काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवाद थप चर्किएको छ । पार्टीको नियमित १५औँ महाधिवेशन समयमै हुन नसकेपछि विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै आएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी केन्द्रीय कार्यसमितिमाथि कडा प्रश्न उठाएका छन् ।

विशेष महाधिवेशन मार्गकर्ता महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा पार्टी विधानको उल्लङ्घन भएको, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया कमजोर बनेको र संगठनमा अनिश्चयता बढेको आरोप लगाइएको छ ।

गत असोज २९ गते २,४८८ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षरसहित निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

पार्टी विधानको दफा १७ (२) अनुसार ४० प्रतिशतभन्दा बढी (५४ प्रतिशत) प्रतिनिधिको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा केन्द्रीय कार्यसमिति मौन बसेको उनीहरूको गुनासो छ ।

नियमित महाधिवेशन मंसिर मसान्तभित्र नभए विशेष महाधिवेशन अनिवार्य हुने माग गर्दै आएका पक्षधरहरूले पुस मसान्तभित्र पनि नियमित महाधिवेशन सम्भव नदेखिएपछि विशेष महाधिवेशनलाई एकमात्र विकल्प ठानेका छन् ।

महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पुस १७ गते संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका स्थगित गरेको घोषणा गरेका थिए ।

उनीहरूले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘नियमित महाधिवेशन सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि विशेष महाधिवेशन नै विकल्प बनेको छ ।’

यसअघि भृकुटीमण्डपको हल पुस २७–२८ का लागि बुकिङ गरिएको समाचार पनि सार्वजनिक भएको थियो, जसले विशेष महाधिवेशनको तयारी तीव्र बनेको संकेत गर्छ ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले विज्ञप्तिमा केन्द्रीय कार्यसमितिले बैठक लम्ब्याएर महाधिवेशन प्रक्रियालाई अनावश्यक ढिलाइ गरेको, क्रियाशील सदस्यता वितरणमा विवाद निरुपण नगरेको र पार्टीको लोकतान्त्रिक छविमाथि आघात पुगेको आरोप लगाएका छन् ।

उनीहरूले आगामी फागुनमा हुने आम निर्वाचनअघि नयाँ नेतृत्व र नीतिसहित पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य रहेको तर्क गरेका छन् । ‘पार्टीको जिम्मेवार निकायले विधानको मर्म र महाधिवेशन प्रतिनिधिको भावनालाई सम्मान गर्दै तत्काल विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यता, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधरहरू विशेष महाधिवेशनले पार्टी फुटाउने खतरा रहेको भन्दै विरोधमा उभिएका छन् ।

संस्थापन पक्षले नियमित महाधिवेशनलाई निर्वाचनपछि सार्ने मनस्थितिमा देखिएको छ । महामन्त्री थापाले भने सामाजिक सञ्जालमार्फत पुस मसान्तभित्र विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने दिशामा पार्टी अघि बढेको बताएका छन् ।

कांग्रेसको यो विवादले पार्टीको संगठनात्मक एकता कमजोर बनेको र आगामी निर्वाचनमा असर पर्न सक्ने विश्लेषकहरूको चिन्ता छ । विशेष महाधिवेशनको मागलाई सम्बोधन नगरे पार्टीमा थप विद्रोह हुन सक्ने खतरा रहेको उनीहरू बताउँछन् ।

केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा यो विषयले प्रवेश पाउने अपेक्षा गरिएको छ, तर सहमति जुट्न कठिन देखिएको ।

कांग्रेसको यो आन्तरिक कलहले नेपालको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा रहेको पार्टीको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । विशेष महाधिवेशन हुने वा नहुने टुंगो लाग्न अझै केही दिन कुर्नुपर्ने देखिन्छ ।