काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन अन्तर्गत सोमबार भएको बन्दसत्रमा पार्टी उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले ‘राजनीतिक संस्कृतिको क्षय र युगानुकूल रूपान्तरणको अभिभारा’ शीर्षकको विस्तृत राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन्। प्रतिवेदनमा भोटेकोशी विपद्प्रति गहिरो शोक व्यक्त गर्दै वर्तमान राजनीतिक संस्कृति, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, पुस्तान्तरण, डिजिटल कांग्रेस र नीतिगत सुधारका विषयहरूलाई प्रमुखताका साथ उठाइएको छ।

विपद्, मानवीय संवेदना र प्रतिपक्षको भूमिका

प्रतिवेदनको सुरुआतमै महिना दिनअघि भोटेकोशी तथा मनाङलगायतका क्षेत्रमा गएको बाढीपछिको विपद्बाट ज्यान गुमाउनेहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरिएको छ। संकटको यो घडीमा पार्टीले सबै प्रकारका आग्रह पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठી सरकारलाई साथ दिएको र दिइरहेको स्पष्ट पारिएको छ। साथै, प्रतिपक्षमा रहँदा पनि आवेग र नकारात्मक सोचलाई स्थान नदिई झनै जिम्मेवार र रचनात्मक ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

राजनीतिक संस्कृतिको क्षय र आन्तरिक आत्मलोचना

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो भागको कमजोरीप्रति इमानदारीपूर्वक आत्मालोचित हुँदै अघि बढ्ने संकल्प गरेको छ। लोकतान्त्रिक पद्धति र संविधानलाई थप समावेशी र परिपक्व बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “लोकतन्त्र केवल निर्वाचन हुने र सरकार चयन गर्ने निरस प्रक्रिया मात्र होइन, यो त भोगिने प्रवृत्ति र सुशासनमा आधारित हुनुपर्छ।”

‘मान्छेको मूल्य’ र डिजिटल कांग्रेसको परिकल्पना

नागरिकको वैयक्तिक मर्म र मानवीय संवेदनालाई राज्यले सधैँ केन्द्रमा राख्नुपर्ने कुरामा प्रतिवेदनले विशेष जोड दिएको छ। अस्थायी भोटको तागतभन्दा स्थायी मान्छेको अवमूल्यन लोकतान्त्रिक संस्कृतिको कुनै पनि कोणबाट जायज नहुने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा आमक्रियाशील सदस्यको भावना र सहभागिता सुनिश्चित गर्न प्रविधिको प्रयोगसहितको ‘डिजिटल कांग्रेस’ को अवधारणा अघि सारिएको छ। यसले निर्णय प्रक्रियामा बहुसंख्यक पार्टी सदस्यको सोच प्रतिबिम्बित गर्ने विश्वास लिइएको छ।

१५ वटा प्रतिज्ञा र १५ वटा सकारात्मक संकल्प

प्रतिवेदनले कांग्रेसले अबदेखि नगरिने १५ वटा कुराहरू (जस्तै: व्यक्ति केन्द्रित राजनीति नगरिने, गुटबन्दीलाई प्रश्रय नदिने, उम्मेदवारीमा पहुँच र प्रभाव अन्त्य गर्ने आदि) र गरिने १५ वटा सकारात्मक संकल्प (पदभन्दा जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता, उम्मेदवारी छनोटका लागि ‘इलेक्सन ब्युरो’ को गठन, आयआर्जनसँग आबद्धता आदि) सार्वजनिक गरेको छ। साथै, नेतृत्वलाई ‘जमेको पोखरी होइन बगिरहने नदीजस्तो’ बनाउन निश्चित अवधि तथा उमेरको सीमाबारे संविधान र विधानमा कानुनी पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ।

कानूनमा सुधारतर्फ दल परिवर्तनमा उत्तरदायित्व, उम्मेदवारीपूर्व निश्चित दलको सदस्यता र स्वतन्त्र जनादेशको संरक्षणजस्ता विषयहरूलाई सार्वजनिक बहसमा लैजाने प्रस्ताव गरिएको छ। महाधिवेशनले केवल नेतृत्व मात्र नभई राजनीतिक गर्ने संस्कार र शैली नै परिवर्तन गर्ने मुख्य ध्येय बोकेको प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ।