काठमाडौं– सरकारले राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । उच्च शिक्षाको शैक्षिक क्रियाकलापलाई व्यवस्थित, योजनाबद्ध र प्रभावकारी बनाउन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विकास गरेको राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको हो ।

विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक गतिविधिलाई एकीकृत र क्यालेन्डरमा आधारित बनाउन आयोगले विश्वविद्यालयहरूसँगको समन्वयमा राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गरेको हो ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मङ्गलवार मन्त्री स्तरीय निर्णयमार्फत पूर्व स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको उच्च शिक्षाको राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डरसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८० लाई समयानुकूल परिमार्जन गरी नयाँ राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर स्वीकृत गरेको छ । साथै, आवश्यक कार्यान्वयनका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत सबै विश्वविद्यालयहरूमा परिपत्र गर्ने निर्णय पनि गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

एकीकृत राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा आएसँगै विश्वविद्यालय शिक्षा सुधारमा ठुलो फड्को हुने आयोगको विश्वास छ ।

शासकीय सुधारसम्बन्धी सरकारको सयदिने कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ८७ मा विश्वविद्यालयहरुबाट लिइने स्नातक र स्नातकोत्तर परीक्षाको नतिजा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको क्यालेन्डर अनुसार निकाल्ने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यसलाई शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० को दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (घ), (ङ) र (च) बमोजिम क्यालेन्डर कार्यान्वयन गरिनेछ । साथै, आवश्यक विषयहरू अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ बमोजिम समावेश गरी आवश्यक कार्यान्वयनका आयोगमार्फत विश्वविद्यालयलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइनेछ ।

आयोगका उपनिर्देशक रमेश प्रसाद अधिकारीका अनुसार परिमार्जित राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनसँगै विश्वविद्यालयहरूमा भर्ना, अध्यापन, परीक्षा, नतिजा प्रकाशनलगायत शैक्षिक गतिविधि निर्धारित समय तालिकाअनुसार सञ्चालन हुनेछ । 

यसअघि आयोगले तयार गरेको शैक्षिक क्यालेन्डर २०८० साल भदौ २९ मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको थियो । बदलिँदो शैक्षिक आवश्यकता र समयानुकूल सुधार गर्न आयोगले शैक्षिक क्यालेन्डर परिमार्जन समिति गठन गरेको थियो ।

समितिको २०८३ जेठ १२ गतेको निर्णय तथा सिफारिसका आधारमा क्यालेन्डरमा आवश्यक संशोधन गरी मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पठाइएको थियो ।