काठमाडौं- सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सरकार गठनको १०० दिनभित्र सम्पादन भएका मुख्य कार्यहरूको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । संसद्‌मा रहेका प्राविधिक तथा प्रशासनिक जटिलतालाई हटाउँदै नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहत दिने प्रकृतिका शासकीय सुधार र विकासका कामहरू मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार २०८३ असार १६ गतेसम्म २३ लाख ७५ हजारभन्दा बढी सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) छपाई सम्पन्न भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागबाट विवरण प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै द्रुत (फास्ट ट्र्याक) माध्यमबाट २ लाख १७ हजारभन्दा बढी लाइसेन्स छापिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नागरिकको सहजताका लागि हुलाकमार्फत ८ लाखभन्दा बढी लाइसेन्स सम्बन्धित जिल्ला पठाइएको छ भने कास्की, मोरङ, बाँके, सुनसरी, बझाङ, कालिकोट र पर्सा गरी ७ जिल्लामा १ हजार ८९ वटा लाइसेन्स सेवाग्राहीको घरमै पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

त्यसैगरी, २ लाख ६ हजारभन्दा बढी राहदानी (पासपोर्ट) हुलाकमार्फत जिल्लाहरूमा ढुवानी गरिएको छ । हुम्ला र भोजपुरबाहेकका ७५ जिल्लामा ५ हजार ७२८ थान राहदानी जिल्ला हुलाक कार्यालयमार्फत सिधै सेवाग्राहीको घरदैलोमै वितरण गरिएको मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न अवैध अनलाइन सट्टेबाजी र जुवा खेलाउने २६ वटा बेटिङ एप तथा २ लाख ४८ हजार ६७६ वटा डोमेन लिंकहरू नेपालभित्र सञ्चालन हुन नपाउने गरी बन्द गराएको छ ।

साइबर सुरक्षा र प्रविधि क्षेत्रलाई नियमन गर्न सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) सम्बन्धी विधेयकहरूको मस्यौदा तयार पारिएको छ । साथै विज्ञापन क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउन ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ स्वीकृत भइसकेको छ ।

लामो समय र बढी लागत लाग्ने हुलाकको डाँकरेखा पुनरावलोकन गरिएको छ । जसका कारण यसअघि पोखराबाट पाल्पासम्म पुग्न १० दिन लाग्ने हुलाक वस्तु अब मात्र २ दिनमा पुग्ने भएको छ । देशका ५० वटा हुलाक कार्यालयलाई प्रविधिमैत्री ‘स्मार्ट हुलाक’ बनाउन छनोट गरिएको छ ।

यसैगरी, हुलाक सेवालाई विविधीकरण गर्दै १७ वटा अस्पतालबाट १ हजार २३३ वटा स्वास्थ्य प्रयोगशालाका नमुनाहरू सुरक्षित रूपमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासम्म पुर्‍याउने कार्य गरिएको छ । विश्वविद्यालयहरूसँगको सम्झौता बमोजिम २६३ थान शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू पनि विद्यार्थीको घरसम्मै पुर्‍याइएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपाल टेलिकमको ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा थप ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराएसँगै ४G इन्टरनेटको गति ५९.७५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सेवा सुधारका कारण टेलिकमको डाटा ट्राफिकमा २४.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

महिनापिच्छे ब्यालेन्स काटिने झन्झट हटाउन टेलिकमले २९९, ४९९ र ७९९ रुपैयाँका ३० दिने ‘नमस्ते रिकरिङ’ स्वतः नवीकरण प्याकेजहरू सुरु गरेको छ । यसका साथै ‘पे एज यू गो’ डाटा ९० प्रतिशत खपत भएपछि ग्राहकलाई अलर्ट म्यासेज जाने र चाहेको बेला यो सेवा बन्द गर्न सकिने सुविधा मिलाइएको छ । अब ग्राहकले अनलाइनबाटै इ-सिम लिन सक्ने र नयाँ सिमका लागि अनलाइन आवेदन दिएर नजिकैको पसलबाट संकलन गर्न सक्ने प्रणाली बनाइएको छ ।

भौगोलिक रूपमा दुर्गम मानिएका ताप्लेजुङको पाथीभरा र ओलाङचुङगोला, मुगुको रारा मुर्माटप, डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी तथा संखुवासभाको उत्तरी सीमा किमाथांका जस्ता विकट स्थानहरूमा फोरजी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । हाल देशका ७५० स्थानीय तहमा फोरजी/एलटीई सेवाको पहुँच पुगिसकेको मन्त्रालयले दाबी गरेको छ ।

मन्त्रालयले प्रसारण इजाजत र चलचित्र जाँचपास जस्ता ३ देखि ७ दिन लाग्ने सेवाहरूलाई पुनर्संरचना गरी १ देखि ३ दिनभित्रै उपलब्ध गराउन थालेको छ । लामो समयदेखि बन्द रहेको काठमाडौँ हात्तीसारस्थित जय नेपाल चलचित्र घरलाई पुनः सञ्चालनको इजाजत दिइएको छ ।

मिडिया अनुगमनका क्रममा आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने ४६ वटा मिडिया तथा गैर-मिडिया सामग्रीलाई कारबाहीका लागि साइबर ब्यूरोमा पठाइएको छ । सरकारी सेवातर्फ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका ७०४ सरकारी निकायहरूलाई एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ भने सबै सरकारी पोर्टलहरूलाई अपाङ्गतामैत्री बनाइएको छ ।