काठमाडौं- राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत नौ मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमाथि समूहीकृत छलफल सम्पन्न भएको छ।

आज बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा युवा, श्रम तथा रोजगार, सूचना तथा सञ्चार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शिक्षा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल भएको हो।

छलफलमा खर्च कटौतीको प्रस्तावसहित सांसद सम्झना देवकोटा तथा दलीय आधारमा विष्णुदेवी पुडासैनी, जयन्ती राई, सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा, किरणबाबु श्रेष्ठ, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी, रोश्नी मेचे, खम्मबहादुर खाती, भुवनबहादुर सुनार, रुक्मिणी कोइराला, गीता देवकोटा, सुरेश आलेमगर, धर्मेन्द्र पासवान, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा र वासुदेव घिमिरेले धारणा राखेका थिए।

सांसदहरूले बजेट रोजगारी सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण, औद्योगिक पुनरुत्थान, कृषि उत्पादन वृद्धि, प्रतिभा पलायन रोक्ने तथा दलित समुदायलाई राज्यको मूलप्रवाहमा समेट्नेलगायत जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले अर्को बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि, वन तथा वातावरण, पूर्वाधार विकास, गृह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, परराष्ट्र, अर्थ, रक्षा मन्त्रालय तथा राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयअन्तर्गतका विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल हुने जानकारी दिए।

राष्ट्रियसभामा असार २२ र २३ गते मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने कार्यसूची तय भएको छ। राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक असार १९ गते शुक्रबार अपराह्न १:१५ बजे बस्नेछ।