काठमाडौं– पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आएका सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीले पछिल्लो पटक वैशाख १७ गते सरकारसँग सम्झौता गरेर घर फर्किए । नौ बुँदे सम्झौता गरेर फर्किएका शिक्षकलाई सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट सुन्दा सम्झौता कार्यान्वयन भए नभएको शंका लागेको छ ।
महासंघका नेताहरूले बजेट आएको भोलिपल्ट शुक्रबार अनौपचारिक बैठकमा छलफल पनि गरेका छन् । तर, सरकारले शिक्षा मन्त्रालयललाई छुट्याएको बजेट हेर्दा बालविकास शिक्षकको तलबका लागि पनि नपुग्ने अनुमान उनीहरूले गरेका छन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षातर्फको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा घटाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि दुई खर्ब तीन अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । जुन कुल बजेटको १०.९५ प्रतिशत हो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रमा दुई खर्ब ११ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जुन कुल बजेटको ९.३ प्रतिशत मात्रै हो । आगामी आवमा शिक्षा क्षेत्रको बजेट गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सात अर्ब ५१ करोड रुपैयाँले मात्रै धेरै छ ।
चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रमा केही बजेट बढाए पनि सरकारले माग गरेअनुसार बजेट नथपेको महासंघका पदाधिकारीको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
महासंघकी सह–अध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले शिक्षकसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयनलाई आठ अर्ब बढी रकम चाहिने अनुमान गरिएकोमा शिक्षा क्षेत्रका लागि त्योभन्दा कम मात्रै बजेट बढाइएको बताइन् ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकवापत संघीय सरकारबाट उपलब्ध गराउँदै आएको सशर्त अनुदानमा बढाएर १० अर्ब १६ करोड विनियोजन गरेको उल्लेख गरेका छन् । जुन रकम कुल शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजित रकमअन्तर्गतकै हो ।
सरकार–महासंघ ९ बुँदे सहमति :
१. शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौंमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।
२. अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक– राहत, अस्थायी, करार, साविक उमावि, सिकाई अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बाल विकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र त्यसबापतको रकम अवकाश हुँदा एकमुष्ट प्राप्त गर्ने ।
३. प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोकेबमोजिम व्यवस्था गर्ने ।
४. आगामी आ.व. २०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकका लागि निजामतीसरह ग्रेड संख्या र रकम कायम गर्ने ।
५. स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी, करार साविक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा) का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुन बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने ।
६. सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने ।
७. नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने ।
८. नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, पत्रकारहरु तथा कर्मचारीहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने ।
९. निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुनेगरी कायम गर्ने ।
शिक्षक महासंघसँग गरेको सम्झौतामा ‘प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोकेबमोजिम व्यवस्था गर्ने’, उल्लेख छ । महासंघसँगको सम्झौताले माग गरेको रकमभन्दा कम बजेट देखिए पनि विस्तृत विवरण नआएसम्म प्रतिक्रिया दिने अवस्था नरहेको सह–अध्यक्ष पराजुलीले बताएकी छन् ।
‘१७ गतेको सम्झौताअनुसार करिब आठ अर्ब बराबरको व्ययभार राज्यलाई थपियो भन्ने थियो, तर, अहिले बजेटमा सात अर्ब मात्रै बढेको देखिन्छ, अब हिसाब कसरी मिल्छ ?’, उनले भनिन्, ‘राज्यले सहमति त पूरा गर्न पर्छ, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पूरा हुने विश्वास गरेका हौँ ।’
उनका अनुसार अनुमानित बाल विकास सहयोगीका रूपमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या ३० हजार, विद्यालय कर्मचारी आठ हजार र कार्यालय सहयोगी २२ हजार छन् ।
‘आज हामीले मोटामोटी छलफल गर्यौँ, त्यो १० अर्ब १६ करोडलाई हिसाब गर्यौँ, हिसाब गर्दा पैसा पुग्ने देखिएन’, उनले भनिन्, ‘हामीसँग गरेको १७ हजार तीन सय रुपैयाँकै सहमतिको पनि हिसाब गर्दा पुगेन, मोटामोटी ३० हजार शिक्षक कर्मचारीलाई मात्रै हिसाब गर्दा पनि प्रतिव्यक्ति १३ हजार ५२ रुपैयाँ मात्रै पर्यो, त्यसोगर्दा १७ हजार तीन सय त पुग्दैन’, उनले भनिन् ।
आफूहरूलाई पनि किन यसरी बजेट आयो भनेर प्रारम्भिक रूपमा परेको उनले बताइन् ।
सरकारले शिक्षकसँगको सम्झौतामा बाल विकास सहयोगी, विद्यालय कर्मचारी र सहयोगी बाहेक अन्य आठ वटा विभिन्न बुँदामा पनि सहमति गरेको छ ।
जसमा विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई स्वास्थ्य उपचार गर्दा निजामती अस्पतालमा सहुलियत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । तर, बजेटमा उक्त सम्झौताले माग गरेअनुसार हालको निजामती अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने वा अन्य कुनै विषयमा केही उल्लेख छैन ।
त्यस्तै, महासंघसँगका अन्य सम्झौताहरू, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षको बिरामी बिदा सञ्चितिले माग्ने रकम, शिक्षकको ग्रेड निजामतीसरह हुने, दुर्गम भत्ता र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्दा पर्ने व्ययभारको विषयमा बजेटमा कुनै विषय उल्लेख छैन । जुन विषयले अर्बौं बराबरको थप रकम माग गर्ने देखिन्छ ।
संघीय संसद्अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गतको उपसमितिबाट विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी मस्यौदामा आफूहरूको माग नसमेटिएको भन्दै शिक्षकहरूले आन्दोलनको चेतावनी समेत दिइसकेका छन् । सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन नगरेमा अर्को आन्दोलनको विकल्प नभएको उनीहरूको भनाइ छ । मन्त्रालयगत बजेटको विस्तृत विवरण आइसकेपछि अध्ययन गरेर धारणा ल्याउने उनीहरूको भनाइ छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा प्रस्तावित बजेट, अर्थमन्त्रीकै भाषामा
१. आफ्नो भविष्य आफै निर्माण गर्न सक्ने क्षमतावान, उद्यमशील र उत्पादक मानव पुँजीको विकास गरिनेछ । शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाइनेछ ।
२. प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक विद्यालय पर्नेगरी १०० विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यस्ता विद्यालयले अन्य विद्यालयको नतिजा सुधारका लागि सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । यस कार्यक्रमका लागि प्रति विद्यालय रु. २५ लाख प्रदान गरिनेछ ।
३. शिक्षक र विद्यार्थी सङ्ख्या तथा भौगोलिक दूरी र यातायात सुविधाका आधारमा विद्यालयको पुनःनक्सांकन गरिनेछ । नक्सांकनका आधारमा विद्यालय गाभ्ने नीति लिइनेछ । गाभिएका विद्यालयहरूका लागि प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था गरेको छु । शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गरिनेछ । शिक्षकको क्षमता विकास गर्न आवधिकरूपमा तालिमको प्रबन्ध गरिनेछ ।
४. संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको दायरा विस्तार गरी विद्यालय शिक्षाको नतिजा र गुणस्तर सुधारमा समेत प्रयोग गर्न सक्ने नीति लिइनेछ। सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका सफल व्यवस्थापन अभ्यासलाई अन्य सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि सदुपयोग गरिनेछ । अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयका शिक्षकहरूको अभाव हुन नदिन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैंकको स्थापना गरिनेछ। स्नातक तह उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक शिक्षकको भूमिकामा परिचालन गरिनेछ ।
५. शिक्षा क्षेत्रका सशर्त अनुदान कार्यक्रमलाई क्रमशः वित्तीय समानीकरण अनुदानमा रूपान्तरण गरिनेछ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रदेश तहबाट गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ ।
६. कक्षा पाँचसम्मका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने दिवाखाजा कार्यक्रमको रकम वृद्धि गरी रु. १० अर्ब १९ करोड विनियोजन गरेको छु । यसबाट २८ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन्। विद्यालयमा निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई रु. १ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरेको छु । यसबाट १३ लाख छात्रा लाभान्वित हुनेछन् ।
७. लक्षित समुदाय र विकट हिमाली जिल्लाका विद्यार्थीलाई प्रदान गरिदै आएको छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिइनेछ । मुशहर, डोम र चमार समुदायका विद्यार्थीलाई चिकित्सातर्फको उच्च शिक्षामा उत्प्रेरणा छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ। छात्रवृत्तिका लागि रु.२ अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरेको छु ।
८. सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक वापत सङ्घीय सरकारबाट उपलब्ध गराइँदै आएको सशर्त अनुदान वृद्धि गरेको छु। यसका लागि रु. १० अर्ब १६ करोड विनियोजन गरेको छु ।
