प्रधानमन्त्रीले कोप-३१ सम्मेलनमा सहभागिता नजनाउने हुनुभएको छ । सामान्यतया राष्ट्रसंघीय महासभाको तुलनामा जलवायुकेन्द्रित कोप सम्मेलन धेरै ठूलो हुन्छ । यसमा हुने नेताहरूको सम्बोधन सम्बन्धित राष्ट्रका बैठक कक्षहरूमा तुरुन्तै सम्प्रेषण हुन्छ ।

यदि भिसा सहजीकरण भएमा यस पटकको सम्मेलनमा एक लाखभन्दा बढी मानिसहरूको सहभागिता रहने अनुमान छ । विगतमा नेपालबाट जाने आधिकारिक प्रतिनिधिमण्डल तथा एनजीओका प्रतिनिधिहरूले त्यहाँ सञ्चालन हुने बैठकहरूको २५ प्रतिशत पनि भ्याउन सक्दैनन् जसमा भाषा र ज्ञानको सीमा पनि कारक बनेको छ।

यसपटक परराष्ट्रमन्त्रीले नेतृत्व गर्नुहुने भएको छ, उहाँले यसअघि महासभा र प्रि-मिटिङमा समेत भाग लिइसक्नुभएको छ। नेपालको तर्फबाट प्रभावकारी नेगोसिएसन गर्न बलियो भाषागत पकड र निरन्तरताको आवश्यकता हुन्छ। उदाहरणका लागि, पाकिस्तानकी पूर्व जलवायुमन्त्री सेरी रहमानले लस एन्ड ड्यामेज फण्ड स्थापना गर्न कन्भेन्सनभन्दा दुई दिनसम्म बसेर कसरी कूटनीतिक कौशल देखाउनुभएको थियो, त्यो अनुकरणीय छ। यदि हामीले दफा-दफामा उभिएर सम्झौता गर्न सक्ने नेतृत्व पठाएनौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हाम्रो उपस्थिति अर्थपूर्ण हुँदैन।

अर्कोतर्फ, जलवायु कोषबाट पैसा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अति लामो र जटिल छ। क्लाइमेट चेन्ज म्यानेजमेन्ट डिभिजन बाहेक अन्यत्रबाट प्रोजेक्ट बनेर जाने सम्भावना कम छ भने नेट जिरो, कृषि, स्वास्थ्य र खानेपानीजस्ता क्षेत्रका विज्ञहरू प्रतिनिधिमण्डलमा समावेश नहुने समस्या छ।

नेपालभित्र पनि मुस्ताङको अस्थायी बास र पुनर्स्थापनाका समस्याहरू ज्युँका त्युँ छन्। त्यहाँ मन्त्रीले न्याय मागिरहँदा स्वदेशमा हामीले के काम गरेका छौँ भन्ने प्रश्न उठ्छ। भूकम्पको पिडीएनएको आधारमा तयार पारिएको जलवायु पिडीएनए प्राविधिक रूपमा त्यति साउन्ड नभएकोले त्यहाँ पनि प्रश्न उठ्न सक्छ।

बजेटको ८० प्रतिशत तल पुर्याउने भनिए पनि तल्लो तहमा काम गर्ने क्षमता अझै छैन। सातै प्रदेशको जलवायु परिवर्तन रणनीति निर्माण भए पनि प्रदेशस्तरीय संरचनाहरूले प्रभावकारी रूपमा समन्वय गर्न सकेका छैनन्। काठमाडौँ उपत्यकामा तापमानको असमान वृद्धि देखिँदै छ र हाम्रा वनजंगलहरू पनि जलवायु परिवर्तन रोक्नका लागि पर्याप्त प्रभावकारी छैनन्।

त्यस्तै, पूर्वाधार निर्माणका संरचनाहरू अति कमजोर छन् जसले जलवायु जोखिम थप बढाएका छन्। हामीले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि देखिने गरी ठोस काम नगरीकन अरूसँग मात्र क्षतिपूर्तिको माग गर्नुले औचित्य राख्दैन।

जलवायु कोषबाट रकम लिनका लागि पनि एक्रिडिटेड एजेन्सीहरूको अभाव र ढिलासुस्ती मुख्य चुनौती बनेको छ। सन् २०१७ मा अर्थ मन्त्रालयमा हुँदा एक्रेडिएट भएका संस्थाहरूबाहेक त्यसपछि थपिएका छैनन् र कुनै पनि सामान्य परियोजना स्वीकृत हुन पनि वर्षौंसम्म लाग्ने गरेको छ। तसर्थ, विदेशमा लबिङ गर्नु मात्र पर्याप्त छैन ।

देश भित्रै आफ्ना पूर्वाधारलाई सुरक्षित गर्न, बस्तीलाई व्यवस्थित गर्न र जलवायु असरबाट बच्नका लागि गम्भीरतापूर्वक काम गर्न जरुरी छ। यस दिशामा विज्ञहरूबाट आएका पर्याप्त सुझावहरूलाई आत्मसात गर्दै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ।

(राजधानीको दरबारमार्गमा इन्स्टिच्युट अफ स्ट्राटेजिक स्टडिज एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च आईएसएसआर र खबरहबले सोमबार ‘जलावायु पीडितदेखि जलवायु नेतृत्वसम्म’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल सरकारका अवकाशप्राप्त सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले राखेको मन्तव्यको सम्पादित संक्षिप्त अंश)