काठमाडौं- सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको खोजी गरेका छन्।
देशले अहिलेसम्मकै ठूलो विपद्को सामना गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री कहाँ छन् भन्दै विपक्षी दलका नेताहरूले प्रश्न उठाएका हुन्।
रास्वपा सभापति लामिछानेले बैठक बोलाएकोमा धन्यवाद दिँदै उनीहरूले सरकारको तर्फबाट, अझ प्रधानमन्त्री स्वयंले बैठक बोलाएको भए त्यसको सन्देश र प्रभाव धेरै फरक हुने धारणा राखे ।
यसअघिका सरकारका प्रधानमन्त्रीहरूले सामान्यदेखि ठूला विपद्सम्म आइपर्दा र विदेश यात्रामा जाँदासमेत सर्वदलीय बैठक आफैं बोलाउने अभ्यास रहेको स्मरण गराउँदै विपक्षी दलका नेताहरूले अहिले त्यस्तो नगर्नुलाई नैतिक र राजनीतिक जिम्मेवारीसँग जोडेर प्रश्न उठाएका हुन्।
‘प्रधानमन्त्रीले नै सर्वदलीय बैठक बोलाउनुपर्ने थियो’
बैठकमा नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीले नै सर्वदलीय बैठक बोलाउनुपर्ने धारणा राखे।
‘खास गरेर यो बैठक प्रधानमन्त्रीले नै बोलाउनुपर्ने थियो। तर प्रधानमन्त्रीले नबोलाएर सभापतिले बोलाउनुभयो। यसमा हामीलाई चित्त दुखाइभन्दा पनि सरकार कति जिम्मेवार रहन्छ भन्ने कुरा झल्काउँछ,’ ज्ञवालीले भने।
उनले सरकारको तर्फबाट उद्धार तथा राहतका काम भइरहे पनि प्रधानमन्त्री स्वयं बैठकमा उपस्थित भएर अहिलेसम्म भएका काम र आगामी योजनाबारे जानकारी गराएको भए बैठक अझ आधिकारिक र व्यवस्थित हुने बताए।
‘सरकारको तर्फबाट काम भइरहेकै होला। तर प्रधानमन्त्री आएर यस्तो–यस्तो काम भइरहेको छ भनेर ब्रिफिङ गरिरहेको भए अझ आधिकारिक र व्यवस्थित हुन्थ्यो,’ उनले भने।
ज्ञवालीले यस्तो विपद्को समयमा राजनीतिक दलहरूले एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार गरेर सहकार्य गर्नुपर्ने बताए।
‘हामीले एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार्नुपर्छ। यस्तो बेलामा हामीलाई सरकारप्रति कुनै विमति र प्रश्न गर्नु छैन। तर कमसेकम प्रधानमन्त्रीज्यूले नै सर्वदलीय बैठक बोलाएर पार्टी सभापति अथवा सबैजना आइदिनुभएको भए हुन्थ्यो। यदि प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाउन सक्नुहुने थिएन भने सभापतिले बोलाएको बैठकमा पनि उपस्थित भइदिँदा के जान्थ्यो र ?,’ उनले प्रश्न गरे।
कांग्रेसले पनि खोज्यो प्रधानमन्त्री
नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् प्रवक्ता देवराज चालिसेले पनि बैठकमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिबारे प्रश्न उठाए।
उनले देश विपद्मा फसिरहेका बेला प्रधानमन्त्री नै अगुवा भएर सर्वदलीय बैठक बोलाएर अहिलेसम्म भएका कामको प्रगति र आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेको भए त्यसले सकारात्मक सन्देश दिने धारणा राखे।
‘अहिलेसम्म सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री देखिनुभएको छैन। हामीलाई आज आउनुहुन्छ भन्ने आशा लागेको थियो, तर नदेख्दा अचम्मै भयौँ। सरकारमाथि हाम्रो अहिले त्यस्तो थुप्रै आलोचना र कमेन्ट छैन,’ चालिसेले भने।
उनले अहिलेको विषय सरकारको आलोचना गर्नेभन्दा पनि राज्यले कस्तो अभ्यास स्थापित गरिरहेको छ भन्ने महत्वपूर्ण रहेको बताए।
‘हामी कुन अभ्यासमा लम्किरहेका छौँ भन्ने विषय चाहिँ महत्वपूर्ण हुन्छ। सरकारले काम गरेको छैन, केही गरेन भन्ने हाम्रो गुनासो छैन। तर पार्टी सभापतिभन्दा प्रधानमन्त्री नै अगुवा भएर बैठक राखेको भए कमसेकम देशलाई र जनतालाई पनि ‘आहा’ भन्ने वातावरण बन्थ्यो। यसमा तपाईंहरू आफैं विश्लेषण गर्नुहोस्,’ उनले भने।
बैठकमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता वर्षमान पुनले पनि ज्ञवाली र चालिसेको भनाइमा समर्थन जनाएका थिए। अघिल्ला वक्ताहरूले सरकारको भूमिकाबारे विषय राखिसकेकाले त्यसमा आफ्नो पनि सहमति रहेको उनले बताएका थिए।
श्रम संस्कृति पार्टीका ध्रुव राईले पनि प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिबारे प्रश्न उठाए। ‘बैठकमा प्रधानमन्त्रीको खोजी हुनु स्वाभाविक हो। प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने विषय त हामीलाई जानकारी हुनुपर्यो नि। हामीले पनि प्रधानमन्त्रीले बैठक राखिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने विषय उठायौँ,’ राईले भने।
उनले सरकार एकातिर र बाढीमा फसेका व्यक्ति अर्कोतिर हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। ‘सबैभन्दा मुख्य दायित्व भनेको मान्छेको जीवन बचाउनु हो। त्यतातिर सरकारले काममा विलम्ब गर्यो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा राखेका छौँ,’ उनले भने।
‘मुख्य काम मानिसको जीवन बचाउनु’
सर्वदलीय बैठकमा विपक्षी दलहरूले विपद्को समयमा सरकारको मुख्य प्राथमिकता मानिसको जीवन रक्षा हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
अझै पनि बाढी प्रभावित क्षेत्रमा जीवित मानिस भेटिने सम्भावना र केही स्थानमा उद्धारको आवश्यकता कायम रहेको भन्दै सरकारले उद्धारमा थप गति दिनुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिएको भए केही व्यक्तिलाई जीवितै उद्धार गर्न सकिने सम्भावना रहेको विश्लेषण बैठकमा राखिएको बताए।
‘मैले स्पष्ट रूपमा नेपालतर्फबाट बाढी आएको होइन, चीनतर्फबाट आएको भएकाले यो जिम्मेवारी उताबाट लिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि राखेको हो। विज्ञ टिम ल्याएर जीवितै व्यक्तिहरू उद्धार गर्न सकिने वातावरण रहँदारहँदै पनि सरकारले आनाकानी गरेको विषयमा पनि म सहित विपक्षी साथीहरूले कुरा राख्नुभयो,’ शाहीले भने।
उनले सरकारसँग उपलब्ध स्रोतसाधनले नपुग्ने अवस्थामा विदेशी सहयोग लिन हिच्किचाउन नहुने बताए।
‘हामीले गर्न सक्ने मात्रै गर्ने हो। नसकेको विषयमा त विदेशी सहायता पनि लिनुपर्छ। होइन, सरकारले कामै गरेन भन्ने हाम्रो कुरा होइन। सरकारले सबै संयन्त्र खटाएर काम गरेको छ। तर हाम्रो मात्रै स्रोतसाधनले नपुगेपछि विदेशी सहायता त लिनुपर्छ नि। मान्छेको जीवनभन्दा ठूलो के नै छ र ?’ शाहीले भने।
एमाले नेता ज्ञवालीले पनि जीवित व्यक्तिको उद्धार गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिनुपर्ने विषय उठाएका थिए।
उनका अनुसार जीवित व्यक्तिको उद्धार गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व भएकाले सुरुङलगायत जटिल संरचनामा फसेका व्यक्तिको उद्धारमा नेपालसँग उपलब्ध प्राविधिक क्षमता र उपकरणले नपुगे अन्तर्राष्ट्रिय सहायता लिनुपर्ने अवस्था रहेको छ।
ज्ञवालीले सबै क्षेत्रमा विदेशी सहायता आवश्यक नहुने भए पनि नेपालमा दक्षता र विशेषज्ञता नपुगेका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन सकिने सुझाव दिए।
नेकपाका नेता वर्षमान पुनले पनि आवश्यक सहयोग लिन कन्जुस्याइँ गर्न नहुने धारणा राखे।
‘पहिलो दायित्व भनेको सरकारले जीवित व्यक्ति उद्धार गर्नु हो। त्यसका लागि हामीसँग उपकरण नभएको खण्डमा विदेशबाट पनि सहयोग लिनुपर्छ भन्ने सबैको कुरा थियो,’ पुनले भने, ‘सबै विषयमा होइन, तर नेपालमा सम्बन्धित विषय विज्ञ नभएको खण्डमा अरूको पनि सहयोग लिनु नौलो कुरा होइन।’
प्रधानमन्त्रीबारे निरीहता
यो सर्वदलीय बैठकमा सबै दलका दोस्रो तहका नेता उपस्थि थिए । सत्तारुढ रास्वपाबाट महामन्त्री विपिकुमार आचार्यले नेतृत्व गरेका थिए । उनीसँग प्रवक्ता जगदीश खरेल र संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीसहितका नेता थिए ।
विपक्षी दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिबारे प्रश्न उठाएपछि बैठकको नेतृत्व गरिरहेका महामन्त्री आचार्यले भने बालेन शाह उद्धार तथा राहतका विषयमा गम्भीर रहेको जवाफ दिएका थिए। रत उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले बैठक नराखेको र आफू पनि नआएको विषयमा ठोस जवाफ दिन सकेनन् । उनीहरूले निरीहता प्रकट गर्दै सरकारले काम गरिरहेको भनेर टारे ।
उनले बैठकमा सहभागी सबै राजनीतिक दललाई धन्यवाद दिँदै विपक्षीहरू पनि सरकारसँगै सहकार्य गरेर अघि बढ्न तयार रहेको आफूले महसुस गरेको बताए।
आचार्य र उपनेता पराजुलीसहितले सरकारको तर्फबाट भएका कामको विवरण प्रस्तुत गर्दै उद्धारका लागि राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गरिएको दाबी गरेका थिए।
‘मैले प्रधानमन्त्रीसँग पनि हिजो भेटेको थिएँ। उहाँले पनि सबै संयन्त्र खटाइएको विषयमा जानकारी गराउनुभएको छ। हाम्रो तर्फबाट र सरकारको तर्फबाट उद्धार कार्यमा कुनै विलम्ब गरिएको छैन। बेलाबेला बाढी बढिरहेकाले केही उद्धार कार्यमा समस्या र कठिनाइ आएको हो,’ आचार्यले भने ।
उनले बैठकमा विपक्षी दलहरूले दिएका सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका विषयमा भने नेताहरूले २०७२ सालको भूकम्पका बेला विदेशी सहयोग परिचालन गर्दा देखिएका केही कठिनाइलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए।
‘अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा कतिपय २०७२ को भूकम्पमा कठिनाइहरू आएका थिए। त्यसलाई मध्यनजर गर्दै पहिला हाम्रै स्रोतसाधन परिचालन गरौँ भन्ने विषयमा पुगेका थियौँ। राज्यले आफ्नोतर्फबाट गर्ने काम कुनै पनि हालतमा रोकेको छैन,’ उनले भने।
उनले प्रधानमन्त्री पनि बाढीपीडितको उद्धारका विषयमा गम्भीर र चिन्तित रहेको दाबी गरे।
‘प्रधानमन्त्री पनि बाढीपीडितलाई उद्धार गर्ने विषयमा धेरै चिन्तित र गम्भीर हुनुहुन्छ। गृहमन्त्रीको पनि उही कुरा छ। तपाईंहरूलाई थाहै छ, हाम्रा साथीहरू पनि खटिरहनुभएको छ। तपाईंहरू पनि खटिरहनुभएको छ। यसमा गुनासो गर्ने ठाउँ छैन,’ उनले भने।
स्थानीय तहसँग समन्वयमा समस्या
मंगलबार मात्रै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका पालिका प्रमुखसँग टेलिफोन संवाद गरेका थिए ।बाढीले टेलिफोन सेवा अवरुद्ध भएका कारण केही दिन स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गर्न कठिनाइ भए पनि अहिले सुधार भइसकेको जानकारी आचार्यले दिए।
उनले स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिकको र प्रिय सरकार भएको आफूलाई राम्रोसँग जानकारी रहेको भन्दै पछिल्लो समय स्थानीय तहसँगको समन्वयमै काम भइरहेको बताए।
‘यहाँहरूले सबै तहमा राजनीतिक संयन्त्र बनाएर काम गरौँ भन्नुभएको छ। यसमा मलाई विमति छैन। मैले चाहेको पनि यही हो। सबै तहमा सहमति र सहकार्य गर्दै संयन्त्रले काम गरोस् भन्ने नै हो। प्रधानमन्त्रीज्यू पनि समन्वय र संयन्त्रको विषयमा स्पष्ट जानकार हुनुहुन्छ,’ विपिनसहितका नेताहरूले भने।
प्रधानमन्त्रीले समेत प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरेर अवस्था जटिल रहेको र सहमति तथा सहकार्यबाटै काम गर्नुपर्ने धारणा राखेका दाबी नेताहरूले गरेका छन् ।
‘भौतिक रूपमै प्रधानमन्त्रीले पनि त्यस क्षेत्रको अवलोकन गरेर अवस्था जटिल रहेकोले सहमति–सहकार्यमा काम गर्नुपर्ने विश्लेषण सुनाउनुभएको छ। प्रधानमन्त्री आफ्नो काम गरिरहनुभएको छ। त्यसकारण मैले पनि सबैजनालाई बोलाएर आफ्नो काम गरेको हो। हामी सल्लाह र छलफलमै काम गरिरहेका छौँ। यसमा चित्त नदुखाउनुहोला,’ उनले भने।
गृहमन्त्री आफैं फिल्डमा, समन्वय कसले गर्ने ?
