बाँकेमा रासायनिक मल वितरण « Khabarhub

बाँकेमा रासायनिक मल वितरण


१७ असार २०८३, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


12
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नेपालगन्ज– जिल्लाका आठै स्थानीय तहमा कोटा प्रणाली अनुरूप रासायनिक मल वितरण सुरु गरिएको छ । 

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड नेपालगन्जका प्रमुख पुष्पराज श्रेष्ठले कोहलपुर नगरपालिकामा ९६९ बोरा युरिया, ५६५ बोरा डीएपी र १५७ बोरा पोटास, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा ८६९ बोरा डीएपी, १७४ बोरा पोटास र एक हजार ३१४ बोरा युरिया, बैजनाथ गाउँपालिकामा एक हजार १५१ बोरा, एक हजार ३८० बोरा युरिया र २३० बोरा पोटास, खजुरा गाउँपालिकामा १ हजार १४४ बोरा डीएपी, एक हजार ३७० बोरा युरिया र २३० बोरा पोटास मल वितरण गरिएको बताए।   

जानकी गाउँपालिकामा ८५९ बोरा डीएपी, एक हजार २७ बोरा युरिया र १७२ बोरा पोटास, डुडुवा गाउँपालिकामा एक हजार १४३ बोरा डीएपी, एक हजार ३६५ बोरा युरिया र २२९ बोरा पोटास, राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा एक हजार २२८ बोरा डीएपी, एक हजार ६३३ बोरा युरिया, २७५ बोरा पोटास र नरैनापुर गाउँपालिकामा ८०९ बोरा डीएपी, ९६९ युरिया र १६२ बोरा पोटास मल वितरण गरिएको छ ।

नेपालगन्ज–१६ का ५२ वर्षीय बछिलाल यादवले रासायनिक मल नपाएर सास्ती भोग्नुपरेको बताए। हाल रोपाइँको समय छ, यही समयमा मल पाउन सास्ती छ, उनले भने। 

जिल्ला सहकारी सङ्घ बाँकेका प्रमुख नवराज उपाध्यायले नेपालगन्जका १२ वटा वडामा वितरणका लागि कुल ८१ बोरा रासायनिक मल आएको उल्लेख गर्दै सो मल पाउनका लागि  किसानको भीड लागेको बताए।

प्रकाशित मिति : १७ असार २०८३, बुधबार  १ : ४९ बजे

राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतल निवास पुगे बालेन

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन शाह राष्ट्रका नाममा सम्बोधन सम्पन्न गरेलगत्तै

राजनीतिक दलसँग सहकार्य गर्दै हिंसा रोक्न सरकारलाई देउवाको सुझाव

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले केही दिनयता मधेशका

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन : सद्भाव खलबल्याउने गतिविधिविरुद्ध कडा कदम चाल्छौं (पूर्णपाठ)

काठमाडौं – प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै सुनसरीको देवानगञ्ज, सिरहा

सुनसरी घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुन्छ, दोषीले उन्मुक्ति पाउँदैनन् : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सुनसरीसहित मधेशका विभिन्न जिल्लामा भएका

सामाजिक सद्भाव कायम राख्न पर्सा प्रशासनको आग्रह

पर्सा – पर्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले देशका विभिन्न जिल्लामा पछिल्लो