यही भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति गरेको छ। वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार छिमेकी मुलुकहरूसहित अन्य दक्षिण कोरियार र अस्ट्रेलियाकासमेत जनशक्तिको सहयोग लिएर उद्धारमा लागिरहेको छ ।

बाढी आएको साता दिन बित्दा पनि हजारौँ नागरिक वेपत्ता छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले नै बुधबारसम्म १११४ जनाको ज्यान गएको पुष्टि भइसकेको । उद्धार अभियान चलिरहँदा पुनःस्थापनाको विषय झनै जटिल देखिएको छ । किनकी हजारौँ परिवार जमिनसहित घरबारविहीन बनेका छन् । उक्त तीन जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा सरकारी प्रशासनिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय लगायत सेवा प्रवाह गर्ने निकाय नै कार्यालयविहीन छन् । जसले गर्दा सामाजिक पुनःस्थापनाको विषय जटिल हुने देखिन्छ ।

यससँगै उक्त क्षेत्रमा यति भीमकाय बाढी सुनामीको शैलीमा कसरी आयो ? यो बाढी आउनुमा कुन कारण मुख्य छ भन्ने विषय पनि यतिबेला महत्वका साथ उठेको छ । जसले जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान र भविष्यको सचेतताका लागि पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । भोटेकोशीमा आएको विस्फोटक बाढीको सन्दर्भमा खबरहबका लागि नारायण अर्यालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह-प्राध्यापक डा. रञ्जनकुमार दाहालसँग कुराकानी गरेका छन् ।

अहिले लाङटाङ लिरुङको भीरबाट खसेको हिम पहिरोको जुन विषय छ, यसलाई परम्परागत हिमताल विष्फोटनको तुलनामा नयाँ भनिएको छ, यस घटनामा यहाँले कसरी अध्ययन गर्नुभएको छ ? 

यो लिरुङको भित्तो होइन, यो हाम्रो लाङटाङको भित्तोबाट खसेको हो, लाङटाङको उत्तरबाट । त्यही भएर त्यो लिरुङ भनेको इन्डिया, चाइनाको कुरा भयो, नेपालको तर्फबाट खसेको तर चाइनाको बोर्डरमा, बोर्डर रिभरबाट फ्लो भएर खसेको मेटेरियलहरू बगेको छ । 

अनि यो परम्परागतभन्दा फरक होइन, यो पहिला यस्तो हिमालयमा हाम्रो सेतीमा भएको थियो २०१२ मे ५ मा । त्यसैगरी रोन्टी गाडमा भएको थियो, उता इन्डियाको चमोलीमा पनि भएको थियो । त्यसैले यस्ता खालका घटनाहरू हिमालय क्षेत्रमा हुन थालेका छन् । 

र, त्यसमध्येको यो अहिलेसम्म सोचिएकोमा थर्ड घटना भयो, जसले हामीलाई यति धेरै ठूलो डिजास्टर दियो, जुन हामीले कल्पना गरेकोभन्दा ठूलो भयो । 

भनेपछि यो प्रकृतिका घटना विगतमा नै भइसकेका थिए ?

विगतमा भइसकेका थिए, एउटा सेतीको फ्लड भनिहालेँ, अर्को, रोन्टी गाडबारे मैले भनेँ, त्यो पनि भइहाल्यो, त्यही नै हो मुख्य । 

जलवायु परिवर्तनको कारण हिमाली क्षेत्रका चट्टान, हिउँलाई जोडेर राख्ने पर्माफ्रोस्टहरू पग्लिएर यी घटना बढ्दै गएको भनिएको छ । तपाईंहरूको अध्ययनले के देखाएको छ ? के जलवायु परिवर्तनको कारण यस्ता घटना बढ्न थालेका हुन् ? 

जलवायु परिवर्तनको कारणले के भइरहेको छ भन्ने कुराको विस्तृत अध्ययन गर्ने विषय छँदैछ । तर, हिमालय क्षेत्रमा जसरी परिवर्तन देखिएको छ, एकदमै अस्वभाविक बढी भएको छ । हामीले सोचेकोभन्दा धेरै फरक प्रकृतिका अवस्था देखिएका छन् ।

हिमालय क्षेत्रमा यस्तो परिवर्तन किन भयो भन्ने कुराको उत्तर खोज्दा यो सामान्य कुरा हो भनेर अब भन्न नमिल्ने भयो । यसमा मुख्य कारक तत्व जलवायु परिवर्तनकै कारण हुन सक्छन् । 

तापक्रममा परिवर्तन आइरेको छ, सोच्दै नसोचेको ठाउँमा पानी परेको छ । अब हिउँ पर्नुपर्ने ठाउँमा पानी परेको छ भने यी घटना जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको न्ने कुरामा हामीले दुई मत राख्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

२०७२ को भूकम्पले पनि यी क्षेत्रलाई बढी प्रभाव पारेको थियो, उक्त प्रभावलाई पनि यो घटनासँग जोडेर हेर्न मिल्छ ?

१० वर्षपछि त धेरै कुरा परिवर्तन भइसक्छन् । भूकम्प गएको धेरै वर्ष भइसक्यो । मलाई लाग्दैन भूकम्पकै कारणले भयो ।भूकम्पकै कुरा सम्झेर बस्नुभन्दा अहिलेका परिवर्तन, पछिल्लो समयमा हिमाली क्षेत्रको तापक्रममा परिवर्तनका कुरा, त्यहाँ पानी पर्न थालेका कुरालाई नै प्राथमिकता दिएर हामीले बुझ्दा हुन्छ । अहिलेको भीमकाय बाढीचाहिँ एब्सोल्युटली जलवायु परिवर्तनको कारण भएको हो । तर, यसलाई हामीले दह्रिलो डकुमेन्ट बनाएर बोल्न सक्नुपर्छ ।

जुन जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका घटनाक्रमलाई र त्यसले निम्त्याउन सक्ने यस्ता घटनालाई हेर्ने सूचना प्रणाली हामीसँग छैन ? जसले गर्दा राज्यले थाहा पाउन सकेन ?

यो नेपालसँगको मात्र कुरा होइन, अहिले हाइ अल्टिच्युड डिजास्टरमा युरोपले पनि काम गर्न सकिरहेको छैन । नेपालमा पनि हामीले धेरै काम गर्न सकिरहेका छैनौँ । काम गर्न नसकेको प्रमुख कारण के हा भने हाम्रो यी कुरा बुझ्दैमा दिन गइरहेको छ, किन यस्तो भइरहेको छ भनेर एक्सप्लोर गर्दैमा हाम्रा दिन गइरहेका छन् । जति सजिलै हामीले सोचिराख्या छौँ, त्यति सजिलो होइन भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ । 

तर, प्रविधिहरूको क्षेत्रमा काम भइराख्या होला नि, जसलाई हामीले पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ र हामी सतर्क हुन त्यसले सहयोग पुर्‍याउँछ ? 

प्रविधिको असर परेको देखिन्छ । प्रविधिहरूमा परिवर्तन आएको छ, नयाँ नयाँ कुरा आएका छन्, त्यो चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ । अब यसलाई चाहिँ अध्ययनमा राख्नुपर्‍यो भन्ने कुराहरू भएको छ । 

तर, यो कुरालाई कुन तहमा, कति माथिसम्म यो कुरालाई तपाईंले डिस्क्राइब गर्न सक्नुभयो अथवा तपाईंले कुन आधारमा कति प्रमाण बटुलेर यो कुरा गर्न सक्नुभयो भन्ने कुरामा भर पर्छ ।

मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि हामीले त्यसको लागि सबैभन्दा ठूलो काम अहिले हिमाली क्षेत्रहरूमा आएका परिवर्तन किन आइराख्या छ, यो आउनुको पछाडिका प्रमुख कारण के–के हुन्, कुन–कुन कुराले सबैभन्दा बढी भूमिका खेलेको छ भन्ने कुरामा प्राथमिकीकरण गरेर बुझ्नुपर्छ ।
 
अब यो विषयमा हामीले अलिकति पनि गल्ती गर्नुभएन । कुन गल्ती गर्नुभएन भने हामीले हाम्रा त्यहाँ देखिएका विषयमा कुन–कुन विषयलाई प्राथमिकीकरण गरेर बुझ्नुपर्छ, कुन–कुन विषय माथिल्लो हिमाली क्षेत्रको लागि असर पर्ने खालका हुन्छन्, ती विषयलाई हाम्रो इन्ट्रेस्टमा कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने देखाउन सक्नुपर्‍यो । त्यो नदेखाएकाले नै यो समस्या भएको छ । 

हामीले जलवायु परिवर्तनको कुरा गर्छौं, तर मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने जस्तो भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तन अन्तर्गत  ल्याएका प्रोजेक्टले अहिलेका बर्निङ इस्युलाई कहिल्यै समात्दैन । हामी अलिकति सिरियस भएर ती बर्निङ इस्युहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ ।

नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रमै भोलिका दिनमा यस्ता बाढी अझै आउनसक्ने देखिन्छ । तर, यसरी आउन सक्ने घटनाबारे साझा संयन्त्रमार्फत काम गर्ने अभ्यास कस्तो छ ? स्थायी संयन्त्र बनाएर प्रविधि अरू सूचना आदानप्रदानको क्षेत्रमा पनि जानुपर्ने देखायो नि !

तपाईंले भनेको कुरा सही हो, अब हामीले नयाँ स्थायी संरचनाको बारेमा त सोच्नैपर्छ । नसोची हुँदै हुँदैन । त्योचाहिँ एकदमै प्रष्ट छ । 

र, यो सोच्नका लागि तपाईंले के गर्नुपर्‍यो भने अहिले के–केमा हामीले गल्ती गरिराख्या थियौँ, हामीले कुन–कुन काम गर्ने भनेर यहाँ गरिराख्या छैनौँ, हामीले त्यो कुरा किन गरेनौँ, त्यो कुरा नगरेको पछाडि के–के कारण थियो, त्यो सबै केलाउने अनि त्यसपछि मिलाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । त्यो नगरीकन हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्‍यो । 

कुटनीतिक हिसाबले पनि अरू पहल लिएर हामीले साझा वैज्ञानिक संयन्त्र स्थापना गरे दुवै देशलाई फाइदा हुन सक्ने देखिन्छ नि त ? 

त्यसमा त कुनै शङ्कै भएन नि । साझा अवस्था के छ, कसरी यो सबै भयो भन्ने कुराको हामीले उत्तर दिएर काम गर्न सक्ने अवस्था त ल्याउनैपर्छ ।

अहिलेको यही घटनासँग जोडेर हेर्दा जसरी बाढी आयो, यसले तटीय क्षेत्र ध्वस्त बनाएको छ । जसरी हामीले जमिनको प्रयोग गरिराखेका छौँ, यसको प्रयोगको डिजाइनलाई नै परिवर्तन पनि गर्नुपर्छ भन्ने देखायो नि, यसलाई कसरी हेर्ने ?

रेजिलेन्सी बढाउनुपर्‍यो । रेजिलेन्सी बढाउने भनेको क्रिटिकल साइट अनुसार कुरा हुन्छ । कुनै ठाउँमा गएर डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन सक्ला, हाम्रो रहनसहनमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन सक्ला, हामीले हाम्रा संरचनाहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन सक्ला, हाम्रो इनर्जी उत्पादनमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुनसक्ला । 

इनर्जीको प्रोडक्सनको केसमा हाम्रो नदीहरू यसरी भल्नरेबल छन्, जहाँ हामीले अब यस्ता ठूलो–ठूला आयोजना नबनाएर अब अलिकति भिन्नै खालको डिजाइनमा जानुपर्छ कि ? अब यी सबै छलफलका विषयहरू हुनुपर्छ । यी सबै नेशनल पोलिसीअन्तर्गत गभर्नमेन्टले बनाउनुपर्छ । त्यो पोलिसी बनाउन गभर्नमेन्टले विज्ञको कुरा सुन्नुपर्‍यो । 

अहिलेसम्म फोरम त हामीले निकै देख्यौँ, तर ठ्याक्कै नीति बनाएर अथवा कानुनी तहबाटै व्यावहारिक हिसाबले कार्यान्वयन गर्ने पहलमा भने कमजोरी भएको हो ?

फोरमहरू भइराख्या छन्, तर सबैको आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्टमा फोरमहरू बस्छन् । जस्तै हिजो मैले सुन्दै थिएँ, मन्त्रालयमा मिटिङ थियो । त्यहाँ समस्या के भएको थियो, रक आइस एभलान्च बगेर यस्तो भएको हो भन्ने कुरा कसैले नगरी अरू कुरामा केन्द्रित भएर काम गरिराखेका छौँ । यस्ता कुरा अलिकति विचार पुर्‍याउनुपर्‍यो ।

यस्ता यस्ता कुरा गर्न भएन । यस्ता कुरा गर्‍यो भने केही पनि आउँदैन । तपाईं एकदमै नराम्रोसँग फस्नुहुन्छ, त्यो फस्ने कुरा चाहिँ हामीले रियलाइज गर्नुपर्‍यो । 

इसिमोडको प्रतिवेदन अनुसार र अरू थुप्रै प्रतिवेदनअनुसार पनि अब ४७ वटा हिमताल, जसमा ठ्याक्कै २१ वटा जोखिमपूर्ण छन् भनेर औँल्याइएको छ । यी ताल सुरक्षित राख्न, यिनीहरूको खतराको तह घटाउन जिओइन्जिनियरिङ प्रविधिको विषयका पहल के पाउनुभएको छ ? 

जिओइन्जिनियरिङ भन्दा पनि ती सबै कुराले खतरामा रहेका तालहरूलाई कसरी रियलाइज गर्ने, तिनलाई मनिटरमा कसरी राख्ने, त्यसले आउन सक्ने क्षतिका कुरालाई विचार पुर्‍याएर त्यसलाई हामीले कसरी रियलाइज गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको त अध्ययन गरेकै छैनौँ । 

खाली हामीले खतरामा छौँ भनेका छौँ, खतराको तह कस्तो छ, के, कस्तो, कति खतरा हो, त्यसले के के नास गर्न सक्छ, त्यस्ता कुरा हेर्नु जरुरी छ । अनि अहिले के देखाएको छ भन्नुहुन्छ भने ग्लेसियर पनि बग्ने, अगाडि अगाडि पग्लिएर आउने, त्यसले खोला थुनिने र थुनिएर थुप्रो खस्ने यस्ता समस्या छन् ।

भनेपछि हामी के बुझ्नुपर्‍यो भने हामीले हाम्रो हिमालयको जिओहजार्डको कुरामा अब छुट्टै किसिमको जति हामीले म्यापिङ गरेका छौँ, त्यो म्यापिङमा हामीले के–के छ भनेर त पत्ता लगायौँ, तर त्यसले के क्षति गर्छ भन्ने पत्ता लगाएका छैनौँ । भनेपछि त्यो पत्ता लगाउन हामी जानुपर्‍यो, त्यसको लागि काम गर्नुपर्‍यो । 

भनेपछि त्यतापट्टि पत्ता लगाएकै छैन र काम भइराख्या छैन ? अथवा अहिलेसम्मको अध्ययनमा हामी यसो गर्न जरुरी छ भन्ने त्यस्तो केही देखिराख्नुभएको छ ? 

