काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारलाई फिर्ता पठाइदिएका छन् ।
साता लामो कानुनी परामर्शपछि राष्ट्रपति पौडेलले अन्य अध्यादेश पार गरे पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारलाई नै फिर्ता गरिदिएका हुन् ।
राष्ट्रपतिका बाबुराम कुँवरका अनुसार अध्यादेश अध्ययन गरेर पुनर्विचारका लागि वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई फिर्ता पठाउने निर्णय भएको छ।
संसद्को बर्खे अधिवेशन बोलाएर पनि स्थगित गरेको सरकारले अध्यादेशमार्फत् शासन थालेको थियो । निर्वाचित भएको केही महिनामै संसद् छलेर सिफारिस भएकामध्ये संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता भएको हो ।
यदि यो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएमा प्रधानमन्त्री र उनको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई आफूअनुकूल निर्णय गराउन सहज हुने थियो ।
संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्षसहित तीन जनाले निर्णय गर्नेसक्ने प्रावधान समेटेर यो अध्यादेश शीतल निवास पठाइएको थियो ।
यो अध्यादेश अघि बढ्दा रिक्त संवैधानिक निकायका नियुक्ति प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री शाह र रास्वपालाई थप लाभ मिल्ने थियो ।
तर अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पठाएको यस्तै अध्यादेशलाई असंवैधानिक ठहर गरेका राष्ट्रपति पौडेललाई अहिले पनि त्यही कुरा दोहोर्याएका हुन् ।
गत १४ वैशाखमा बसेको शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशसहितका केही अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयका लागि सिफारिस गरेको थियो । जसमध्ये अधिकांश राष्ट्रपतिले जारी गरिसकेका छन् ।
प्रतिक्रिया