काठमाडौं – सरकारले बालश्रम अन्त्य, सुरक्षित कार्यस्थल निर्माण र स्वदेशमै उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्‍याउने स्थानीय तह, औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा उद्यमीलाई सम्मान गरेको छ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयद्वारा बिहीबार आयोजित ‘बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा तथा सम्मान कार्यक्रम’मा बालश्रममुक्त मापदण्ड पूरा गरेका १३ स्थानीय तहलाई बालश्रममुक्त घोषणा गर्दै सम्मानपत्र प्रदान गरिएको हो।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले श्रमको सम्मान, बालअधिकारको संरक्षण र जिम्मेवार व्यवसाय राष्ट्र निर्माणका आधार भएको बताए।

‘जब हरेक श्रमिकले आफू सुरक्षित भएको अनुभूति गर्छ, हरेक बालबालिका विद्यालयमा हुन्छन्, रोजगारदाताले कानुनको सम्मान गर्छन् र युवाले आफ्नो भविष्य स्वदेशमै देख्छन्, तब मात्र राष्ट्र बलियो बन्छ,’ मन्त्री यादवले भने।

उहाँले बालश्रममुक्त घोषणा गरिएका १३ स्थानीय तहको प्रशंसा गर्दै अन्य सबै स्थानीय तहलाई पनि यथाशीघ्र बालश्रममुक्त अभियानमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभयो।

‘बालबालिका काममा होइन, विद्यालय र खेलमैदानमा हुनुपर्छ। आज १३ वटा स्थानीय तहले यो सम्मान प्राप्त गरेका छन्, तर यो सङ्ख्या पर्याप्त होइन। सबै स्थानीय तहले यस अभियानलाई अपनाउनुपर्छ,’ उनले भने।

सरकारले बालश्रममुक्त स्थानीय तहलाई प्रोत्साहनस्वरूप घोषणा प्रक्रिया अघि बढाउँदा तीन लाख रुपैयाँ र घोषणा सम्पन्न भएपछि थप दुई लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसै कार्यक्रममा श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने ६ औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई पनि सम्मान गरेको छ। २२ वटा सूचकका आधारमा छनोट गरिएका प्रतिष्ठानमा कैलालीको नवजीवन अस्पताल, पूर्वी नवलपरासीको होङ्सी शिवम् सिमेन्ट, रूपन्देहीको अम्बे स्टिल, हेटौँडाको एसियन पेन्ट्स, सिराहाको मारुती सिमेन्ट र सुनसरीको मैनावती स्टिल इन्डस्ट्रिज रहेका छन्। आवेदन नपरेकाले कर्णाली प्रदेशबाट कुनै पनि प्रतिष्ठान छनोट हुन सकेन।

मन्त्री यादवले जिम्मेवार व्यवसायले श्रमिकको सुरक्षा र उत्पादनशीलता दुवै बढाउने उल्लेख गर्दै सरकारले आन्तरिक तथा वैदेशिक श्रम बजारमा जिम्मेवार व्यवसायलाई थप प्रोत्साहन गर्ने बताए।

त्यसै अवसरमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वदेशमै उद्यम सञ्चालन गर्दै रोजगारी सिर्जना गरेका सात जनालाई ‘राष्ट्रिय उद्यमी पुरस्कार’ प्रदान गरिएको छ।

७१ आवेदकमध्ये रोजगारी सिर्जना, पुँजी लगानी र स्थानीय स्रोतको उपयोगलगायतका मापदण्डका आधारमा सात जना उद्यमी छनोट गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उत्कृष्ट एक उद्यमीलाई एक लाख ५० हजार रुपैयाँ र अन्यलाई जनही ७५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गरिएको छ।

मन्त्री यादवले विदेशबाट फर्किएर स्वदेशमै उद्यम सुरु गरी अरूका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्यमीहरू देशका प्रेरणादायी उदाहरण भएको उल्लेख गर्दै सरकारले यस्ता उद्यमलाई थप प्रोत्साहन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

मन्त्रालयले यस्ता कार्यक्रमले बालश्रम अन्त्य, सुरक्षित कार्यस्थलको विकास तथा स्वदेशमै उद्यमशीलता विस्तार गर्न स्थानीय तह र निजी क्षेत्रलाई थप प्रेरित गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।