काठमाडौं– भारतसँग स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकार्यका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले थालेको तयारीअनुसार अब भारतसँग सम्झौता हुने भएको छ । 

स्वास्थ्य क्षेत्र सहकार्यको फ्रेमवर्क तथा आयुर्वेद तथा परम्परागत चिकित्सा विज्ञानको विकास र विस्तारका लागि भारतसँग नेपालले गर्न लागेको सम्झौता तथा समझदारीसम्बन्धी स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको छ । यसअनुसार अब दुई देशबीच फ्रेमवर्कमा सम्झौता हुनेछ । 

गत अक्टोबर ७ मा भारत भ्रमणका क्रममा त्यहाँका स्वास्थ्य मन्त्री जेपी नड्डासँग भएको भेटवार्तामा दुई देशबीच द्विपक्षीय स्वास्थ्य सहकार्य फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको थियो । 

तनहुँको दुलेगौंडामा रहेको नेपालकै एक मात्र स्वास्थ्य उपचार केन्द्र जीपी कोइराला राष्ट्रिय स्वासप्रस्वास केन्द्रमा तीन सय शैय्याको संरचनाका लागि समेत त्यसबेला स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले प्रस्ताव गरेकामा दुवैमा भारतीय स्वास्थ्य मन्त्री जेपी नड्डाले सहमति जनाएका थिए ।

स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले नेपाल भ्रमणको निम्ता स्वीकारेका भारतीय स्वास्थ्य मन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्ने गरी मन्त्रालयले तयारी थालेको छ । फ्रेमवर्क मस्यौदामा स्वास्थ्य तथा औषधी क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषय उल्लेख छ । यसैगरी भारतले नेपालका स्वास्थ्यकर्मीलाई भारतमा अध्ययन तालिम र क्षमता विकासको अवसरका लागि सघाउने छ ।

भारतमा उत्पादित औषधी नागरिकलाई सुपथ मूल्यमा दिलाउन जिटुजीमार्फत खरिद गर्न सकिने गरी मस्यौदामा प्रस्ताव छ । यसैगरी, नेपालमा उपचार सम्भव नभएका बिरामीको भारतमा उपचारमा सहुलियत प्रदान गर्ने गरी सम्झौता गर्ने नेपालको तयारी छ ।

आयुर्वेद चिकित्साकर्मीलाई सीप क्षमता विकासको अवसर

भारतसँग नेपालले आयुर्वेद तथा परम्परागत चिकित्सा विज्ञानको विकास र विस्तारका लागि दुईपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पौडेलले भारतसँगका विभिन्न वार्ताहरूमा यो विषय उठाएका थिए । भारतको समेत प्राथमिकता रहेको आयुर्वेदमा अब स्वास्थ्यकर्मीले भारतमा सीप विकासको अवसर पाउने बाटो खुल्नेछ । भारतले नेपालमा आयुर्वेद र वैकल्पिक जनशक्ति विकास, प्रविधि र सीप हस्तान्तरणमा सघाउने गरी समझदारी गर्ने तयारी अघि बढेको छ ।

यस्तो  सम्झौता २०१९ मा सकिए पछि आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता विकासमा सघाउने गरी नयाँ मस्यौदा तयारी गरिएको थियो ।