको दिपायल जोड्ने सडक स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । यस्तै; झापाको बाहुडाँगीदेखि डडेल्धुराको रुपालसम्मका बस्ती र बजारलाई जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणका लागि दुई अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

दार्चुलामा चमेलिया–जौलजीबी २२० केभी प्रसारण लाइन अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण सुरु गरिने योजनालाई सरकारले बजेटमा प्राथमिकता दिएको छ । यस्तै; आगामी आर्थिक वर्षभित्र २१० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजना (बझाङ) को निर्माण प्रारम्भ गर्ने घोषणा पनि भएको छ ।

कर्णाली–चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन गरी लगानी ढाँचा एकिन गरिने कार्यक्रम पनि बजेटमा परेको छ । कैलालीको चिसापानीमा २७० मिटर अग्लो बाँध बनाएर कर्णाली नदीको पानी थुनेर निर्माण गरिने जलाशयुक्त आयोजना नै कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजना हो ।

सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र समुदायको सहकार्यमा प्रशोधित खानेपानी उपलब्ध गराउन सरकारले सात प्रदेशका सात शहरमा नमूना आयोजना सञ्चालन गर्ने भनेको छ । जसअनुसार सुदूरपश्चिमको कुनै एक शहरमा प्रशोधित खानेपानीका लागि नमूना आयोजना सञ्चालन हुनेछ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मध्य तथा उच्च पहाडी जिल्लाका ८० स्थानीय तहमा उच्च मूल्यका बालीवस्तुको खेती प्रदर्शन गरिने छ । जसका लागि अर्थमन्त्री पौडेलले ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।