प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले धेरै रस्साकस्सीपछि पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. सुधा शर्मा गौतमलाई स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सुम्पिएकी छन् ।

जेन– जी आन्दोलनका घाइते अस्पतालको बेडमा रहेको, स्वास्थ्यका संरचना सम्पूर्ण ध्वस्त भएको, तीन करोड जनताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको तालुकदार मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुँदा धेरै समस्याका गाँठो अड्किएको अनुभव गरिएको थियो ।

खरानीको थुप्रोबाट जनस्वास्थ्यको जिम्मेवारी बोकेको निकायलाई नवनियुक्त मन्त्रीले कसरी उठाउलिन् ? सवैका लागि यो चासोको विषय बनेको छ ।
   
स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. शर्माले पूर्व स्वास्थ्यसचिवको जिम्मेवारी सम्हालिसकेकी छन् भने उनी नेपाल चिकित्सक संघको पूर्व अध्यक्ष पनि हुन् । 

जेन-जी आन्दोलनकारीको निसानामा परेर खरानी भएको स्वास्थ्य मन्त्रालय यतिबेला स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्रको भवनमा सारेर कामकाज चलाइँदै आएको छ । 

मन्त्रालयमा रहेका केही महत्त्वपूर्ण फाइल तथा डकुमेन्टहरू ध्वस्त भएका छन् । यसरी जलेर खरानी भइसकेको मन्त्रालयलाई आफ्नो दक्षता, क्षमता र अनुभवको प्रयोगबाट छोटो समयमा उनले अगाडी बढाउन सक्लिन त ? यो सबैको चासोको विषय बनेको छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका निकायहरूमा लामो समय बिताएर सचिवसम्म बनेकी डा. शर्मा स्वास्थ्यमन्त्री बनेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही राम्रा कामहरू हुनेमा कति स्वास्थ्यकर्मीहरू आशावादी देखिएका छन् । 
केहीले मन्त्रालयको जागिर छाडेर युनिसेफ, डब्लुएचओ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग जोडिएको भन्दै आलोचना पनि गरेका छन् । 

नेपाल राष्ट्रिय चिकित्सक संघ (एनडान) ले विज्ञप्ति निकाली डा.शर्माको अनुभव, दक्षता र योगदानको प्रशंसासँगै नकारात्मक पक्षप्रति पनि सजग गराएको छ । डा. शर्मा स्वास्थ्य सचिव रहँदै युनिसेफमा रोजगारीका लागि राजीनामा दिएको इतिहास रहेकाले त्यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिएमा अहिलेको सन्दर्भमा यो देशकै लागि घातक हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।  

यो चुनावी सरकार भएकाले छोटो समयमा स्वास्थ्यमा उथलपुथल नै हुन्छ भनेर आशा गर्ने ठाउँ नै नभएको नेपाल चिकित्सक संघ बताउँछ । 

संघका अध्यक्ष डा. अनिल विक्रम कार्की भन्छन्, ‘यो चुनावी सरकार भएकाले धेरै आश गर्ने ठाउँ छैन । बेलैमा चुनाव गरेर एउटा निकास दियो भने मात्रै पनि ठूलो कुरा हो ।’ 

स्वास्थ्यमन्त्रीका मुख्य चार चुनौती

१. आन्दोलनका घाइते तथा पीडितको व्यवस्थापन  

डा. कार्कीका अनुसार जुनसुकै आन्दोलन पछि हिंसा र अराजकताबाट पीडित बन्ने भनेको स्वास्थ्य क्षेत्र हो । भन्ने  बेलामा स्वास्थ्य संस्था भनेको शान्ति क्षेत्र हो भनिन्छ । तर जेन–जी आन्दोलनपछि विभिन्न अस्पतालमा गएर व्यवस्थापक तथा चिकित्सकहरूलाई थर्काउने जस्ता काम भइरहेकोमा त्यसलाई रोक्नु पहिलो चुनौती रहेको छ । 

