काठमाडौं– नेकपा (एमाले)ले वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको एक सय दिन फितलो र विवादास्पद रहेको टिप्पणी गरेको छ । एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले शुक्रबार एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै सरकारको एक सय दिन फितलो, अपरिपक्क र विवादस्पद रहेको निष्कर्ष निकालेको हो । सरकारले चुनावी घोषणापत्र र नीतिमा विरोधाभाषपूर्ण व्यवहार देखाएको आरोप एमालेले लगाएको छ ।

संविधान संशोधन जस्तो गम्भीर विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श नगरी अपारदर्शी ढंगले अघि बढ्न खोज्नु र संघीयता विरोधी अभ्यास गर्दै केन्द्रबाट प्रत्यक्ष शासन चलाउन खोज्नुलाई एमालेले गम्भीर त्रुटि ठहर गरेको छ । वक्तव्यमा भदौ २३ र २४ गतेका विध्वंसात्मक घटनाहरूको अनुसन्धान फितलो रहेको र सरकार प्रतिशोध साध्न मात्र केन्द्रित भएको उल्लेख छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले दोषी ठहर्‍याएका व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्नुको साटो सरकारले संरक्षण दिएर मानवअधिकारको उपहास गरेको एमालेको दाबी छ ।

सरकारले सुशासनको नाममा राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिशोधपूर्ण आक्रमण सुरु गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पर्याप्त तथ्यबिना नै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने प्रयास गरिएको तर १३ दिनसम्म पनि अभियोजनको आधार समेत देखाउन नसकेको भन्दै एमालेले सरकारको कडा आलोचना गरेको छ । यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हुँदाहुँदै सस्तो लोकप्रियताका लागि असंवैधानिक रूपमा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिएको र त्यसको प्रयोग विपक्षीलाई तर्साउन गरिएको आरोप लगाइएको छ ।

एमालेले प्रशासनिक सुधारका नाममा मन्त्रालयमा सल्लाहकार र स्वकीयहरूको फौज भर्ना गरेर आर्थिक भार थपिएको बताएको छ । नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने, एक सय दिनभित्र पासपोर्ट, नागरिकता र सवारी लाइसेन्स घरघरमै पुर्याउने जस्ता डिजिटल गभर्नेन्सका १५ बुँदे प्रतिवद्धताहरू कागजमै सीमित भएको एमालेको ठहर छ । उल्टै अहिले पासपोर्ट वितरणमा कटौती र नियन्त्रण सुरु गरिएको भन्दै सरकारको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाइएको छ ।

दलित, उत्पीडित र सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्नुको साटो सरकारले डोजर आतंक सिर्जना गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुस्त रहेको, महिला सुरक्षाका लागि सीसीटीभी जडान र ‘ब्लु बस’ सञ्चालन गर्ने योजना कहाँ पुग्यो थाहा नभएको एमालेले जनाएको छ ।

आर्थिक क्षेत्रमा प्रतिगामी कर प्रणाली लागू गरिएको, शेयर बजारलाई शिथिल बनाइएको र कृषि क्षेत्रमा किसानले उखु र दूधको भुक्तानी नपाएको विषयलाई एमालेले प्रमुखताका साथ उठाएको छ । परराष्ट्र नीतिका सवालमा सरकार गम्भीर रूपमा चुकेको एमालेको निष्कर्ष छ । प्रधानमन्त्रीले नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ का रूपमा चित्रण गर्नु र छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनुले देशको स्वाभिमान कमजोर बनाएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका निजी सचिवालयहरू भ्रष्टाचारमा जोडिएको र सरकार मुलुकको आर्थिक संकट समाधान गर्न तथा विधिको शासन कायम गर्न असफल भएको एमालेको दाबी छ । बालेन सरकार सुशासन र शासकीय सुधारका दृष्टिकोणले पूर्णतः असफल देखिएको निष्कर्ष एमालेले निकालेको छ ।