काठमाडौं- कोशी प्रदेश सरकारद्वारा प्रदेशसभामा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट र त्यसका कारण सिर्जित गतिरोधप्रति नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रदेशको विकास, समृद्धि र जनजीविकासँग जोडिएको बजेटजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रदेशसभामा छलफल नै गराउन नचाहेर सरकारले अकर्मण्यता र घोर गैरजिम्मेवारीपन देखाएको आरोप लगाइएको छ । सांसदहरूको असन्तुष्टिलाई छल्नका लागि लगातार प्रदेशसभाको बैठक स्थगित गरिनु संसदीय गरिमा र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता विपरीत रहेको ठहर नेकपाले गरेको छ ।

बजेट प्रस्तुत भएको केही दिनमै सांसदहरूले यसको विरोध गर्नु, तेस्रो पटकसम्म प्रदेशसभा स्थगित हुनु र स्वयं माननीय मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सार्वजनिक रूपमा ‘बजेट बिग्रियो’ भन्नुले यो बजेट नैतिक, वैधानिक र व्यावहारिक रूपमा असफल भइसकेको प्रमाणित गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। जनताको कर र प्रदेशको स्रोतमाथि सीमित पहुँचवाला मन्त्री र नेताहरूले स्वेच्छाचारी रूपमा बनाएको यो बजेटले प्रदेशको नेतृत्व गर्न नसक्ने नेकपाको दाबी छ।

आफैँले प्रस्तुत गरेको बजेटसमेत संसद्मा छलफल गराउन नसक्ने कांग्रेस-एमाले गठबन्धन पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको र अप्राकृतिक एवं सत्ता स्वार्थका लागि निर्मित यो गठबन्धनसँग कोशी प्रदेशलाई निकास दिने नैतिक बल वा राजनीतिक दृष्टिकोण नभएको आरोप लगाइएको छ।

नेकपा संसदीय दलका अनुसार यो बजेट पूर्ण रूपमा असन्तुलित, मन्त्री केन्द्रित र कार्यकर्ता पोस्ने नियतले ल्याइएको छ। पहुँचवाला मन्त्री र सीमित नेताका निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट थुपारेर नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइएको भन्दै यो बजेट बिचौलियामुखी र हचुवाका भरमा बाँडिएको वितरणमुखी मात्र भएकाले यसले कुनै परिणाम दिन नसक्ने धारणा पार्टीले संसद्मा समेत प्रस्तुत गरिसकेको जनाएको छ।

बजेटमा गरिएको अन्यायपूर्ण र विभेदकारी विनियोजनका विरुद्ध माननीय सदस्यहरूले आफ्ना क्षेत्रका उत्पीडित जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै उठाएका मागहरू पूर्ण रूपमा जायज र जनभावना अनुकूल रहेको विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारिएको छ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले सार्वजनिक मञ्चबाटै ‘बजेट बिग्रिसकेको’ भनी आफ्नो अक्षमता र गल्ती स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा यसलाई कुनै बन्द कोठाभित्र वा चोरबाटोबाट प्रशासनिक तिकडम गरेर सच्याउने दुष्प्रयास कदापि स्वीकार्य नहुने नेकपाले चेतावनी दिएको छ। सार्वभौम संसद्मा पेश भइसकेको बजेट संसद्कै रोष्टमबाट, संसदीय विधि र पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा संसद्‌भित्रैबाट सच्याइनुपर्छ भन्नेमा जोड दिँदै नेकपा संसदीय दलले यसका लागि जोडदार माग गरेको छ।