ब्रिक्स शुल्कको खतरा दोहोर्‍याउँदै ट्रम्प | Khabarhub Khabarhub

ब्रिक्स शुल्कको खतरा दोहोर्‍याउँदै ट्रम्प


१८ माघ २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


144
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी – क्यानडा र मेक्सिकोमाथि भन्सार महसुल लगाउने समय सीमा नजिकिँदै गर्दा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार ब्रिक्स राष्ट्रहरूमा शतप्रतिशत कर लगाउने धम्की दोहोर्‍याएका छन् ।

यसअघि ट्रम्पले ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकासहितका ब्रिक्स राष्ट्रहरूलाई अमेरिकी डलरको प्रतिस्पर्धी मुद्रा सिर्जना गरेमा शतप्रतिशत कर लगाउने धम्की दिएका थिए ।

‘ब्रिक्स देशहरूले डलरबाट टाढा जाने प्रयास गरिरहेको र हामी हेरेर बस्ने अवस्था अब समाप्त भएको छ’, उनले आफ्नो ट्रुथ सोसल प्लेटफर्ममा लेखेका छन्, ‘हामी यी देखिने रूपमा शत्रुवत देशहरूबाट प्रतिबद्धता माग्नेछौँ कि उनीहरूले न त नयाँ ब्रिक्स मुद्रा सिर्जना गर्नेछन्, न त शक्तिशाली अमेरिकी डलरको प्रतिस्थापन गर्न कुनै अन्य मुद्रालाई समर्थन गर्नेछन्, अन्यथा उनीहरूले शतप्रतिशत भन्सार महसुलको सामना गर्नुपर्नेछ’ ।

ब्रिक्स भन्सार महसुलबारे ट्रम्पको टिप्पणी पद आसीन भए लगत्तै तोकिएको फेब्रुअरी १ को समय सीमाभन्दा केही दिनअघि आएको छ । जसअनुसार छिमेकी क्यानडा र मेक्सिकोले अमेरिकी सीमा पार गर्ने अवैध आप्रवासीहरू र घातक फेन्टानलको प्रवाहमाथि कडा कारबाही नगरे तिनीहरूमाथि २५ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने बताएका छन् ।

ट्रम्पले छुट्टै ब्रिक्स समूहको सदस्य चीनमाथि व्यापार असन्तुलन र अमेरिकी फेन्टानल आपूर्तिमा कथित भूमिकाका कारण फेब्रुअरी १ देखि नै वस्तुहरूमा थप १० प्रतिशत कर लगाउने धम्की दिएका छन् ।

प्रकाशित मिति : १८ माघ २०८१, शुक्रबार  ११ : ४४ बजे

बीपीका पालाको जस्तो कांग्रेस बनाउन म पार्टी सभापति बन्नै पर्ने अवस्था आयो : शशांक कोइराला

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री डा शशांक कोइरालाले बीपी कोइरालाका पालाको

ग्यास भण्डारको उत्पादकत्व निर्धारण गर्न ‘जिटूजी’मार्फत अनुरोध

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले दैलेखमा भेटिएको प्राकृतिक

प्रतिनिधिसभाबाट दुई विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइयो

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाबाट ‘सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, २०८२ लाई

विश्वासको मत नलिएकोबारे सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सोध्यो कारण

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत नलिनुको

लुम्बिनी प्रदेशले विकास समस्या समाधानका ११ विषय सङ्घीय समितिमा लैजाने

लुम्बिनी– लुम्बिनी प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले विभिन्न ११