अघिल्लो सरकारको पालामा देशको विशिष्ट पदका व्यक्तिको विषयमा लेखिएको पुस्तकको भारी बोकेर एक पात्र कुनै मन्त्रालय पुगे । विशिष्ट व्यक्तिको नाममा लेखेको पुस्तक भएका कारण त्यो खरिद गरिदिनु पर्ने पुस्तकको भारी बोक्ने पात्रको तर्क थियो । त्यसका लागि मन्त्रीदेखि सचिवसम्मले स्टोर शाखामा देखाए । स्टोर शाखामा पुगेपछि सयवटा पुस्तक खरिद गरेको बिल बनाएर दशवटा मात्र दाखिला गर्ने सल्लाह भयो । अनि सो वापतको रकम भुक्तानीको प्रकृया पनि भयो । सयवटा पुस्तक किन्ने रकम मन्त्रालयमा नभए पनि स्टोरकिपरले केही उपाय निकालेर पुस्तकको भारी बोक्ने मानिसको चित्त बुझाए । यो त प्रतिनिधि घटनामात्र हो । हरेक मन्त्रालय र कार्यालयमा दैनिक हुने यो घटनाले सरकारी रकमको दुरुपयोगको विषयमा स्पष्ट झल्काउँछ ।

त्यसो त समाजको विकृतिका विषयमा कलम चलाउने पत्रकारको मोटरसाइकल र गाडीमा पनि इन्धनको व्यवस्था गर्ने काममा स्टोरकिपर भेटिन्छन् । भूमिसुधार मन्त्रालयमा भेटिएकी एक पत्रकारले आफ्नो साधन भएकोले तेलको कुपन दिनका लागि अनुरोध गरेको दृश्य पनि पटक पटक देखिएको छ । यो मन्त्रालयमा मात्र होइन, ती महिला आफूलाई पत्रकार बताउँदै धेरै मन्त्रालयको स्टोर र कार्यालयमा भेटिने गरेको दृश्यले पनि उनको इन्धन पूर्ति गतिलोसँग हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेपालका सरकारी निकाय र मन्त्रालयमा एउटा साधारण देखिने तर अत्यन्त संवेदनशील पद हो ‘स्टोरकिपर’ । नामले सामान्य सुनिए पनि सरकारी कार्यालयको सम्पूर्ण खरिद, भण्डारण र वितरण प्रक्रियामा उसको भूमिका निर्णायक हुन्छ । सामान खरिददेखि वितरणसम्मको सम्पूर्ण ‘चेन’ स्टोरकिपरकै नियन्त्रणमा रहने भएकाले यसलाई कर्मचारीतन्त्रभित्र ‘सुविधा हुने पद’ का रूपमा हेरिन्छ । यस पदसँग जोडिएको अर्को पाटो पनि छ त्यो हो– सरकारी रकमको बेथिति, अनियमितता र अनावश्यक खर्च ।

कानुनी रूपमा हेर्दा स्टोरकिपरको मुख्य जिम्मेवारी कार्यालयमा आवश्यक सामान खरिद र भण्डारण गर्ने, सामानको माग, आपूर्ति र वितरण सुनिश्चित गर्ने, पुरानो वा प्रयोग अयोग्य सामग्रीको निस्कासन गर्ने, सम्पत्ति र सामग्रीको सूची अद्यावधिक राख्ने हुन्छ ।

यी जिम्मेवारी साधारण देखिए पनि व्यवहारमा यी काम सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रक्रिया निकै जटिल हुन्छ । किनभने प्रत्येक सामान खरिद गर्दा बजेटको उपयोग, बिल भरपाई, गुणस्तर परीक्षण, वितरण प्रक्रिया आदि धेरै तहमा विभाजित हुन्छ । व्यवहारिक रूपमा हेर्दा, स्टोरकिपरको भूमिका कानूनले तोकेभन्दा धेरै फराकिलो हुन्छ । लेखा शाखासँग तालमेल गर्दै खरिद गरिएका सामानको बिल पास गर्न लेखा शाखालाई ‘खुसी’ पार्नुपर्छ । यहाँ तलमाथि बिना काम अड्कन्छ ।

व्यवहारिक रूपमा हेर्दा, स्टोरकिपरको भूमिका कानूनले तोकेभन्दा धेरै फराकिलो हुन्छ । लेखा शाखासँग तालमेल गर्दै खरिद गरिएका सामानको बिल पास गर्न लेखा शाखालाई ‘खुसी’ पार्नुपर्छ । यहाँ तलमाथि बिना काम अड्कन्छ ।

सप्लायर्ससँग सम्बन्ध पनि उसैले गर्छ । सामान आपूर्ति गर्ने व्यापारी वा ठेकेदार प्रायः स्टोरकिपरकै भरोसामा हुन्छन् । बिल सजिलै पास गर्न, गुणस्तर जाँचमा सजिलो पार्न वा ढिला नगरी भुक्तानी दिलाउन उनीहरू स्टोरकिपरलाई लाभांस दिन्छन् ।

माथिल्लो तहको दबाब पनि उसैले खेप्छ । मन्त्री वा सचिवको व्यक्तिगत सुविधा, हाकिमको अतिरिक्त इन्धन वा सामग्री, कार्यालयका विभिन्न नेताको माग पनि पूरा गर्नु स्टोरकिपरकै ‘अनौपचारिक’ जिम्मेवारी बन्छ । यसरी हेर्दा, स्टोरकिपर पदलाई कुनै साधारण कर्मचारी नभई ‘सप्लाई चेन म्यानेजर’ भन्दा कम हुँदैन । स्टोरकिपरको भूमिकाकै कारण सरकारी रकम खर्चमा धेरै अनियमितता हुन्छ ।

