काठमाडौं– सरकारले जेन-जी प्रदर्शनकारीहरूलाई लगाएको फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिनेबारे अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनको आवश्यक कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेन-जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोग भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने, नसकिने सम्बन्धमा छानबिन गरी सिफारिस गर्न पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन आवश्यक कार्यार्थ गर्न गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

बैठकले नगरपालिकाहरूमा स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरणलाई प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमका लागि नर्वेजियन सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १० करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ भने नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति दोस्रो संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए । 

साथै बैठकले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने र सहसचिव पद्म कुमार मैनालीलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरण तर्फको सचिव पदमा बढुवा गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।