इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो सङ्कट हुन सक्छ- हाल नेपालले सामना गरिरहेको भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि सिर्जित समस्या। ऐय्या पनि भन्न नपाई सयौँ व्यक्ति बगाइनु र हजारौँ व्यक्ति सम्पर्कविहीन हुनु चानचुने होइन। बाढीको कारण जे भए पनि यहाँ बाढीपछि मृतकको शव व्यवस्थापन, जीवित व्यक्तिहरूको सुरक्षा र जीवनरक्षा तथा हराइरहेका व्यक्तिहरूको तत्काल उद्धारको प्रयास विषय निकै महत्त्वपूर्ण छन्।

अकस्मात् उत्पन्न यसखाले समस्याका लागि कोही पनि सायद तयार थिएनन्- सरकार। तर, विगतको पृष्ठभूमि समेतलाई ध्यान दिँदा नेपालले विपद् व्यवस्थापनमा देशको नाजुक अवस्थालाई दृष्टिगत गरी पर्याप्त गृहकार्य र तयारी भने कहिल्यै गरेको देखिएन।

विशेषगरी पछिल्लो समय २०७२ सालको भूकम्पपश्चात् राजादेखि रङ्कसम्म पालमुनि बास बस्नुपर्दा हामीलाई लाग्दथ्यो कि अब हामी सबै साधु बन्यौँ र अब फेरि यस्तो घटना भयो भने हामीले पूरै सम्हाल्न सक्छौँ। त्यतिखेर सामाजिक सहयोग र विश्वास एकदमै चुलिएको थियो। त्यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदा वास्तविकता त्यस्तो रहेन।

विगतको पृष्ठभूमि समेतलाई ध्यान दिँदा नेपालले विपद् व्यवस्थापनमा देशको नाजुक अवस्थालाई दृष्टिगत गरी पर्याप्त गृहकार्य र तयारी भने कहिल्यै गरेको देखिएन।

यसैबीच फेरि अकल्पनीय कोभिड-१९ को लहरले नेपाल मात्र होइन, सारा विश्व नै नराम्ररी हल्लियो र हामी हजारौँ मानिस गुमाउन पुग्यौँ। प्रकृति र विज्ञानको तादात्म्यले गर्दा केही वर्षपछि खोप (भ्याक्सिन) र हाम्रै आफ्नै सुझबुझ तथा सावधानीले बल्ल-बल्ल तङ्ग्रिन खोज्यौँ र दैनिक जीवन तङ्ग्रियो पनि। आर्थिक रूपमा नेपाल मात्र नभई विश्वसमेत अझै तङ्ग्रिन नसकेको अवस्था विद्यमान छ।

माथिका घटनालाई विश्लेषण गर्दा त्यतिखेर दुई विषय एकदमै महत्त्वपूर्ण छन् जस्तो लाग्छ। जसमध्ये पहिलो, आफ्नो क्षमताभन्दा परिस्थिति बाहिर जाने अवस्था देखेपछि तत्कालीन सरकारले तुरुन्त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग स्वीकार गरे। दोस्रो, देशभित्रै रहेको सेना र प्रहरी परिचालनले मात्र पुग्दैन, स्थानीय निकाय, कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्थाहरू एवं सामुदायिक संस्थाहरूको राहत, उद्धार र पुनर्गठन/पुनर्स्थापनामा ठूलो भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा स्वीकार गरियो।

त्यसअनुसार नै विपद्‍मा परेका व्यक्तिको सुरक्षा, खोजी र उद्धारमा तदारुकता आई विशेषतः मानवीय क्षति सोचेभन्दा कम हुन गएको देखिन्छ। हुन त उहिलेको परिस्थिति र अहिलेकोमा फरक हुन सक्छ। तर मूलभूत सार भनेको व्यापक रूपमा जनपरिचालन नै यस्तो समयमा एक किसिमले अचूक उपाय हो भन्ने कुरा बिर्सन मिल्दैन। यस सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि योभन्दा पर छैन भन्ने कुरा हामीले आजको दिनमा बुझ्न आवश्यक छ।

हाम्रा सबै संयन्त्र निकै व्यावसायिक छन्। त्यसैकारण विश्वमा उद्धार र सुरक्षामा उदाहरण पनि प्रस्तुत गरेका छौँ। तर आफ्नो घरको सुरक्षा र उद्धारबाट मात्र हाम्रो वास्तविक छवि उजेलिन सक्छ, न कि परदेशमा हासिल गरिएको उपलब्धिले गर्दा मात्र। यहाँ भन्न खोजिएको- विशेष जलविद्युत् आयोजनाहरूमा थुनिएका व्यक्तिहरूको खोजी र उद्धारमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन ढिलो गरेर कतै गल्ती त गरेनौँ? भन्ने प्रश्न अहिले टड्कारो भएर उभिएको छ।

यसअघि माथि भनिएझैँ सायद यसमा हाम्रो विशेषज्ञता नभएको भन्ने तथ्य स्वीकार गरिएन कि? जसबाट आज ती आयोजनामा काम गर्ने ठेकेदार कम्पनीका सम्पूर्ण तहका कर्मचारी र कामदारसहित जलविद्युत् केन्द्रमा खटिएका मूल्यवान् र अब्बल प्राविधिक गुमाउनुपर्ने भएको छ। वर्षौँदेखि राज्यले लगानी गरी तयार गरेका यस्ता प्राविधिक हराइरहनु देशका लागि प्राविधिक फाँटमा ठूलो क्षति हो।

समयमै परिस्थितिको आकलन गर्न नसक्नु, स्थानीय निकाय र सामाजिक सङ्घसंस्थालाई हालसम्म परिचालन गर्ने कुनै खाका नबन्नुले २०७२ सालको भूकम्पपश्चात् उत्पन्न अवस्थालाई मात्र समातेर बसिराख्नु कदापि उचित मान्न सकिँदैन।

राहतको सन्दर्भमा २०७२ सालको भूकम्पपश्चात् नेपाल आएका अन्तर्राष्ट्रिय टोली र सङ्घ-सङ्गठनहरूबाट आ-आफ्नो भूराजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित भई देखाइएको अवाञ्छित व्यवहार पनि सम्भवतः अहिले तुरुन्तै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग स्वीकार नगरिनुको कारण भन्ने भाष्य निर्माण हुन गएको देखिन्छ। तर समयमै परिस्थितिको आकलन गर्न नसक्नु, स्थानीय निकाय र सामाजिक सङ्घसंस्थालाई हालसम्म परिचालन गर्ने कुनै खाका नबन्नुले २०७२ सालको भूकम्पपश्चात् उत्पन्न अवस्थालाई मात्र समातेर बसिराख्नु कदापि उचित मान्न सकिँदैन।

मानवीय जीवनको रक्षा र बचाउ नै सर्वोपरी दायित्व हो र यस्तो रक्षा एवं बचाउका लागि केही विषयसँग सम्झौता गरेर भए पनि अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। फेरि हामीले विगतको अनुभवका आधारमा तत्कालीन अवस्थामा अनुभव हासिल गरेकाहरूबाट सल्लाह लिई हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी अन्तर्राष्ट्रिय जगतको सहयोग कसरी लिने भन्ने सम्बन्धमा सल्लाह र चर्चा सायदै गर्‍यौँ।

त्रिशूली, रसुवा एवं केरुङ रुट केवल नेपालीहरू मात्र नभई मानसरोवर जाने विदेशीहरूका लागि पनि प्रमुख रुट भएकाले संवेदनशील क्षेत्र हो भन्ने कुरा पनि हामीले ध्यानमा राख्न सकेनौँ कि भन्ने अर्को प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। यसमा नेपाली संयन्त्रलाई विश्वास गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेको धैर्यधारणको प्रशंसा गर्नै पर्छ। तर यसलाई हामीले समयमै सही ढङ्गले सम्बोधन गर्न सकेनौँ भने भोलि देशकै छवि बिग्रन सक्ने तथ्यप्रति पनि उत्तिकै सचेत हुन आवश्यक छ। ढिलै भए पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग स्वीकार गरेर प्रभावित क्षेत्रमा पठाई स्थानीय वस्तुस्थितिसँग परिचित गराउने अवसर दिएर राम्रो काम गरेका छौँ। यसबाट सम्बन्धितले पनि नेपालजस्तो कठिन भौगोलिक अवस्था भएको स्थानमा उद्धार र राहतको कार्य गर्न कति कठिन छ भन्ने कुरा फेरि पनि बुझ्न सक्ने अवस्था निर्माण गरिदिएको छ।

विगतका विभिन्न घटनापछि स्थानीय सरकार, स्थानीय सामुदायिक संस्था र देशभित्र र बाहिर रहेका लायन्स तथा रोटरी क्लब, डक्टर्स विदाउट बोर्डर्स, माउन्टेन रेस्क्युअर जस्ता मानवीय एजेन्सीहरूसँग तत्काल समन्वय गरी मानवीय जीवनको सुरक्षा र उद्धारका लागि तत्कालै स्वयंसेवीहरूलाई घटनास्थलमा उद्धार कार्यमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी परिचालन गर्नु आवश्यक भइसकेको छ।

यसरी परिचालित हुनेहरूले पनि मानवतालाई सर्वोच्च मानी आफ्नो आचारसंहिता आफैँले पालना गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ। विपद् सहायता परिचालन सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसले तयार गरेको दस प्रमुख सिद्धान्त अत्यन्तै सान्दर्भिक हुन सक्छ। जसमा भनिएको छ- विपत्तिमा परेको समुदायले सहायता पाउनु मानवीय अधिकार हो।

राहत वितरण गर्दा आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्छ र जात-जाति, लिङ्ग तथा धर्म आदिका कारण विभेद गरिनु हुन्न; राहत उपलब्ध गराइँदा राजनीतिक र धार्मिक रूपमा तटस्थ भई उपलब्ध गराइनुपर्छ। राहत उपलब्ध गराउने र वितरण गर्ने जुन देशका भए पनि ती संस्था वा प्रतिनिधिहरू आफ्नो देशको परराष्ट्र नीतिबाट अलग वा तटस्थ भई काम गर्नु आवश्यक छ।

राहत वितरण गर्दा स्थानीय परम्परा र सामाजिक मान्यतालाई स्वीकार गरी यसमा विकृति आउने गरी गरिनु हुन्न। राहत सञ्चालन गर्दा स्थानीय क्षमता अभिवृद्धि गरिने किसिमले हुनुपर्छ। राहत उपलब्ध गराइँदा पीडित संलग्न भई व्यवस्थापन गर्ने किसिमले हुनुपर्छ। तत्कालका लागि राहत उपलब्ध गराइँदा भविष्यमा यस किसिमको नाजुक अवस्था आउन नदिने कुराप्रति सजग हुनु आवश्यक छ।

राहतमा संलग्न हुनेले दाताप्रति र राहत पाउने दुवैप्रति जिम्मेवार भई कार्य गर्नु आवश्यक छ। राहत पाउने व्यक्तिको व्यक्तिगत सम्मानलाई उच्च प्राथमिकता दिइनुपर्छ। राहत लिने व्यक्तिलाई कुनै ‘वस्तु’को रूपमा चित्रित गर्न वर्जित छ। अगाडि चर्चा गरिएका सबै सिद्धान्त महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसमध्ये हामी नेपाली धेरैले अनुभव गरेको र हाल आलोचित विषय भनेको सहायता उपलब्ध गराउँदा सम्बन्धित व्यक्तिलाई ‘वस्तु’को रूपमा व्यवहार गरी अनावश्यक फोटो खिची सामाजिक सञ्जालमा राख्ने कार्य बन्द गरिनुपर्छ, यसप्रति सचेत हुनु जरुरी छ। यस्ता कार्यबाट करोडौँको सहायता पनि कौडीको साबित हुन सक्छ।

हामी नेपाली धेरैले अनुभव गरेको र हाल आलोचित विषय भनेको सहायता उपलब्ध गराउँदा सम्बन्धित व्यक्तिलाई ‘वस्तु’को रूपमा व्यवहार गरी अनावश्यक फोटो खिची सामाजिक सञ्जालमा राख्ने कार्य बन्द गरिनुपर्छ, यसप्रति सचेत हुनु जरुरी छ।

आ-आफ्ना दाता र संस्थाको नियमअनुसार रेकर्ड र लेखापालन सम्बन्धी प्रमाणका लागि यस्ता फोटोहरू खिच्नु आवश्यक भए सम्बन्धितलाई जानकारी दिई तिनको स्वीकृति लिई एवं सकेसम्म समूहमा टाढाबाट खिची रेकर्ड राख्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ। फेरि मानवीय संवेदनाभन्दा माथि केही हुन सक्दैन।

यसरी हेर्दा, के हामीले माथि भनिएका सिद्धान्त एवं व्यवहारले सिकाएका पाठहरूको आधारमा सहायता परिचालनका लागि परिचालित हुनेहरूका लागि सर्वमान्य आचारसंहिता बनाई तुरुन्त लागू गर्न सक्दैनौँ र? अहिले हामी राष्ट्रिय सङ्कटको अवस्थामा छौँ। सबैको यसमा ध्यान जाओस्।