हामीले यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा अब हामी बसेर छलफल गर्नुपर्ने बेला भयो । तपाईं हामीले कामै गर्न पाएका छैनौँ । अहिले त हामी बल्ल यो देख्यौँ कि हाम्रो समस्या कस्तो छ भनेर, होइन ? अब हामीले कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा अब हामी जानुपर्छ । 

अहिले हामीकहाँ तीन तहको सरकार छ, भविष्यमा योजना बनाएर कानुन निर्माण गर्दै जाने कुरा चाहिँ एउटा हुने भयो, तर जोखिम त बर्सेनि बढिरहेको अवस्थामा भर्खरै यही विषयमा सहकार्य कसरी गर्न सक्छन् ?

मुख्य विषय मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अहिलेको एकथरिको सङ्घीय सरकार छ, अनि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार अर्को थरिको छ । उनीहरूले यो डिजास्टरलाई प्राथमिकता दिएर प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले काम गर्नुपर्छ । तर, यसमा चासो देखिँदैन । 

जुन कन्सेप्टमा हामीले स्थानीय सरकारहरू बनाएका थियौँ, जसरी यस्ता कुराहरूमा काम गर्नुपर्छ भनेका थियौँ, ती पोलिटिकल पार्टीबाट आएका मान्छेहरूबाट यो काम हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने उनीहरूको कन्सेप्ट नै फरक छ, उनीहरूको सोच नै फरक छ, उनीहरूको सोच्ने तरिकै फरक छ । 

अब त्यसलाई अब त्यसलाई परिमार्जित गर्ने, उनीहरूलाई ट्रेनिङ गर्ने कसरी ? प्रत्येक पोलिटिकल पार्टीको मान्छेलाई तपाईंले तालिम गराउन सिक्नुपर्‍यो । त्यो कसरी गराउने भन्ने कुरामा चाहिँ अब विपद् कसरी पढाउने उनीहरूलाई भन्ने कुरा सिक्नुपर्‍यो । 

यो मैले विपद्को बेलामा मेरो काम के हो भन्ने कुरा पोलिटिकल पार्टीले बुझेको छैन । पोलिटिकल पार्टीसँग विपद्को आफ्नो युनिट छैन । 

मुखले चाहिँ हामी विपद्मा खटियौँ भनेर भन्छौँ, तर पोलिटिकल पार्टीका कुन चाहिँ मान्छे विपद्मा खटिने, कसरी खटिने भन्ने कुरा उहाँहरूलाई केही पनि थाहा छैन । कार्यकर्ताहरू कसरी जाने थाहा छैन । 

अनि स्थानीय सरकारमा भएका पोलिटिकल पार्टीका मान्छेहरूले कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छैन । यो इस्युमा कसरी सँगै बसेर काम गर्ने, कसरी तीनवटै सँगै जाने, सहकार्य गर्ने भन्ने केही पनि कुरो हुँदैन । 

त्यसको लागि नेशनल पोलिसी चाहियो, नेशनल पोलिसी जुन तरिकाले पहिला बनाएको थियो, त्यो नेशनल पोलिसी अनुसार काम हुनै सकेको छैन, मैले यो देखेको छु । 

भोलि गएर यस्ता घटना भइहाल्छन् । अहिले सङ्घीय सरकार मात्रै जुधिरहेको देखिन्छ, अब बिचरा प्रदेश सरकारले गर्ने काम, स्थानीय सरकारले गर्ने काम केही थाहा छैन । सबै अन्योल छ, कसैलाई केही थाहा छैन । कहाँबाट होला यसको समाधान त ? यसरी हुँदैन नि त, मैले बुझेको चाहिँ त्यही हो है । 

राज्यकै केन्द्रीय तहमा भएका विपद् प्राधिकरणदेखि लिएर विभिन्न अनुसन्धान केन्द्र, मौसम विज्ञान विभाग, यिनीहरू पनि समस्या आइसकेपछि हल गर्न दौडिन खोजे जस्तो त देखिन्छ, तर समस्या नआउँदै तयारी गर्ने स्तरमा समन्वयकारी भूमिका नदेखिएको हो ?

