काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक संकट थप गहिरिँदा विशेष महाधिवेशन पक्षधरले नेतृत्वमाथि दबाब बढाएको छ ।

महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नियमित १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका स्थगित गर्दै विशेष महाधिवेशनको तयारी अघि बढाएपछि सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले कडा प्रतिवाद गरेको छ ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले सभापति देउवालाई स्पष्ट सन्देश दिएका छन्, ‘महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशन छनोटको विषय होइन, यो पार्टी विधानको अनिवार्य बाध्यता हो ।’

गत असोज २९ गते २,४८८ महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशनको माग दर्ता गरेका थिए । यो संख्या कुल प्रतिनिधिको ५४ प्रतिशतभन्दा बढी हो ।

कांग्रेस विधानको दफा १७ (२) अनुसार ४० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिको माग आएमा विशेष महाधिवेशन अनिवार्य रूपमा आह्वान गर्नुपर्छ ।

पक्षधरहरूको तर्क छ, नियमित महाधिवेशनलाई प्राथमिकता दिइयो तर क्रियाशील सदस्यता विवाद, अधिवेशन प्रक्रिया र समयाभावले गर्दा मंसिर–पुसभित्र सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो । अब विशेष महाधिवेशन नै एकमात्र वैधानिक विकल्प बाँकी छ ।

महामन्त्रीद्वयले पुस १७ गते संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नियमित महाधिवेशन स्थगित गरेको घोषणा गरेका थिए । उनीहरूले भृकुटीमण्डपको हल पुस २७–२८ (जनवरी ११–१२) का लागि बुकिङसमेत गरिसकेका छन् ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले शुक्रबार भनेका छन्, ‘विशेष महाधिवेशन विधानको व्यवस्था हो, यसलाई रोक्न खोज्नु भनेको पार्टी लोकतन्त्रलाई नै चुनौती दिनु हो । सबै प्रतिनिधिलाई सहभागी हुन खुला छ, विरोध गर्नेले पनि आफ्नो मत राख्न सक्छन् ।’

यता, सभापति देउवा पक्ष भने विशेष महाधिवेशनले पार्टी फुटाउने खतरा रहेको तर्क गर्दै आएको छ । देउवाले शुक्रबार दिउँसो ३ बजे कार्यसम्पादन समिति बैठक डाकेका छन् ।

बैठकअघि देउवा आफूनिकट नेताहरूसँग छलफलमा व्यस्त छन् । संस्थापन पक्षका नेताहरूले महामन्त्रीद्वयको कदमलाई ‘केन्द्रीय समितिको निर्णय उल्टाउने प्रयास’ भन्दै असंवैधानिक भनेका छन् । सहमहन्त्री महेन्द्र यादवले भने, ‘केन्द्रीय समितिको सर्वसम्मत निर्णय सभापति वा महामन्त्रीले उल्टाउन सक्दैनन् ।’

कांग्रेसको यो विवादले आगामी फागुनमा हुने आम निर्वाचनअघि पार्टी एकतामा गम्भीर असर पर्न सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

विशेष महाधिवेशन भए नयाँ नेतृत्व चयन हुनेछ, जसले देउवा नेतृत्वलाई चुनौती दिन सक्छ । तर नभए विधान उल्लङ्घनको आरोप लाग्नेछ ।

पक्षधरहरूको सन्देश स्पष्ट छ, ‘यो व्यक्तिगत इच्छा वा छनोटको कुरा होइन, विधानको मर्म र महाधिवेशन प्रतिनिधिको भावनाको सम्मानको विषय हो।’

केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले यो विवादको निकास दिने अपेक्षा गरिएको छ, तर सहमति जुट्न कठिन छ । कांग्रेसको यो संकटले नेपालको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको संगठनात्मक स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।