भर्खरै किस्ट अस्पतालमा घटेको घटनाको उदाहरण दिँदै यस्तो अवस्थालाई रोक्नुपर्ने उनले बताए । उनले आफैँले जेन–जी आन्दोलनका घाइतेहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनेका छन् । यो पनि एउटा चुनौती नै छ । किनकी हामीले अहिलेसम्म देखेको आन्दोलनका पीडितलाई जहिले पनि उपेक्षित गरिएको पाइएको छ । 

 ०६२–६३ को आन्दोलनपछि मन्त्री शर्मा आफैँ समितिमा बसिसक्नुभएको र त्यसबेलाका धेरै अंगभंग भएका पीडितहरूलाई राज्यले बिर्सिएको गुनासो अझै ताजा बनेर आउने गरेको छ । अहिले पनि आन्दोलनमा घाइते भएका युवा भाइबैनीहरुबाट त्यस्तो गुनासो आउन थालिसकेको छ । यो चुनौती सर्वाधिक ख्याल गर्नुपर्ने विषय हो । 

२. जनशक्ति व्यवस्थापन 

आम नागरिकमा स्वास्थ्यको पहुँच बढाउने कुरा किन सम्भव भइरहेको छैन भने जनशक्तिको परिचालन, जनशक्ति नियुक्ति र जनशक्तिलाई टिकाउने कंक्रिट प्लान कुनै सरकारले ल्याएनन् ।
 
अहिले पनि स्वास्थ्यमन्त्रीलाई त्यो ठूलो चुनौती छ । एकातिर थिलथिलिएको बीमा लगायतका विषय छन् । यो राज्यकोषसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । यसको आकार उति नै ठूलो छ ।

अर्कोतिर जनशक्ति थपिएको छैन । पहिले उहाँ नेपाल चिकित्सक संघको अध्यक्ष र स्वास्थ्य सचिव समेत भइसकेकाले यी समस्यासँग मन्त्री अपरिचित हैन । 

३ भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन 

स्वास्थ्यमन्त्री शर्माले पदभार ग्रहण गर्दै भ्रष्टाचारको अन्त्य सुशासनलाई मुख्य रूपमा सम्बोधन गर्ने बताएकी थिइन् । 

यो पनि चुनौतीको जटिल विषय रहेको डा. कार्कीले बताए । उनका अनुसार मूलभूत भनेको स्वास्थ्य बीमा लगायत सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुतिर सेवा लिन जुन अप्ठेरो परिरहेको छ, त्यसको व्यवस्थापनमा ठूलै समस्या छ । 

४ निजी क्षेत्रका नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलन

निजी क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक र नर्सहरूले एकदमै न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रहरु यसमा सहमत नहुँदा उनीहरूलाई उचित पारिश्रमिक व्यवस्था गर्न समस्या भइरहेको छ । यो एकदमै जरुरी र चुनौतीपूर्ण विषय बनेको उनले बताए । 

यस्ता धेरै चुनौतिहरु छन् । त्यसका बाबजुद् उहाँको जुन अनुभव र व्यक्तित्व छ ,त्यसले केही परिवर्तन गर्छ कि भन्ने आशा आफूहरूले गरेको अध्यक्ष डा. कार्कीले बताए । 

तत्कालको प्राथमिकता के ?

पहिलो युवा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई  उचित व्यवस्थापन गरेर देशभित्रै बस्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसको लागि जुन नियम कानुनहरूमा ससाना परिवर्तनहरू गर्नुपर्नेछ ती कामहरू गर्नुपर्‍यो । 

दरबन्दीहरू खुलाउन सक्नुपर्‍यो । हिजो उहाँ प्रशासनिक नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो, त्यसबेला राजनीतिक नेतृत्वको टसलमा अडान लिएर छोड्नुभएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव पनि रहेकाले उहाँको कार्यकालमा जनशक्तिको मुद्दालाई टुङ्ग्याउन सकियो भने मात्रै पनि धेरै हुन्छ । 

त्यस्तै निर्वाचनमा निर्विकल्प हुने वातावरण बनाउन जुन चुनौती छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि अहिलेको समयमा स्वास्थ्यमा प्राप्त उपलब्धीहलाई रक्षा गर्दै थप नागरिकको धारा ३५ ले गरेको स्वास्थ्यको सुनिश्चिततालाई अवलम्बन गर्नुपर्ने डा. कार्कीले बताए । 

