नारायणगढ– ढिलै भए पनि अन्ततः भरतपुर महानगरपालिकाको ल्यान्डफिल साइट निर्माण १६ वर्षपछि अघि बढेको छ । महानगरपालिका–११ स्थित जलदेवी सामुदायिक वनको संरक्षित वन क्षेत्रमा रहेका दुई हजार ५०६ रुख कटान सुरु भएसँगै निर्माण प्रक्रियाले गति लिएको हो । 

उक्त क्षेत्रमा आज वृक्ष तथा भूमिपूजन गरी महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख चित्रसेन अधिकारीले रूख काटेर कटान कार्यको शुभारम्भ गरे।

महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख अधिकारीले लामो समयदेखि रोकिएको फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्नु महानगरका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए। 

उनले  फोहरलाई  अव्यवस्थित रूपमा फाल्दै आएको अवस्थाको अन्त्य गरी आधुनिक र व्यवस्थित फोहर प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको बताए।

उनले भने, ‘हामीले चाहेको फोहर प्रशोधन केन्द्र नेपालका ७५३ वटै स्थानीय तहमध्ये नमुना बन्न सकोस् भन्ने हो ।’ उनले आधुनिक प्रविधिसहित विकास गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा लैजाने तयारी गरेको जानकारी दिए ।  
 
भरतपुर महानगरपालिका–११ का वडाध्यक्ष कमलबहादुर मल्लले लामो समयदेखिको प्रयासपछि ल्यान्डफिल साइट निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्नु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको जानकारी दिए । 

उनले २०६८ सालदेखि महानगरपालिकाका विभिन्न निकायको निरन्तर प्रयासपछि आजको अवस्थामा आइपुगेको उल्लेख गरे। ल्यान्डफिल साइटबाट उत्सर्जन हुने फोहरलाई वैज्ञानिक ढङ्गले प्रशोधन तथा व्यवस्थापन गरी वातावरण प्रदूषित हुन नदिने गरी महानगरपालिकाले काम गर्ने योजना अघि सारको छ ।  

डिभिजन वन कार्यालय चितवनका प्रमुख विष्णुप्रसाद आचार्यले उक्त वन क्षेत्र चीन, नेपाल र भारतलाई जोड्ने महत्वपूर्ण करिडोरका रूपमा रहेको बताए। 

उनले यसलाई तीन देशबीचको मेरुदण्ड र घाँटीको संज्ञा दिँदै यस्तो महत्वपूर्ण वन क्षेत्रमा रूख कटान गर्नु वन संरक्षणकर्मीका लागि सुखद विषय नभएको बताए। 

ल्यान्डफिल साइटका लागि कटान गर्न लागिएका दुई हजार ५०६ रूखमध्ये एक हजार ६१९ सालका छन् । कूल रुखको करिब ६५ प्रतिशत सालका र बाँकी अन्य नरम प्रजातिका छन् । कटानबाट ३९ हजार ७९१ दशमलव ९३ घनफिट काठ र ५७ दशमलव ६६ चट्टा दाउरा उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ ।
 
कटानलाई व्यवस्थित बनाउन चारवटा प्लट निर्माण गरिएको छ । पाँच साताभित्र कटानको काम सम्पन्न गर्ने र त्यसपछि लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएर माघको दोस्रो सातासम्ममा सम्पूर्ण क्षेत्र खाली गराउने लक्ष्य रहेको बताइन्छ । 

ल्यान्डफिल साइट निर्माणको प्रक्रिया तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट २०६६ फागुन ९ गते अघि बढेको थियो । जग्गा व्यवस्थापन, सट्टाभर्ना र वातावरणीय अध्ययनलगायत प्रक्रियाका कारण लामो समय काम रोकिएको थियो ।
 
भरतपुर महानगरपालिकाले वन विभागको खातामा रु पाँच करोड १९ लाख ७५ हजार जम्मा गरेपछि जग्गा व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । त्यसपछि वन विकास कोष र राजस्वबापत थप रकमसमेत जम्मा गरिएको आचार्यले जानकारी दिए ।
 
गत असोज १६ गते दोस्रो सम्झौता भएपछि वन कार्यालयले तत्कालै प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सम्झौताको ३२औँ दिनमा कटानका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएको उनले बताए।
 
उनले भने, ‘विधि र प्रक्रिया पूरा गर्ने हो भने वन कार्यालय कामको बाधक हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन र भोलि पनि हुनेछैन । हामी केवल कानुनका नियामक हौँ, जनताका सहयोगी हौँ ।’
 
आचार्यले ल्यान्डफिल साइटलाई नेपालकै नमुना बनाउने गरी विकास गर्न महानगरपालिकालाई अनुरोध गरे। भरतपुर महानगरपालिकाका वन तथा वातावरण महाशाखा प्रमुख विराट घिमिरेले ल्यान्डफिल साइट निर्माणका लागि २०६८ फागुन २२ गते वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय र वन विभागसँग नौ दशमलव नौ हेक्टर जग्गा उपयोग गर्ने सम्झौता भएको जानकारी दिए । 

विभिन्न चरण पार गर्दै गत जेठ २६ गते बागमती प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ९इआईए० प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको उनले बताए।

उनका अनुसार महानगरपालिकाले जग्गा व्यवस्थापन, वन विकास कोष, राजस्व तथा रूख कटानलगायत प्रयोजनका लागि विभिन्न चरणमा गरी रु सात करोड ६१ लाख सात हजार ७२०  भुक्तानी गरिसकेको छ ।

उनले भने, ‘२०६८ सालदेखि हामी निरन्तर यो काममा लागिरहेका छौँ । विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्दै आज रूख कटानको चरणसम्म आइपुगेका छौँ ।’
 
उनले ल्यान्डफिल साइट निर्माणको अवधारणा अघि बढाउने तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत रामजी बराल, तत्कालीन समितिका अध्यक्ष पूर्णबहादुर श्रेष्ठ तथा पूर्वप्रमुख रेनु दाहाललगायत जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको योगदान स्मरण गरे। 

उनले लामो समयदेखि रोकिएको उक्त कामलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन विभिन्न तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले निरन्तर पहल गरेको बताए।