लेखकको उद्देश्य केवल सरकार र सरोकारवाला निकायलाई सचेत गराउनु मात्र होइन, समाजमा देखिएका समस्या, सम्भावित जोखिम र राज्यका कमजोरीबारे बहस सिर्जना गर्नु, सरकारलाई आफ्ना नीति तथा कार्यशैली पुनरावलोकन गर्न उत्प्रेरित गर्नु र अन्ततः त्यस्ता समस्या तथा विपत्तिबाट नागरिकले बारम्बार क्षति व्यहोर्न नपर्ने अवस्था निर्माण गर्न योगदान गर्नु पनि हो।

त्यसैले कुनै विषयमा समयमै प्रश्न उठाउनु, खबरदारी गर्नु र समाधानका सम्भावित बाटो देखाउनुको अर्थ सरकारको आलोचना गर्नु मात्र होइन, आवश्यक परे राज्यलाई सही नीति र सही दिशातर्फ अघि बढ्न मद्दत गर्नु पनि हो। यही उद्देश्यका साथ हामीले एक वर्षअघि नै जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट सिर्जित विपद्को बढ्दो जोखिमबारे सरकारलाई खबरदारी गरेका थियौँ।

२२ भदौ २०८२ मा खबरहबमा प्रकाशित ‘जलवायु परिवर्तनमा गम्भीर छैन सरकार’ शीर्षकको लेखमा नेपाल जलवायु परिवर्तनको गम्भीर प्रभावमा पर्दै गएको, अतिवृष्टि, बाढी, पहिरो तथा हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमप्रति राज्य गम्भीर हुनुपर्ने र विपद् आउनुअघि नै जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारीका कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय उठाइएको थियो। त्यतिबेला उठाइएको प्रश्न आज झन् सान्दर्भिक देखिएको छ।

हामीले एक वर्षअघि नै जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट सिर्जित विपद्को बढ्दो जोखिमबारे सरकारलाई खबरदारी गरेका थियौँ।

जलवायु परिवर्तनको असर र त्यसबाट उत्पन्न हुने विपद्को जोखिमबारे हामीलाई थाहा हुँदाहुँदै राज्यको तयारी किन त्यही गतिमा अघि बढ्न सकेन? हामीले त्यो लेख लेख्दाको उद्देश्य भोलि हुने विपत्तिको भविष्यवाणी गर्नु थिएन। उद्देश्य थियो—‘सम्भावित जोखिमलाई समयमै पहिचान गरौँ, राज्यका नीति र योजना बदलौँ, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरौँ, पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाऔँ र विपत्ति आउँदा नागरिकको ज्यान जोगाउन सक्ने क्षमता विकास गरौँ।’ किनकि विपत्ति आएपछि उद्धार, राहत र पुनस्थापना गर्न आवश्यक छ, तर त्यो पर्याप्त हुँदैन।

राज्यको वास्तविक सफलता त विपत्ति आउनुअघि जोखिम घटाउन र विपत्ति आएपछि क्षति न्यूनतम बनाउन सक्नुमा मापन हुन्छ। रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी र त्यसले निम्त्याएको अभूतपूर्व मानवीय तथा भौतिक क्षतिले एक वर्षअघि उठाइएको प्रश्नलाई फेरि हाम्रासामु उभ्याएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बुधबार प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै बाढी रसुवा, नुवाकोट र धादिङको मात्र नभई सम्पूर्ण राष्ट्रको साझा विपत्तिका रूपमा चित्रित गर्दै उद्धार, राहत, उपचार, विस्थापितको व्यवस्थापन, पूर्वाधार पुनःस्थापना तथा सरकारका प्रयासबारे जानकारी गराएका छन्।

रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी र त्यसले निम्त्याएको अभूतपूर्व मानवीय तथा भौतिक क्षतिले एक वर्षअघि उठाइएको प्रश्नलाई फेरि हाम्रासामु उभ्याएको छ।

सरकारले सुरक्षा निकाय परिचालनदेखि घाइतेको उपचार र प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापनासम्मका कदम अघि बढाएको जनाएको छ। सङ्कटको समयमा राज्यका संयन्त्र परिचालन हुनु आवश्यक छ। सरकारले गरेका उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका प्रयासलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन, तर आजको बहस उद्धार र राहतमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन। यो विपत्तिले हामीलाई अर्को ठूलो प्रश्नतर्फ धकेलेको छ- यो विपत्तिको दीर्घकालीन मूल्य कसले चुकाउने? जलवायु क्षतिको क्षतिपूर्ति कहाँ छ? प्रधानमन्त्रीको संसद् सम्बोधनप्रति एउटा अपेक्षा थियो।

