काठमाडौं- सङ्घीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशन गत वैशाख २८ गतेदेखि असोज १६ गते शुक्रबारसम्म १४५ दिन सञ्चालन भई औपचारिक रूपमा समापन भएको छ । यस अवधिमा ६२ दिनमा कुल ६८ पटक बैठक बसी २७७ घण्टा ३० मिनेट संसदीय कामकारबाहीमा समय व्यतीत भएको थियो ।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले शुक्रबार अधिवेशन समापन गर्दै यस अवधिमा संसद्ले विधायकी कार्यका साथै जनसरोकारका विषयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए ।

दोस्रो अधिवेशनमा सरकारका तर्फबाट ३५ वटा विधेयक दर्ता गरिएका थिए । दर्ता भएका विधेयकमध्ये १२ वटा विधेयक सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएका छन् भने ११ वटा विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । यसैगरी २० वटा विधेयक भने विषयगत समितिहरूमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् ।

संसदबाट पारित भएका प्रमुख विधेयकहरूमा आर्थिक विधेयक २०८३, विनियोजन विधेयक २०८३, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, र मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक रहेका छन् । यसका साथै सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक र नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविक व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक पनि दुवै सदनबाट पारित भएका छन् ।

अघिल्लो अधिवेशनबाट आएको वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२ लाई पनि यसै अधिवेशनले स्वीकृत गरेको छ ।

संसदीय प्रक्रियाका अन्य विधेयकमध्ये राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ र राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक, २०८२ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएका छन् । यस्तै बिहीबार मात्रै सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ दर्ता भएको छ भने डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक, २०८३ सभामा पेस गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयकका प्रतिवेदनहरू समितिबाट सभामा पेस भइसकेका छन् ।

अधिवेशनको प्रारम्भमा सरकारले प्रस्तुत गरेका अध्यादेशहरूमध्ये सार्वजनिक खरिद, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेशलाई संसद्ले स्वीकृत गर्दै कानुन निर्माणको सुरुवात गरेको थियो ।

अधिवेशनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि विस्तृत छलफल गरी विनियोजन विधेयकलाई असार ४ गते बहुमतले पारित गरेको थियो । अधिवेशनभर विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित १३ वटा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सम्पन्न हुनुका साथै मौखिक १६ र लिखित ८ वटा प्रश्नका उत्तर सभामा टेबल भएका थिए ।

यस्तै बाढी तथा पहिरोका कारण भोटेकोसी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा भएको जनधनको क्षतिप्रति शोक व्यक्त गर्दै संसद्ले विशेष प्रस्ताव पारित गरेको थियो भने प्रभावितहरूको उद्धार तथा राहतका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । जलवायु परिवर्तनको असर र विपद् व्यवस्थापनको अध्ययनका लागि संसद्ले १५ सदस्यीय विशेष संसदीय समिति समेत गठन गरेको छ ।

यस अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रश्नोत्तरको क्रममा नेपाल भारत सीमा सम्बन्धी दिएको अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन र प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिन भन्दै विपक्षी दलहरूले निरन्तर माग गरे । तर, सो विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ पनि दिएनन् र सभामुखले संसदको रेकर्डबाट पनि हटाएनन् ।