काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको बर्खास्तगीलाई लिएर संसद्मा अवरोध गरिरहनु राम्रो नभएको बताएका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसको बैठकमा सरकारकोतर्फबाट जवाफ दिँदै कुलमान हटाएको प्रकरणमा संसद् अवरोध गरिरहनु राम्रो नभएको ओलीले बताएका छन् ।
‘केही दिनयता संसद् अवरुद्ध छ । सुशासन र त्यस कम्प्रमाइज भएका विषयमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । सरकारका काम कारबाहीप्रति प्रश्न उठाउनु वा समर्थन गर्ने स्थलनै यस सम्मानीत सदन हो’, उनले भने, ‘तर, अहिले विषय सामान्य छ । एक जना कर्मचारीको विषयमा प्रश्न उठेको छ । सदन अवरुद्ध छ । महत्वपूर्ण संसदीय कार्यमा बाधा पुगेको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीको गुण, दोष टिप्पणी गर्ने स्थल यही हो भन्ने मलाई लाग्दैन ।’
उनले कुलमान हटाएको विषयमा पुरस्कृत र दण्डित गर्ने प्रक्रिया रहेको पनि बताएका छन् । ‘त्यसको प्रक्रिया छ । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने विधि पनि यसै सदनले निर्धारण गरेको छ’, उनले भने, ‘यत्ति भनौँ– सामान्यतः कुनै पनि कर्मचारीबाट विभागीय मन्त्रीले आफूप्रति लोयल्टी फिल गरेन भने वा मन्त्रीप्रति, कानुनप्रति लोयल्टी फिल भएन भने वा लोयल्टी राखिएन भने …।’
त्यही बेला राप्रपा सांसद बोलेपछि ओलीको वाक्य पूरा भएन । ओलीले हेरिरहे । उनले त्यसपछि बोल्दै कुलमानका कामकारबाहीको मूल्यांकन हुने बताए ।
‘उहाँका कामकारबाहीको परीक्षण पनि होला । हुने ठाउँमै होला त्यो । त्यस्तो अवस्थामा सरुवा गर्ने, जगेडामा राख्ने, स्मपष्टीकरण माग्ने, नसिहत–चेतावनी दिने वा पदमुक्त गर्नेसम्मका काम गरिन्छ’, उनले भने, ‘यो अहिलेको सरकारले मात्रै होइन, जहिलेको सरकारले पनि गर्छ । अहिले पनि भएको छ, जहिले पनि भएको छ । चित्त नबुझ्ने पक्षले कानुनी उपचारको हक राख्छ । त्यो पनि हुने गरेको छ । भइराखेको छ ।’
उनले कुलमानलाई हटाइएको विषय अहिले अदालतमा विचाराधीन रहेको पनि बताएका छन् । ‘यसमा थप चर्चा–परिचर्चा गर्न विधिसम्मत् हुन्न भन्ने यस सम्मानित सदनलाई जानकारी नै छ । त्यसैले यस विषयमा थप बहस नगरौँ ।’
प्रतिक्रिया