इजरायल–अमेरिकी आक्रमण : इरानको नयाँ सर्वोच्च नेता चयन गर्ने भवन निशानामा « Khabarhub

इजरायल–अमेरिकी आक्रमण : इरानको नयाँ सर्वोच्च नेता चयन गर्ने भवन निशानामा


१९ फाल्गुन २०८२, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


309
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

तेहरान – इजरायल र अमेरिकाले मङ्गलबार इरानको नयाँ सर्वोच्च नेता चयन गर्ने निकायको भवनमा आक्रमण गरेको स्थानीय मिडियाले जनाएको छ । यस आक्रमणले भवनमा गम्भीर क्षति पुगेको र त्यसलाई बैठकका लागि प्रयोग नगर्ने निर्णय भएको जनाइएको छ ।

पूर्व सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनी शनिबार अमेरिकाको आक्रमणमा मारिनुभएको थियो । खामेनीको मृत्युपछि इरानले आइतबारबाट नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया सुरु गरेको घोषणा गरेको थियो । मङ्गलबारको आक्रमणमा भवनमा क्षति पुगेको भए पनि कुनै हताहतको रिपोर्ट तत्काल उपलब्ध छैन ।

स्थानीय मिडियाका अनुसार, यो भवनले सर्वोच्च नेताको नियुक्ति, पर्यवेक्षण र सम्भावित बर्खास्त गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । आक्रमणमा विशेषज्ञ सभा र अन्य सरकारी अधिकारीहरूको केन्द्रीय कार्यालय निशानामा परेको थियो ।

स्थायी सर्वोच्च नेताको निर्वाचन र नियुक्ति सम्पन्न नभएसम्म इरानको अन्तरिम नेतृत्व परिषद्ले देशको प्रशासनिक काम सम्हाल्नेछ । परिषद्को संरचनामा राष्ट्रपति, न्यायपालिकाका प्रमुख, कानून निरीक्षण गर्ने निकायका न्यायविद् र शीर्ष सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानीको केन्द्रीय भूमिका रहेको छ ।

सामाजिक र राजनीतिक विश्लेषकहरूले यस घटनालाई इरानको संवेदनशील सङ्क्रमणकालीन चरणमा विदेशी हस्तक्षेपको सङ्केतका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १९ फाल्गुन २०८२, मंगलबार  १० : ३८ बजे

कर प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाउँदै लगिएको मन्त्री वाग्लेको दाबी

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कर प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी

इरानद्वारा जोर्डनमा २० वटा मिसाइल प्रहार

काठमाडौं- इरानले जोर्डनतर्फ २० मिसाइल प्रहार गरेको छ । जोर्डनको

ओमान आक्रमणमा तीन भारतीयको मृत्यु

एजेन्सी– ओमान तट नजिक संयुक्त राज्य अमेरिकाले प्रहार गरेको व्यापारिक

विपद् तयारीमा जुट्न गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन

काठमाडौं– गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विपद् व्यवस्थापनका लागि तयारी अवस्थामा रहन

प्रतिनिधिसभा : सांसदद्वारा समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले समसामयिक विषयमा सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै