काठमाडौं– आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनलाई लक्षित गरी निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गरेको मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक कार्यमा उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छ ।

आयोगका सातवटै प्रदेश र ७० वटै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट हरेक दिन बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक भइरहेको आयोगले जनाएको छ । 

यस कार्यमा विगतमा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएका नेपाली नागरिकको चाप देखिएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । 

आयोगले गत असोज ९ गतेदेखि नामावली सङ्कलन  गरेकामा यसबीचमा हालसम्म ९० हजार ३२ नागरिकले नाम दर्ता गराएका छन् । आयोगको अनुमानमा सङ्कलनको अवधि यही कात्तिक ३० गतेसम्ममा यो सङ्ख्या थप एक लाख बढ्न सक्ने देखिएको छ ।

यही कात्तिक १७ गतेका लागि तोकिएको रुपन्देही क्षेत्र ३ को प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचन प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन मिति तोकिएपछि उपनिर्वाचनका कार्यक्रम रद्द भएको थियो । 

उक्त उपनिर्वाचन हुने भनिएको अघिल्लो दिन कात्तिक १६ गतेसम्म १८ वर्ष पूरा भएका मतदाताको सङ्ख्या एक करोड ८१ लाख ६८ हजार दुई सय ३० रहेको थियो । 

अहिले नाम दर्ता गर्ने नागरिकले मताधिकार प्रयोग गर्न निर्वाचन हुने अघिल्लो दिन आगामी फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ । मतदाता नामावली दर्ता गर्न भने १६ वर्ष उमेर पुगेपछि मिल्नेछ ।

नाम दर्ता गर्न सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालय वा निर्वाचन आयोगले तोकेको मतदाता नामावली दर्ता स्थलमा नेपाली नागरिकताको  प्रमाणपत्रका साथ सम्बन्धित व्यक्ति उपस्थित भई जैविक विवरण (बायोम्याट्रिक) दिनुपर्छ । यसरी विवरण दिने समय लिनका लागि अनलाइन माध्यमबाट प्रि–रजिष्ट्रेसन (पूर्वदर्ता) पनि गराउन सकिन्छ ।

नागरिकले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा रहेकोभन्दा भिन्नै ठेगानामा हाल स्थायी बसोबास गरेको भए नागरिकता प्रमाणपत्रको अतिरिक्त बसाइसराइका प्रमाणपत्र वा विवाह गरी हालको स्थायी ठेगानामा आएको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्नेछ । 

नामावली सङ्कलनका क्रममा विगतमा भएको नामावलीमा त्रुटि सच्याउने, नाम सार्ने, नाम हटाउने, दाबी विरोध गर्ने र नयाँ नाम थप गर्नेलगायतका कार्यहरू हुँदै आएको छ ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । सरकारले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको वातावरण बनाउन राजनीतिक दल, जेन-जी समूहहरू, निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायसँग निरन्तर संवाद गर्दै आएको छ ।