केही दिनदेखि सञ्चार माध्यममा २०७९ सालमा निर्वाचन लडेका हजार बढी उम्मेदवारले खर्च नबुझाएको समाचार छरपस्ट छ । जसमा नेपाली कांग्रेसका गगनकुमार थापा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सोविता गौतम लगायत चर्चित राजनीतिज्ञले समेत निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको खुलाइएको छ । सोहीकारण उनीहरु आयोगको कालोसूचीदेखि आगामी निर्वाचनका लागि अयोग्य रहेको उल्लेख गरिएको छ । 

सोबारे रिपोर्टिङका लागि खबरहब निर्वाचन आयोग पुग्दा भने फरक धारणा पाएको छ । खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कालो सूचीमा राखिएकै हो त? भन्ने प्रश्नमा आयोगका सहप्रवक्ता सीता पुन श्रीसले भनिन्– ‘हामीले पनि विभिन्न मिडियाहरुमा यस्तो समाचार देख्यौँ । कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिएपछि खर्च विवरण बुझाउने प्रावधान त छ । तर यसरी कालोसूचीमा राख्ने र आगामी निर्वाचनका लागि अयोग्य ठहर्याउने हामीले निर्णय गरेका छैनौँ ।’

कुनै निर्णय नै नगरिएको विषय लेखिएको बारेमा उनले अनभिज्ञता प्रकट गरिन् । 

संघीय निर्वाचन कसुर र सजाय निर्धारण ऐन २०७३ अनुसार आम्दानी र खर्चको विवरण नबुझाउने दल र उम्मेदवारलाई जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

 ‘ऐनको दफा ३१ (२) अनुसार– राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले उपदफा (१) बमोजिमको आम्दानी र खर्चको विवरण आयोगले तोकेबमोजिम सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ’ उनले सुनाइन् । 

यसरी खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेमा सोही दफाको उपदफा ३  अनुसार राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगसम्बन्धी प्रचलित संघीय कानुनबमोजिम जरिवाना गर्न सकिने छ।

‘उहाँहरुलाई जरीवाना तोकेका छौं त्योअनुसार सकेसम्म छिटो तिर्न अनुरोध गर्ने हो । तर अन्य सजायको कुनै हकमा कुनै निर्णय गरिएको छैन उनले बताइन् ।’  ‘यसबारे अहिले हाम्रो छलफल चलिरहेको छ केही बेरपछि आयोगको धारणा सार्वजनिक गर्नेछौं’ उनले भनिन् । 

 यता संघीय निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २६ अनुरुप आयोगले तोकेको जरिवाना ६ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था त गरिएको छ। तर उनका अनुसार त्यसलाई पनि आयोगले प्रयोग गरेको छैन । 

काजिबहादुर कार्कीले खर्च बुझाएको प्रमाण

काजिबहादुर कार्कीले खर्च बुझाएको प्रमाण

निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमा विवरण नबुझाउनेको सूचीमा कार्कीको नाम

सञ्चार माध्यममा २०७९ मा खर्च विवरण पेश नगर्नेको विवरण छरपष्ट बनेपछि तत्कालीन उम्मेदवारहरू भने आकुल व्याकुल बने । केही त आफूले विवरण बुझाइसक्दा पनि लिस्टमा नाम आएकोमा आयोगमै गुनासा गर्न पुगे । 

सो क्रममा आयोगमा भेटिएका काजिबहादुर कार्कीले खबरहबसँग भने, म गत चुनावमा काठमाण्डौं क्षेत्र नमबर ४ बाट स्वतन्त्र प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उठेका थिए । उनले थपे, केही समय ढिला गरेर २०८० साउनमा जरिवाना सहित १५ हजार रुपैयाँ बुझाएको थिए । अहिले मिडियामा आफ्नो नाम समेत खर्च विवरण नबुझाएको लिस्टमा आएपछि फेरी उठ्न पाउँदिन कि भनेर बुझ्न आए ।’ 

करिब १ बजेतिर आयोगको कानुन शाखामा पुगेका उनले सहायक प्रवक्ता पुनलाई प्रमाण देखाउँदै आगामी प्रक्रियाबारे प्रश्न राखे । 

जिल्लामा बुझाएको तथ्याङ्क एकीकृत रुपमा रुपमा आयोगको वेवसाइटमा अपडेट नगरिएका कारण समस्या निम्तिएको उनले स्वीकार गरिन् । 

उनको जिज्ञासामा पुनले भनिन्, ‘तपाईंहरूले जिल्लामा बुझाउनुभयो हामीले सो समयमा एकपटक वेबसाइटमा त राख्यौं तर त्यसलाई पुन अपडेट नगरेका कारण समस्या भयो डराउनु पर्दैन । तपाईँलाई आयोगले कुनै रोकतोक गर्दैन । पुनले छर्लङ्ग पारिन् । 

पुनले थपिन्, ‘अझै करिब २ सय जना जति उम्मेदवारको खर्च विवरण नआएको जस्तो लाग्छ । आज हामीले पत्र सबै जिल्ला कार्यालयमा पठाएका छौं उहाँहरुले तथ्याकं दिएपछि एकिकृत रुपमा वेवसाइटमा अपडेट गराउने छौं’ उनले भनिन् । 

प्रमाण हुनेको हकमा समेत नबुझाएको देखिए आफूसँग भएको प्रमाण लिएर आयोगसम्म आउन उनले सुझाइन् ।  हालसम्म पनि खर्च विवरण नबुझाउनेको हकमा भने तत्काल बुझाउन समेत उनले आग्रह गरिन् ।