यो चाहिँ अहिले नेपालमा चलिआएको सबैभन्दा सस्तो पत्रकारिताको प्रश्न भयो । सधैँ यसैगरी प्रश्न सोध्छन् । त्यो बेकारमा दोष दिने काम मात्र हुन्छ । त्यो सम्बन्धित संस्थालाई तपाईंले त्यसरी एक्टिभेट गर्नुभएको छ ? तपाईंले जल तथा मौसम विज्ञान विभागलाई एक्टिभेट गर्न कति बजेट दिनुभएको छ ? वार्षिक बजेट हेर्नुभएको छ ? तपाईंले कहिल्यै प्रायोराइटाइज गर्नुभयो ? 

तपाईंले एनडीआरआरएमएलाई बलियो बनाउन के–के आधार खडा गर्नुभएको छ ? तपाईंले कुन चाहिँ संसद्को मिटिङबाट, कुनचाहिँ मन्त्रिपरिषद्को मिटिङबाट अथवा सरकारको कुनचाहिँ निर्णयबाट एनडीआरआरएमएलाई सुदृढ बनाउन, यसलाई यसरी गर्नलाई मैले यति बजेट छुट्टाएको छु भनेर कुरा आएको छ ? यहाँनिरबाट सुरू हुन्छ के कुरा । 

त्यही भएर त्यो तपाईँको उनीहरूलाई दोष दिने, बिचरा ती बनेका बल्लतल्ल अहिले हजारौँ दुःख गरेर बनाएका ती संस्थाहरू, त्यो एनडीआरआरएमएको लागि हामीले २००४ देखि लडेर २०१७ मा बनायौँ । तपाईंको झन्डै १३ वर्षसम्म हामी बनाइदेऊ न ए, यो कानुन हामीलाई ल्याइदेऊ न, लौ न यति गर्देऊ न भन्ने हामी बसेका छौँ । बल्लतल्ल पछि कानुन दिएर हामीले एनडीआरआरएमए खडा गरेका छौँ । त्यसलाई बलियो पार्न कुनचाहिँ काम भएको छ त ? तपाईं त्यहाँ एउटा सिङ्गल यो काम गर्न ठीक हुन्छ भनेर हामीले कहिल्यै सोच्यौँ ? 

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले दिएको त्यो लिमिटेड रिसोर्सको आधारमा उसले न कमचारी दिएको छ, न फन्डिङ उनीहरूलाई दिएको छ । त्यस्तो गरी गरी पनि उनीहरूले अहिले कति एक्युरेटली तपाईंको चाहिँ फ्लडिङको कुरा भनेका छन्, कति राम्रोसँग । हजारौँ मान्छे डुबानमा पर्नुपर्ने कुरा स्वात्तै घटेको छ । 

त्यो किन भयो त भन्दा उहाँहरू सबैको मिहिनेतले गर्दा सम्भव भयो त्यो । यो कुरो त सरकारले यसलाई एप्रिसिएट गर्ने, यसलाई अझ बलियो बनाउने, उहाँहरूलाई के–के पुगेको थिएन गर्ने हो ।

उहाँहरूको कर्मचारी पुगेको थिएन, त्यहाँ कर्मचारीहरू चाहिने जनशक्तिहरू पूरा दिनुपर्‍यो, डेटा लिने मान्छेलाई सही तरिकाले इन्सेन्टिभ दिन जान्नुपर्‍यो, अनि सकेसम्म अटोमेटिक स्टेसनहरू म्याक्सिमम इन्स्टल गर भनेर इन्भेस्ट गर्नुपर्‍यो । कुन चाहिँ सरकारले गर्‍यो त्यो काम ? विचरा हातखुट्टा बाँधेर राख्ने अनि तपाईं लट्ठीले कुट्न थालेर हुन्छ ? हुँदैन नि त। कि कसो ? तपाईं पत्रकार साथीहरूले यो कुरा चाहिँ एकदमै दरिलोसँग भन्नुपर्‍यो ।