काठमाडाैँ – अन्तरव्यवस्थापिका संघ (आईपीयू) अन्तर्गतको दिगो विकाससम्बन्धी स्थायी समितिको एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलन नेपालमा आयोजना गर्ने सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छलफल भएको छ।

सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालको समुपस्थितिमा भएको उक्त छलफलमा दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन तथा मिथेन ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणजस्ता समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर सम्मेलन गर्ने प्रस्तावमाथि विचारविमर्श गरिएको छ।

आईपीयू र संघीय संसद्को संयुक्त आयोजनामा काठमाडौंमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको यस सम्मेलनबाट एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका संसद्हरूबीच सम्बन्ध विस्तार, संसदीय सहकार्य अभिवृद्धि तथा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि साझा प्रयास थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, जलवायु परिवर्तनका चुनौती सम्बोधन गर्न क्षेत्रीय सहकार्य, अनुभव आदानप्रदान र साझा रणनीति निर्माणमा समेत सम्मेलनले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ।

सम्मेलन आयोजनाबाट नेपालको संसदीय कूटनीति प्रवर्द्धन हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देशको पहिचान अभिवृद्धि, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा होटल, हवाई सेवा र अन्य आर्थिक गतिविधिमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसलाई व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्न विभिन्न व्यवस्थापन समिति गठन, अतिथि आमन्त्रण तथा आवश्यक तयारीका विषयमा समेत छलफल भएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ।

छलफलका क्रममा गत असोज १९ देखि २३ गतेसम्म तान्जानियाको अरुसामा सम्पन्न आईपीयूको १५३औँ महासभामा नेपालको सहभागिताबारे समेत जानकारी गराइएको थियो। सभामुख अर्यालको नेतृत्वमा सहभागी नेपाली संसदीय प्रतिनिधिमण्डलले महासभाको सामान्य बहसमा सुशासन, समावेशी शासन प्रणाली, संस्थागत जवाफदेहिता र समान अवसरका विषयमा नेपालको धारणा प्रस्तुत गरेको थियो।

छलफलमा नेपालले प्रस्तुत गरेको हिमाली क्षेत्र तथा अन्य जलवायु संवेदनशील क्षेत्रमा जलवायुजन्य विपद् सम्बोधन र उत्थानशीलता अभिवृद्धिसम्बन्धी प्रस्ताव आवश्यक दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भई महासभाको आपत्कालीन कार्यसूचीमा समावेश भएको थियो। महासभापछि नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले केन्याको भ्रमण गरी त्यहाँको संसदीय बजेट कार्यालयको कार्यप्रणाली र अभ्याससमेत अवलोकन गरेको थियो।

सभामुख सचिवालयको आयोजनामा भएको उक्त छलफलमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख रुबीकुमारी, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष लीलाकुमारी भण्डारी, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीलगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो।