काठमाडौं– राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा जनप्रतिनिधिहरूबीच समन्वय गर्दै राहत र उद्दारलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेका छन् । 

मंगलबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा उनीहरुले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा जनप्रतिनिधिहरूबीच समन्वयबिना समस्या समाधान हुन नसक्ने भएकाले एकीकृत रूपमा अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् ।

बैठकमा राष्ट्रियसभा सदस्य कमला पन्तले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा जनप्रतिनिधिहरूबीच प्रभावकारी समन्वय नभएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराइन् । टनेल रेस्क्यु प्रविधि, आवश्यक आधुनिक उपकरण तथा दक्ष जनशक्तिसहितको विशेष उद्धार टोली तत्काल कार्यक्षेत्रमा परिचालन गरिनुपर्ने उनले बताइन् । 

उनले फेला परेका शवहरूको पहिचान र व्यवस्थापनमा मानवीय संवेदनशीलता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । कुनै व्यक्ति वा अपरिचित संस्थामार्फत हुने अव्यवस्थित राहत वितरण स्वीकार्य नहुने भन्दै संस्थागत र पारदर्शी प्रणाली अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

त्यस्तै राष्ट्रियसभा सदस्य झक्कुप्रसाद सुवेदीले संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रतिपक्षीजस्तो व्यवहार गरेको भन्दै राष्ट्रिय एकताका साथ अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । 

गृहमन्त्री आफैँ फिल्डमा खोजतलास र टनेलमा अल्झिनुभन्दा सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वय, विदेशी संघ–संस्थासँग सहकार्य, र राहत सामग्रीको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताए । 

उनले  घाइतेहरूको उपचारलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने र घरबार गुमाएका प्रभावित नागरिकहरूको उचित बसोबास तथा पुनस्र्थापनाको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

त्यस्तै राष्ट्रियसभा सदस्य प्रेम प्रसाद दंगालले अहिलेको चूनौति सामना गर्न राष्ट्रिय एकताका साथ अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिए । त्यस्तै उनले बेपत्ताको खोजी, नागरिकको उद्दार र राहतलाई प्रभावकारी बनाउन राज्यका सवै निकायबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
 

उनले पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि नोक्सानी तथा आवश्यकताको सही र यथार्थ तथ्याङ्क संकलन गर्नुपर्ने धारणा राखे । 

विस्थापित समुदाय तथा परिवारहरूलाई भविष्यमा आउन सक्ने विपद्बाट सुरक्षित हुने गरी एकीकृत बस्ती निर्माण गरेर व्यवस्थित पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने उनले बताए ।