बैठकमा उद्धारका लागि अरू निकायलाई परिचालन गर्नुपर्ने गृहमन्त्री आफैं फिल्डमा खटिएको विषयमा पनि प्रश्न उठेको थियो।
विपक्षी दलका नेताहरूले विपद्को समयमा गृहमन्त्रीको मुख्य भूमिका समग्र उद्धार संयन्त्रको कमान्ड, समन्वय र परिचालनमा हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
जवाफमा रास्वपा नेताहरूले गृहमन्त्री स्वयं प्रभावित क्षेत्रमै पुगेर ‘ग्राउन्ड जिरो’बाट समस्याको अवस्था बुझिरहेको बताए।
उनका अनुसार स्थलगत रूपमा समस्या बुझेपछि उद्धार तथा राहतका लागि आवश्यक निर्णय लिन सहज हुने भएकाले गृहमन्त्री फिल्डमा खटिएको हो।
‘कसले बैठक बोलायो भन्ने ठूलो होइन’
बैठकको अन्त्यमा महामन्त्री आचार्यले विपक्षी दलहरूबाट आएका सुझावलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए।
उनले विपद्को समयमा राजनीतिक विभाजनभन्दा सहकार्य र समन्वयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। उनले जवाफका क्रममा
‘यहाँहरू सबै सरकारसँगै सहकार्य गरेर काम गर्न चाहन्छौँ भन्ने कुराले मलाई एकदमै उत्साहित बनाएको छ। यस्ता बैठक अरू बेला पनि राख्दै गरौँला। अहिलेलाई सबै सहकार्य गरेर संयन्त्रमार्फत काम गरौँ,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्रीले बैठक नबोलाएको विषयमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले अन्तिममा भनेका थिए। ‘कसले बैठक बोलायो भन्ने कुरा ठूलो होइन। बैठक कस्तो रह्यो र कस्तो सहमति जुट्यो भन्ने विषय ठूलो हो’, उनले भने।
तर सर्वदलीय बैठकमा विपक्षी दलहरूले उठाएको प्रश्न भने त्यत्तिमै सकिँदैन।
देशमा ठूलो विपद् आएको बेला राज्यको राजनीतिक नेतृत्वले संकटको समयमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने, प्रधानमन्त्री स्वयंले राजनीतिक दलहरूलाई कसरी विश्वासमा लिने र सरकारको समग्र कमान्ड कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषय अबको बहसको केन्द्रमा आएको छ। तर रास्वपा नेताहरूसँग प्रधानमन्त्रीको भूमिकालाई लिएर ठोस जवाफ बैठकमा थिएन।
यो संकटमा विपक्षी दलहरूले सरकारलाई साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर प्रधानमन्त्री कसैसँग संवाद गर्न तयार छैनन्।
यस्तो अवस्थामा विपक्षीहरूले भने, ‘सरकारबाट खोजेको कुरा पनि स्पष्ट छ, उद्धारमा ढिलाइ नहोस्, आवश्यक ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ र स्रोतसाधन प्रयोग होस्, राहत पीडितसम्म पुगोस र संकटको समयमा राज्यको राजनीतिक नेतृत्व आफैं अगाडि देखियोस्।’
प्रतिक्रिया