काठमाडौँ – सरकारले बहुप्रतीक्षित ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ। चालु अधिवेशनको अन्त्य हुनु अघिल्लो दिन बिहीबार संसदमा पेस गरिएको यस विधेयकले निजामती प्रशासनको पुनःसंरचना, अवकाश प्रणाली, पेन्सन र पदपूर्तिका सम्बन्धमा दूरगामी असर पार्ने नयाँ प्रावधान अघि सारेको छ।

विधेयक ऐनका रूपमा लागू भएमा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीहरूले तत्काल अवकाश पाउनेछन्। त्यसपछिको चरणमा भने कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याउने प्रस्ताव छ।

यस व्यवस्थाले उच्च तहका अनुभवी कर्मचारी ठूलो संख्यामा बाहिरिने छन् । राष्ट्रिय निजामती किताबखानाको तथ्याङ्कअनुसार विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा विद्यमान ५३ जना सचिवमध्ये ३९ जनाले तत्काल अवकाश पाउनेछन्। त्यसैगरी २ सय १४ सहसचिव, ६ सय ३५ उपसचिव र ७ सय ५३ शाखा अधिकृत ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५५ वर्षे उमेर हदका कारण घर फर्कनुपर्ने अवस्था आउनेछ।

विधेयकमा पेन्सन प्रयोजनका लागि अधिकतम ३० वर्षको सेवा अवधि मात्रै गणना गरिने व्यवस्था गरिएको छ। ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको थप अवधि पेन्सनमा नजोडिने भएपछि विधेयक संसद्‍बाट पारित हुनुअघि नै कर्मचारीहरूले राजीनामा दिने क्रम बढ्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

प्रशासनमा विज्ञता भित्र्याउन विशिष्ट प्रकृतिका कार्यकारी पदमा निजामती बाहिरबाट समेत जनशक्ति (छड्के प्रवेश) ल्याउन सकिने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ। यद्यपि, पूर्वप्रशासकले लोक सेवा आयोगको सिफारिसविना परामर्शका आधारमा मात्रै बाहिरबाट पदपूर्ति गर्दा दलीय भागबण्डा र राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

विधेयकमा प्रशासनिक नेतृत्वको पदावधिसमेत घटाइएको छ। मुख्यसचिवको पदावधि ३ वर्षबाट घटाएर २ वर्ष र सचिवको पदावधि ५ वर्षबाट घटाएर ३ वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसबाहेक, निजामती सेवामा प्रवेशका लागि खुला प्रतियोगितामा समावेशी सिटको प्रतिशत ४५ बाट बढाएर ४९ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ। त्यसमध्ये ५० प्रतिशत सिट महिलाका लागि मात्रै आरक्षित गरिनेछ। पूर्वविशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीका लागि अवकाशपछि दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति लिन नपाउने गरी ‘कुलिङ अफ पिरियड’को कडा व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरिएको छ।