मैले पनि नागरिकका हैसियतले अपेक्षा गरेको थिएँ- प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रमबाट जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले व्यहोर्दै आएको क्षति र भोटेकोशीमा भएको विनाशलाई जलवायु न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दासँग जोड्दै विश्व समुदायसँग क्षतिपूर्तिको स्पष्ट दाबी गर्ने घोषणा गर्नुहुनेछ। तर त्यो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीको जोड मुख्यतः उद्धार, राहत, प्रभावित नागरिकको व्यवस्थापन र सरकारका तत्कालीन प्रयासमा केन्द्रित रहेको देखियो। जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले व्यहोर्दै आएको दीर्घकालीन हानि तथा नोक्सानी, जलवायु न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षतिपूर्तिको विषयलाई संसद्को प्रमुख राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा उठाइएको स्पष्ट रूपमा देखिएन।

यो प्रश्न उठाउनुको अर्थ सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुनै पहल नै गरेको छैन त भन्ने होइन। सरकारले भदौ १५ मै अन्तर्राष्ट्रिय हानि तथा नोक्सानी कोषसँग आपत्कालीन आर्थिक सहयोग माग्दै औपचारिक पत्र पठाइसकेको छ। उक्त पत्रमा भोटेकोशी बाढीलाई उच्च हिमाली क्षेत्रबाट सुरु भएको चरम जलवायुजन्य विपद्का रूपमा उल्लेख गर्दै विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगण्य भए पनि जलवायु परिवर्तनको असमान र घातक प्रभाव नेपालले निरन्तर खेप्नुपरेको विषय उठान गरिएको छ।

यसले अर्को प्रश्न जन्माउँछ—सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कोषमा पत्र पठाउन सक्छ भने संसद्मा उभिएर नेपाली जनताका अगाडि त्यसको राजनीतिक र कूटनीतिक पक्ष किन स्पष्ट रूपमा राख्न सक्दैन? संसद्मा उठाइएको विषयले राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न सक्छ। संसद्बाट व्यक्त भएको प्रतिबद्धताले सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अझ बलियो नैतिक र राजनीतिक आधार दिन सक्छ। प्रधानमन्त्रीले नै संसद्बाट यो विपत्तिलाई जलवायु न्यायसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग क्षतिपूर्तिको दाबी गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको भए त्यसले नेपालको जलवायु कूटनीतिलाई थप बलियो सन्देश दिन सक्थ्यो कि ?

हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मानवीय सहायता मात्र मागेर पुग्दैन। नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट व्यहोरेको ‘हानि तथा नोक्सानी’को न्यायोचित हिस्सासमेत माग्नुपर्छ। किनकि विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून छ। तर हिमाल पग्लिने, हिमताल फुट्ने, अतिवृष्टि, बाढी, पहिरो, खडेरीलगायत जलवायुजन्य जोखिमको असर भने नेपालले असमान रूपमा भोगिरहेको छ। त्यसैले जलवायु परिवर्तनको सङ्कटलाई केवल वातावरणीय समस्या भनेर हेर्न मिल्दैन। यो मानवीय सुरक्षा, विकास, अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषय हो।

विगतदेखि नै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको प्रश्न उठाउँदै आएको छ। अब भोटेकोशीको बाढीलाई पनि केवल राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापनको एउटा घटनाका रूपमा सीमित गर्नु हुँदैन। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको बलियो दस्तावेज बनाउन आवश्यक देखिन्छ। त्यसका लागि क्षतिको वैज्ञानिक, पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित मूल्याङ्कन आवश्यक छ। मानवीय क्षति मात्र होइन, पूर्वाधार, जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, जीविकोपार्जन, वातावरण, जैविक विविधता तथा गैर–आर्थिक क्षतिको समेत विस्तृत मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ।

बेपत्ता र विस्थापित नागरिकको पीडा, सामाजिक संरचनामा परेको प्रभाव र दीर्घकालीन जीविकोपार्जनमा परेको असरसमेत यसको हिस्सा बन्नुपर्छ। अन्ततः यही प्रमाणका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय हानि तथा नोक्सानी कोषलगायत उपयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमा नेपालको संस्थागत, वैज्ञानिक र प्रमाणमा आधारित दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्दछ। विश्वले नेपालको पीडा देखोस् भन्ने मात्र होइन, नेपालले आफ्नो अधिकारका रूपमा जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सक्ने आधार निर्माण गर्नुपर्दछ। एक वर्षअघि हामीले लेखमार्फत खबरदारी गरेका थियौँ। आजको विपत्तिले त्यो बहसलाई अझ गम्भीर बनाएको छ। त्यसैले अब यो विषयलाई ‘हामीले पहिले नै भनेका थियौँ’ भन्ने आत्मसन्तुष्टिमा सीमित गर्नु हुँदैन। बरु त्यस चेतावनीबाट राज्यले के सिक्यो र अब के बदल्नुपर्छ भन्ने बहस अगाडि बढाउनुपर्दछ। प्रश्न एउटै छ-‘सरकारले के गर्‍यो ?’