मन्त्री शर्मा प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालिसकेर राजनीतिक नेतृत्वको हिसाबले आएकाले छिटो छरितो रूपले काम गर्न सके राम्रै हुन्छ । यदि केही गर्न सक्नुभएन भने अग्निपरीक्षामा असफल नै भएको हामीले मान्नुपर्छ, उनले टिप्पणी गरे । 

पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलको पालामा पनि आफूहरूले जनशक्ति व्यवस्थापनको कुरा राखेको र त्यसबेलामा अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच जुन सहजीकरण हुनुपर्ने हो, त्यो नभएर पनि माग अनुसार जनशक्ति नबढेको उनको बुझाई छ । 

यद्यपि त्यो २७ सय दरबन्दी खोल्दा चाहिने आवश्यक विशेषज्ञ चिकित्सक अनि अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूका पनि केही असन्तुष्टिहरू थिए । त्यसैले फरक फरक प्याकेटमा समस्या समाधान गर्छौ भनेर हुँदैन । समग्र चाहिने स्वास्थ्यको जनशक्तिलाई एकै पटक ल्याउन सक्ने खाका बनाउनुपर्ने अध्यक्ष डा. कार्की बताउँछन् । 

मन्त्री शर्मा त्यो बेलामा पूर्वमन्त्री पौडेलको विज्ञ सल्लाहकार भएर बसिकेको र अर्थमन्त्री पनि प्रशासनिक नेतृत्वबाट आएकाले त्यहीँबाट सुरु गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन तहमा पुर्‍याउन सक्नुभयो भने ठूलो उपलब्धि हुने आशा चिकित्सक संघले लिएको छ । 

अहिले निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्सहरू आन्दोलित हुनुलाई सुरुवाती विरोध भएको बताउँदै डा. कार्कीले भने– यसलाई उनीहरूको आन्दोलनका रूपमा मात्रै हेर्नु हुँदैन । यो त सुरुवात मात्रै हो निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्स, चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मी सबैको गुनासो छ । 

मूलभूत यसको सार के छ भने स्वास्थ्यमा जति लगानी हुनुपर्ने हो, त्यो अनुरूप भइरहेको छैन । स्वास्थ्यको नाममा जुन कर उठ्छ, त्यो स्वास्थ्यमा खर्च हुँदैन । जसरी स्वास्थ्यमा केही भएन भन्ने एउटा भ्रामक प्रचार गरिएको छ, त्यो पनि समस्या हो भने जुन वितरणमुखी कार्यक्रमहरू आए त्यो पनि समस्या रहेको डा. कार्कीले बताए । 

त्यो सबैको पहिलो समाधान भनेको दरबन्दी हो भने दोस्रो प्याराडाइज गर्ने जस्तै हाम्रो जस्तो मुलुक जहाँ सरुवा रोगको चाप घटेको छैन, नसर्ने रोगको चाप दिनप्रतिदिन बढ्दै छ भने उहाँले छोटो समयमा केही प्रभावकारी काम छोटो समयमा गर्न सकिने कामहरूमा ध्यान दियो भने राम्रो हुने उनको सुझाव छ । 

त्यस्तै तत्काल गर्नुपर्ने काम मध्येको एउटा तीन तहको सरकारबीच समन्वय नभएर काममा समस्या, जनशक्तिको समस्या, मन्त्रालय तथा विभागहरूबाट हुने काम छिटो छरितो बनाउने, शैक्षिक ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अस्थायी चिकित्सकको दरबन्दीका लागि एक वर्षको अनुभव चाहिने, लगायत साना साना काम गर्न सके पनि धेरै ठूलो उपलब्धि हुने डा. कार्कीको बुझाई छ । 

यसअघि स्वास्थ्यमा भएका राम्रा प्रयासलाई आफ्नो अनुभव अनुसार नवीनतम ढंगले नेपाल जस्तो कम आर्थिक स्रोत भएको देशमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर अगाडी बढ्ने हो भने ४–५ महिनामै अझ थप उपलब्धि हासिल गर्न सकिने अध्यक्ष कार्कीले बताए ।