कागजी सामान खरिद उनीहरुको अतिरिक्त आम्दानीको प्रमुख काम हो । खरिद नभएका सामान वा कम मूल्यमा खरिद गरेको सामानलाई उच्च मूल्यमा देखाएर सरकारी रकम हजम पारिन्छ । गुणस्तरमा सम्झौता गरेर बजारमा उपलब्ध सस्तो वा निकृष्ट सामग्री महँगो दाममा खरिद गरी सरकारी रकमको दुरुपयोग हुन्छ । आवश्यक भन्दा बढी सामान खरिद गरी गोदाममा राखिन्छ । पछि ती सामान हराउँछन् वा नष्ट भएको देखाइन्छ ।

कागजमा सामग्री वितरण गरिएको देखाइन्छ तर व्यवहारमा सामान कर्मचारीसम्म पुग्दैन । कार्यालयका सामान, इन्धन वा अन्य सुविधा निजी प्रयोजनमा प्रयोग गरिन्छ ।

यी सबै गतिविधिमा स्टोरकिपरको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता हुन्छ । उसले चाहेर वा नचाहेर हाकिम, ठेकेदार र राजनीतिज्ञहरूको दबाबका कारण यस्ता काममा हात हाल्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । स्टोरकिपर लोभ र दबाब दुवैमा पर्ने लामो सयम स्टोरमा काम गरेका सुब्बा पशुपति पोखरेल बताउँछन् । उनका अनुसार लोभको कारण उसलाई सप्लायर्स वा बिचौलियाबाट हुने अतिरिक्त आम्दानी आकर्षक लाग्छ ।

दबाबको कारण ऊ हाकिम वा मन्त्रीको आदेश अस्वीकार गर्न सक्दैन । नत्र सरुवाको डर हुन्छ । त्यसैले, सरकारी रकम बेथिति हुनुमा व्यक्तिगत लाभ मात्रै होइन, संरचनागत समस्या पनि गहिरो छ ।

स्टोरकिपरको काम कार्यालयसम्म मात्र सीमित हुँदैन । पत्रकारलाई पेट्रोल हालिदिने, कर्मचारी नेताको सुविधा मिलाउने, राजनीतिक नेताको व्यक्तिगत समस्या समाधान गर्ने पनि कर्तव्य हुन आउँछ ।

लामो समय सङ्घीय सचिवालय व्यवस्थापन कार्यालयको स्टोरमा बसेका पोखरेल त एक वर्ष सरकारी खर्च नगरी स्टोरमा काम गर्न सकिने बताउँछन् । उनको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने पनि स्टोरमा बस्नेले कति धेरै अनियमितता गर्ने रहेछन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । अझ स्थानीय सरकारका स्टोरकिपरको कथा निक्कै रोचक हुन्छन् । धेरै अवैध काम हुने स्टोर नै भएको भुक्तभोगीको अनुभव छ ।

स्टोरकिपरको काम कार्यालयसम्म मात्र सीमित हुँदैन । पत्रकारलाई पेट्रोल हालिदिने, कर्मचारी नेताको सुविधा मिलाउने, राजनीतिक नेताको व्यक्तिगत समस्या समाधान गर्ने पनि कर्तव्य हुन आउँछ । किनभने यी पनि खुसी पार्नुपर्नेको सूचीका स्टोरकिपरले राख्नु पर्छ । यसरी स्टोरकिपर एउटा अदृश्य ‘समन्वयकर्ताको भूमिका’ मा पुग्छ । करदाताले तिरेको पैसा आवश्यक भन्दा बढी खर्च हुन्छ ।

सरकारी रकमको वेतिथि घटाउन केही ठोस सुधारका उपाय आवश्यक छन् । डिजिटल प्रणालीको प्रयोगः सामान खरिद, भण्डारण र वितरण प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज गर्नुपर्छ । अनलाइन ट्याकिङ हुँदा मनपरी गर्न मिल्दैन । स्वतन्त्र अनुगमन सामान खरिद र भण्डारण प्रक्रियामा स्वतन्त्र निकायको नियमित निरीक्षण हुनुपर्छ।

स्टोरकिपरलाई धेरैले सामान्य कर्मचारी मान्छन् । तर, उसको पद सरकारी रकमको उपयोग वा वेतिथि हुने प्रमुख ठाउँ हो । दबाब र लोभबीच उसले निर्वाह गर्ने भूमिका नै सरकारी खर्च व्यवस्थापनको आधार बन्छ ।

स्टोरकिपरसहित सम्पूर्ण सप्लाई चेनमा प्रत्यक्ष जिम्मेवारी तोकिनुपर्छ । सरकारी खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याई निजीक्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धामा राख्नुपर्छ । सामान खरिद वा बिल भपाईमा अनियमितता प्रमाणित भएमा संलग्न कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्मलाई कानूनी सजायको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुशासनका पक्षमा वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता वासुदेव ज्ञवाली बताउँछन् ।

स्टोरकिपरलाई धेरैले सामान्य कर्मचारी मान्छन् । तर, उसको पद सरकारी रकमको उपयोग वा वेतिथि हुने प्रमुख ठाउँ हो । दबाब र लोभबीच उसले निर्वाह गर्ने भूमिका नै सरकारी खर्च व्यवस्थापनको आधार बन्छ । यो पद भ्रष्टाचारको एउटा महत्वपूर्ण प्रवेशद्वार रहँदै आएको छ । त्यसैले, सुधारको प्रारम्भ स्टोर व्यवस्थापन प्रणालीमै गर्न सकिए मात्र सरकारी रकमको वेथिति रोक्न सकिन्छ । अन्यथा यही प्रथाले सरकारी अड्डा वेथितिको खात मात्र हुनेछ ।