९. नेपाली मौलिकतामा आधारित शिक्षण सिकाइ प्रणाली विकास गरिनेछ। विद्यालय शिक्षामा भर्चुअल शिक्षण प्रणालीलाई उपयोग गरिनेछ। शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न डिजिटल सिकाइ पोर्टलको विकास गरिनेछ । अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई आधारभूत तहको शिक्षा पूरा गर्न छात्रावासको प्रबन्ध गरिनेछ । राष्ट्रिय नियमन मापदण्ड तयार गरी निजी विद्यालयसमेतको प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ ।
१०. गुरुकुल, गुम्बा, मदरशा लगायतका परम्परागत शिक्षण पद्दतिको विषयगत र शैलीगत विशिष्टता संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
११. राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत तराई मधेशमा १ हजार ५ सय, पहाडमा १ हजार र हिमालमा ५ सयभन्दा बढी विद्यार्थी सङ्ख्या भएका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। निर्माणाधीन नमुना विद्यालयहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ । यसका लागि रु. २ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरेको छु ।
१२. उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान लक्षित बनाइनेछ। उच्च शिक्षासम्बन्धी छाता ऐन निर्माण गरी विश्वविद्यालयहरूको सञ्चालनमा एकरूपता कायम गरिनेछ । अध्ययनका लागि मुलुक बाहिर जाने प्रवृत्तिमा कमी ल्याउन र रोजगार बजार अनुसारको जनशक्ति विकास गर्न जोड दिइनेछ । विश्वविद्यालयहरूका विभाग एवम् संकायहरूको पुनर्संरचना गरिनेछ ।
१३. विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पुनर्संरचना गरी उच्च शिक्षाको सुदृढ नियमनकारी निकायमा विकास गरिनेछ। विश्वविद्यालयहरूलाई विद्यार्थी संख्या, शैक्षिक गुणस्तर र पूर्वाधारको आवश्यकताका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । शैक्षिक सत्र अगावै शैक्षिक क्यालेण्डर प्रकाशित गर्ने, कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने र सो को पालना नगर्ने विश्वविद्यालयको अनुदान रोक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
१४. मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाइनेछ। शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइनेछ । विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ ।
१५. विश्वविद्यालयहरूमा विदेशी विद्यार्थी समेत आकर्षित गर्ने नीति लिइनेछ । शैक्षिक क्यालेण्डर अवधिभरको लागि विदेशी विद्यार्थीलाई निःशुल्क भिसा उपलब्ध गराइनेछ । त्यस्ता विद्यार्थीका अभिभावकलाई बहु प्रवेश भिसाको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१६. सरकारी स्वास्थ्य प्रणालीमा आवश्यक पर्ने विषय र सङ्ख्याअनुरूप जनशक्ति उत्पादन गर्न छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसबमोजिम मेडिकल शिक्षामा प्रदान गरिदै आएको छात्रवृत्तिलाई गरिब, जेहेन्दार र अति दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थी लक्षित बनाइनेछ ।
१७. बर्दिबास, बुटवल, सुर्खेत र डडेल्धुरामा निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरूको पूर्वाधार निर्माण कार्य अघि बढाउन रु. ५६ करोड विनियोजन गरेको छु ।
१८. चिकित्साशास्त्र, इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, नर्सिङ लगायतका प्राविधिक विषयमा जनशक्तिको अभाव हुन नदिन विद्यमान मापदण्ड पुनरावलोकन गरी अध्ययन कोटा वृद्धि गरिनेछ ।
१९. विद्यालय शिक्षा पूरा गरेका विद्यार्थीलाई नतिजाको आधारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा वा विश्वविद्यालय शिक्षामा आवद्ध हुन प्रोत्साहित गरिनेछ । उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न नसकेका युवाहरूलाई सीपमूलक तालिमका माध्यमबाट उद्यमशील बनाइनेछ । आगामी वर्ष प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट २६ हजार ९ सय युवालाई छ महिनाभन्दा बढी अवधिको तालिम प्रदान गरिनेछ ।
२०. प्रत्येक प्रदेशमा एक–एक प्राविधिक शिक्षालय छनौट गरी नमुना शिक्षालयमा स्तरोन्नति गरिनेछ। साधारण विद्यालयका प्राविधिक धारका विद्यार्थीले सीप विकासका लागि त्यस्ता शिक्षालयको पूर्वाधार सुविधाको उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
२१. सेवाको प्रकृतिका आधारमा सार्वजनिक निकायमा इन्टर्नलाई परिचालन गरिनेछ । उद्यमशीलतामैत्री शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्यालासहित कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
२२. शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको लागि रु. २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरेको छु ।
प्रतिक्रिया