काठमाडौं–  शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मिता पोखरेलले सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण, सुशासन र उच्च शिक्षामा संस्थागत अनुशासन कायम गर्ने सरकारको अभियानले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको बताएका छन् ।

मन्त्री पोखरेलका अनुसार अध्ययन बिदा लिएर सेवामा नफर्किएका त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का प्राध्यापकहरूबाट हालसम्म १० करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता भएको छ । यो प्रक्रिया मन्त्रालयको पहल र त्रिविको सक्रियतापछि तीव्र बनेको हो ।

त्रिविका अनुसार हालसम्म ४१ जना प्राध्यापकले रकम फिर्ता गरिसकेका छन् । उनीहरूबाट कुल १० करोड ४६ लाख ५६ हजार ८०४ रुपैयाँ असुल भएको छ । अध्ययन बिदा लिएर नफर्किएका १९१ जनामध्ये ६२ जनाले रकम फिर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् भने ५४ जनालाई समितिले पत्राचार गरेको छ । थप ११ केस सम्पर्कमा आएका छन् र ६४ केस अध्ययन प्रक्रियामा रहेका छन् ।

यसअघि सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग र नफर्किने प्रवृत्तिबाट विश्वविद्यालयले आर्थिक तथा शैक्षिक क्षति बेहोर्नु परेको भन्दै मन्त्रालयले गम्भीर चासो लिएको थियो । त्यसपछि त्रिविले छानबिन समिति गठन गरी अनुसन्धान र असुली प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कार्यकारी परिषद्ले २०८१ पुस २५ गते डा. काफ्लेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा कृष्णहरि आचार्य र दीपक तिवारी सदस्य रहेका छन् ।

समितिको प्रतिवेदनअनुसार अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गर्ने तथा अध्ययन पूरा नगर्ने गरी कुल ३९८ जना प्राध्यापक तथा कर्मचारी संलग्न रहेको देखिएको छ । तीमध्ये १९१ जना अध्ययन बिदापछि सेवामा नफर्किएका र २०७ जनाले अध्ययन पूरा नगरेको पाइएको हो ।

त्रिविको नियमअनुसार पाँच वर्षसम्म अध्ययन बिदा पाउने शिक्षक–कर्मचारीले फर्किएपछि कम्तीमा पाँच वर्ष सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो नियम उल्लङ्घन भएको पाइएपछि असुली प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

मन्त्री पोखरेलले यो उपलब्धि केवल आर्थिक असुली नभई सार्वजनिक उत्तरदायित्व, संस्थागत अनुशासन र उच्च शिक्षाप्रति जनविश्वास सुदृढ गर्ने महत्वपूर्ण कदम भएको बताएका छन् । मन्त्रालयले सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई अझ मजबुत बनाउँदै जाने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।