एजेन्सी– अमेरिकाले जबरजस्ती श्रमबाट उत्पादित वस्तुको आयात नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम नचालेको आरोप लगाउँदै आफ्ना ६० व्यापार साझेदारमाथि नयाँ शुल्क लगाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। कानुनी अवरोधपछि व्यापार रणनीतिलाई पुनः संरचना गर्ने प्रयासस्वरूप ट्रम्प प्रशासनले यो कदममार्फत विश्व व्यापार साझेदारमाथि दबाब बढाउने संकेत दिएको छ।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (यूएसटीआर) ले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको प्रस्तावअनुसार नयाँ शुल्क दर १० प्रतिशतदेखि १२.५ प्रतिशतसम्म रहनेछ। अन्तिम निर्णयअघि प्रस्ताव सार्वजनिक टिप्पणी प्रक्रियाबाट गुज्रिनेछ।

यो निर्णय अमेरिका, चीन, युरोपेली संघ (ईयू), जापानलगायत प्रमुख व्यापारिक साझेदारमाथि केही महिनाअघि सुरु गरिएको अनुसन्धानपछि आएको हो। उक्त अनुसन्धानले जबरजस्ती श्रमबाट बनेका वस्तुको आयात रोक्न देशहरूले अपनाएका नीतिहरू र त्यसको अमेरिकी उद्योग तथा श्रमिकमा परेको प्रभावको मूल्यांकन गरेको थियो।

यूएसटीआरका अनुसार ५४ वटा देशहरूले जबरजस्ती श्रमबाट बनेका वस्तुमाथि प्रतिबन्ध लगाउने वा त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न असफल भएको पाइएको छ। यस सूचीमा चीन, भियतनाम, ताइवान र बेलायत पनि समावेश छन्।

त्यसैगरी क्यानाडा, इक्वेडर, युरोपेली संघ, इन्डोनेसिया, मेक्सिको र पाकिस्तानसहित थप छ अर्थतन्त्रले यस्ता प्रतिबन्ध लागू गरे पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

यूएसटीआर प्रमुख जेमिसन ग्रियरले जबरजस्ती श्रमबाट बनेका वस्तुको आयात नियन्त्रणमा प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूको कमजोरी स्वीकार गर्न नसकिने बताउँदै यस्तो अवस्थाले अमेरिकी श्रमिकलाई असमान प्रतिस्पर्धामा धकेलेको टिप्पणी गर्नुभएको छ।

प्रस्तावित शुल्क सबै वस्तुमा समान रूपमा लागू हुने छैन। सरकारी विवरणअनुसार गाईको मासु, कफी, केही फलफूल तथा बदामजस्ता वस्तुहरूलाई छुट दिइनेछ। उत्तर अमेरिकी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (NAFTA/USMCA) अन्तर्गत क्यानाडा र मेक्सिकोका केही वस्तुहरू पनि छुट पाउनेछन्, जसमा निश्चित कपडा तथा परिधानसमेत समावेश छन्।

यूएसटीआरले सरोकारवालालाई आगामी जुलाई ६ सम्म लिखित सुझाव दिन आह्वान गरेको छ। त्यसपछि प्रस्तावबारे थप सार्वजनिक सुनुवाइ गरिनेछ।

फेब्रुअरीमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अघि बढाएका केही करसम्बन्धी उपायहरू खारेज गरेपछि वासिङ्टनले दीर्घकालीन र कानुनी रूपमा बलियो शुल्क संरचना निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गरेको हो।

यससँगै अमेरिकी व्यापार निकायले औद्योगिक उत्पादन क्षमताको अधिकता र त्यसले विश्व व्यापारमा पार्ने प्रभावबारे पनि छुट्टै अध्ययन अघि बढाएको छ। यसले आगामी दिनमा अमेरिकी व्यापार नीतिमा थप कडाइ आउन सक्ने संकेत गरेको छ।