काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह यतिबेला भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सर्दै देश दौडाहामा छन् । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने एकपछि अर्को काण्डमा मुछिँदा बालेनलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारेका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर छाडेर झापा ५ बाट प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनेका उनी २०७९ को निर्वाचनमा प्रदेश संरचना खारेजीको पक्षमा थिए ।

उक्त संरचना खारेजीको अडानसहित २०७९ मा प्रदेश सभाका लागि मतदान नगरेका उनी अहिले आएर प्रदेश संरचनामा राज्यको न्यून खर्च रहेको तर्क गर्न थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको दौडमा निस्किएपछि प्रदेश संरचनाबारे बोली फेरेका उनले मन्त्री र सांसदले राज्यकोषबाट खाने तलबले पनि देश नडुबेको अर्को तर्क गरेका छन् ।

‘प्रदेश संरचना सञ्चालनमा राज्यको न्यून खर्च भइरहेको छ । तलबमा जाने खर्च न्यून छ’, उनी भन्छन्, मन्त्री र सांसदले खाएकै तलबले देश डुबेको होइन।’

झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ स्थित कमल गाउँपालकाका सर्वसाधारणसँग मंगलबार कुराकानी गर्ने क्रममा उनले बोली फेरेका हुन् ।

उक्त छलफलका स्थानीयबासीले प्रदेश संरचना खारेज गर्न सके शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्न बजेट मिल्ने सुझाएका थिए । तर बालेनले तीन वर्षअघिको आफ्नो अडान फेर्दै प्रदेश संरचनामा न्यून खर्च रहेको बताएर खारेज गर्न नहुने उल्लेख गरेका हुन् ।

छलफलका कमल गाउँपालिकाका ती पुरूष मतदाताले २० वर्षसम्म खाडीमा श्रम गरेर आउँदा नेपालमा लगानी गर्ने पैसा जोगाउन समेत नसकेको गुनासो गरेका थिए ।

त्यसक्रममा ती मतदाताले सरकारबाट शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पूरै नि:शुल्क बनाउन नसकिएको अवस्थामा सहुलियत दिने विकल्प पनि सुझाएका थिए ।

त्यसक्रममा बालेन्द्रले विपन्न परिवारका विद्यार्थीहरूलाई अहिले पनि शिक्षाका लागि सहयोग मिलिरहेको जिकिर गरे । ‘शिक्षा नि:शुल्क गर्ने भनेर संविधानमा लेखियो तर बजेट पर्याप्त छैन,’ उनले भने, ‘गोजीमा पैसा नहुलेले शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा पाउनुपर्छ । खल्तीमा नगद हुनेले व्यापार गर्न पाउनुपर्छ।’

रवि र बालेनले गरेका थिएनन् मतदान

४ मंसिर २०७९ मा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरका तत्कालीन मेयर बालेन (बालेन्द्र) साह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारलाई मत दिएका थिएनन् । मत नदिएर दुवै प्रदेश संरचनाप्रतिको असन्तुष्टि पोखेका थिए ।

त्यसबेला बालेन स्वतन्त्र थिए भने अहिले रविसँगै रास्वपामा छन् । बालेन र रवि दुवैले त्यसबेला प्रदेशसभा सदस्यतर्फ प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैमा मतदान गरेका थिएनन् ।

काठमाडौंको महांकाल चौरस्थित उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केन्द्रबाट लामिछानेले मतदान गरेका थिए । लामिछानेले अहिलेको प्रदेश संरचनालाई नसुधारेसम्म प्रदेशसभा सदस्यको चुनावमा सहभागी नहुने बताएका थिए ।

‘अहिलेको प्रदेशसभा धेरै खर्चिलो छ र यसले जनमुखी सेवा प्रवाह गर्दैन । त्यसैले यो संरचना नसुधारेसम्म प्रदेशसभा म सहभागी हुन्न,’ लामिछानेले भनेका थिए ।

त्यसबेला उनको पार्टीले प्रदेशसभातर्फ उम्मेदवारीसमेत दिएन । त्यसबेला उनी चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवार थिए ।

त्यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिका–९ स्थित गैरीगाउँस्थित अन्नपूर्ण मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका बालेनले पनि प्रदेशसभा तर्फका मतपत्र नबुझेरै बाहिरिएका थिए । उनले बलियो स्थानीय तह भएपछि प्रदेश संरचनालाई निरन्तरता दिन जरुरी नपर्ने बताउँदै आएका थिए ।

गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे बालेन प्रस्ट नभएको आरोप उनीमाथि स्थानीय तह निर्वाचनअघि नै लागेको थियो । प्रदेशसभा सदस्यलाई मत नदिएर प्रदेश संरचनाप्रतिको अरुचि देखाएका उनी तीन वर्षमै कोल्टे फेरेका हुन् ।

त्यसबेला मतदानस्थलमा रहेका प्रहरीले उनलाई प्रदेशसभा सदस्यतर्फको बुथ देखाउँदै मतदानमा जान इशारा गरेका थिए । तर, उनी हात हल्लाउँदै प्रदेशमा भोट नहाली हिँडेका थिए।

२०७९ मा प्रतिनिधिसभातर्फको प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा मतदान गरेका उनले अब बोली फेरेर प्रदेश पनि चाहिने बताउन थालेका छन् ।

सुकुम्बासी फकाउँदै

साहले झापा–५ का सुकुम्बासीका गुनासो पनि सुने। काठमाडौंमा जस्तै यहाँका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चल्छ कि भन्ने चासोको जवाफ दिँदै बालेनले त्यस्तो नहुने जिकिर गरे ।

मंगलबार बिहान कमल गाउँपालिकाको सुकुम्बासी बस्तीमा पुगेर बालेनले यस्तो बताए । मतदाताको जिज्ञासामा बालेनले भने, ‘काठमाडौंका सुकुम्बासीलाई बाढीबाट जोगाउन डोजर लगाएँ, यहाँ त्यस्तो हुँदैन ।’

बालेनले खोला किनारका सुकुम्बासीको लागत संकलन भूमि आयोगबाट गरेर स्थानीय तहले लालपूर्जा दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।