काठमाडौं- जापानकी प्रधानमन्त्री ताकाइची सानाएको हालै सम्पन्न पहिलो भारत भ्रमणले दुई देशबीचको रणनीतिक, रक्षा र आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको छ। जुलाई १ देखि ३ सम्म भारतमा आयोजित १६औँ जापान-भारत वार्षिक शिखर सम्मेलनका क्रममा दुवै देशले सुरक्षा सहकार्य सुदृढ गर्नुका साथै ऊर्जा सुरक्षा र महत्त्वपूर्ण खनिज (क्रिटिकल मिनरल्स) को आपूर्ति शृङ्खलालाई बलियो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

यस भ्रमणका क्रममा मुख्य गरी रक्षा तथा प्रविधि हस्तान्तरणका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सहमति बनेको छ। जापानी नौसेनाको अत्याधुनिक ‘मोगमी-क्लास’ फ्रिगेटमा प्रयोग हुने स्टेल्थ प्रविधियुक्त ‘युनिकोर्न’ एन्टिना प्रविधि भारतलाई हस्तान्तरण गर्ने विषयमा दुवै देश सहमत भएका छन् । यसका साथै दुवै देशका नौसेनाबीच योकोसुकामा आयोजित हुने ‘जेएआइएमईएक्स २५’ जस्ता संयुक्त अभ्यास र बहुपक्षीय मञ्च ‘क्वाड’ मार्फत “स्वतन्त्र र खुला इन्डो-प्यासिफिक” अवधारणालाई अघि बढाउन सैन्य सहकार्य थप सशक्त बनाइने भएको छ।

आर्थिक र प्रविधि क्षेत्रमा जापान र भारतले सेमिकन्डक्टर, दुर्लभ खनिज, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, स्वच्छ ऊर्जा र औषधि उत्पादन गरी पाँच प्रमुख क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने निर्णय गरेका छन् । अगस्ट २०२५ मा तत्कालीन जापानी प्रधानमन्त्री इसिबा सिगेरुले घोषणा गरेको एक दशकभित्र भारतमा १० खर्ब येन बराबरको सार्वजनिक र निजी लगानी भित्र्याउने लक्ष्य अनुरूप यस वर्षको शिखर सम्मेलनअघि नै २ खर्ब येन बराबरको लगानी प्रतिबद्धता भइसकेको छ । पछिल्लो समय भारतमा जापानी कम्पनीहरूको विस्तार द्रुत गतिमा भइरहेको छ, जहाँ सुजुकी, युनिक्लो, सेभेन एन्ड आइ होल्डिङ्स, निटोरी र आर्सेलरमित्तल निप्पोन स्टिल जस्ता प्रमुख जापानी उद्योगहरूले आफ्ना उत्पादन तथा व्यापारिक सञ्जाल तीव्र रूपमा फैलाइरहेका छन् ।

ऊर्जा र पूर्वाधार विकासमा दुई देशबीचको साझेदारी थप व्यापक बनेको छ। चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा पानी र साधन स्रोतको खोजका लागि जापानी र भारतीय अन्तरिक्ष एजेन्सीहरूबीच ‘लुपेक्स’ मिसनमा सहकार्यमा प्रतिबद्धता जनाइएको छ। साथै, हरित ऊर्जा र फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने विभिन्न संयुक्त परियोजनाहरूमा सम्झौता भएका छन्। जापानको सहयोगमा निर्मित ४१६ किलोमिटर लामो दिल्ली मेट्रोको सफलतापछि अहिले १८ खर्ब येनको लागतमा अहमदाबाद र मुम्बई जोड्ने ५०८ किलोमिटर लामो भारतको पहिलो उच्च गति (सिन्कान्सेन) रेलमार्ग निर्माण भइरहेको छ, जसको पहिलो चरण अगस्ट २०२७ देखि सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।

आगामी तीन वर्षका लागि जापानी कम्पनीहरूका लागि लगानीको सबैभन्दा आशाजनक गन्तव्यका रूपमा भारत पहिलो स्थानमा रहँदै आएको छ। सन् २००० देखि २०२६ सम्म भारतमा ४८.१ अर्ब अमेरिकी डलर जापानी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिइसकेको छ। भारतले अपनाएको सन्तुलित र बहुआयामिक कूटनीतिका बाबजुद, दक्ष जनशक्ति र उदयीमान बजारको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न जापानले भारतसँगको जनस्तरको सम्बन्ध, शैक्षिक आदानप्रदान र प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरूको सहकार्यलाई अझ प्रगाढ बनाउँदै लैजाने रणनीति लिएको छ।