काठमाडौँ- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले सरकारले संसद्‍लाई पूर्णरूपमा उपेक्षा गरेको आरोप लगाएकी छिन्

शुक्रबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले देश संकटमा रहेका बेला नेतृत्वले गम्भीरता नदेखाएको र सुशासनका वाचा पूरा गर्न सरकार पूर्णतः असफल भएको टिप्पणी गरेका हुन्। सांसद ओलीले दुई तिहाइ बहुमतको सरकार गठन भएयता देशले कुनै सकारात्मक परिवर्तनको आभास गर्न नसकेको बताए।

उनले विशेषगरी पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि तथा सुशासनको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन्। प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर जवाफदेही बन्नुको साटो संसदलाई नै बहिष्कार गर्ने र अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रयास गरेको भन्दै उहाँले यसलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासकै उपहासको रूपमा व्याख्या गरिन्।

‘सरकार बनाउनेभन्दा पनि भत्काउने खेलमा बढी सक्रिय रह्यो । बर्खे अधिवेशन जनताको जीवनस्तर सुधार्नेभन्दा पनि झन् महँगी र अभाव थप्ने माध्यम बन्यो । इतिहासमै कुनैपनि प्रधानमन्त्रीले संसदलाई यसरी उपेक्षा गरेको देखिएको थिएन’, उनले ‘सदनप्रति उहाँको यति ठूलो उपेक्षा लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ । जेन्–जी पुस्ताको आन्दोलनबाट बनेको यो सरकारले हत्यारा र भ्रष्टाचारीलाई पक्राउ गर्न किन सकिरहेको छैन? अघिल्लो सरकारले फाइल खोल्न देखाएको तत्परता समेत यो सरकारमा देखिँदैन।’

उनले सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिवद्धता बिर्सेको र नागरिकता लगायतका विषयमा समेत विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाइन ।