काठमाडौं– राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा अध्ययन गरेर प्राथमिकताका आधारमा गुर्नपर्ने र कतै बढी कतै शून्य गर्न नहुने धारणा राखेका छन् ।

बैठकमा आज विनियोजन विधेयक, २०८३ मा मन्त्रालयगत विभिन्न शीर्षकहरूमाथि छलफलमा सांसद चन्द्रबहादुर केसीले सरकारले १०० दिनको यात्रा गरिरहेको भन्दै राज्य सबै नेपालीको साझा भएको हुनाले विकासमा पनि आवश्यकताको आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

सांसद रञ्जित कर्णले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू निर्माणका लागि बजेट पर्याप्त छुट्याउनुपर्ने र समयमै निर्माण सक्नुपर्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । 

सांसद रेणु चन्दले रगतसँग साटेर ल्याएको सङ्घीयता भएकाले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सुदूरपश्चिमको विकासमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।   

सांसद गोमादेवी तिमिल्सिनाले नेपालको विकास र समृद्धिका लागि उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्नुपर्नेप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै पहिला सञ्चालन गरेका उद्योगहरू बन्द गर्दै जाने तर नखोल्ने गर्नाले मुलुकको विकास सम्भव नभएको धारणा राखिन् ।

सांसद पदमबहादुर परियारले भूमीहीनको व्यवस्थापन गर्ने कुरा आए पनि १२ लाख सुकुम्वासीको एक वर्षभित्र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्याप्त बजेट नआएकाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।  

सांसद सावित्री मल्लले मन्त्रालयगत वार्षिक बजेटमा पेट्रोलियम उत्पादन, सञ्चालन गर्ने भनिए पनि दैलेखमा भएको मिथेन ग्यास उत्पादन गर्ने विषयमा कुनै बजेट नछुट्याएकाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।  

विनियोजन बजेटको शीर्षकअन्तर्गत आज उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयका विषयमा आज छलफल भयो ।

राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही असार २० गते शनिबार १ बजेर १५ मिनेटमा बस्ने बैठकमा विनियोजन विधेयक बाँकी रहेका मन्त्रालयगत छलफल हुनेछ ।