काठमाडौं– निर्माण क्षेत्रलाई विशेष मूल्य समायोजन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ को उपदफा १ (क) बमोजिम विशेष मूल्य समायोजन लागू गर्ने निर्णय गरिएको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध तथा आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोधका कारण अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएका पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन, एचडीपीई पाइप, सिमेन्ट तथा डण्डी को हकमा २०८२ चैत १५ गरेपश्चात् समेत कार्यसम्पादन अवधि कायम रही सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक निर्माण ठेक्काहरूमा वास्तविक र प्रमाणित खपतका आधारमा विशेष मूल्य समायोजन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सालबसाली तथा मूल्य समायोजनको व्यवस्था नभएका ठेक्का समेत तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेमा यस व्यवस्थामा समेटिनेछन् । मूल्य समायोजनको व्यवस्था भएका ठेक्काको हकमा प्रचलित व्यवस्था तथा सम्झौताअनुसार प्राप्त हुने मूल्य समायोजन रकम घटाई बाँकी योग्य रकम मात्र विशेष मूल्य समायोजनका रूपमा उपलब्ध गराइनेछ।

यस व्यवस्थाअन्तर्गत सामान्य बजार उतारचढावलाई नभई असाधारण परिस्थितिबाट सिर्जित मूल्यवृद्धिलाई मात्र सम्बोधन गरिनेछ । वास्तविक खपत, प्रमाणित परिमाण तथा सम्बन्धित मूल्यका आधारमा मात्र रकम निर्धारण हुने भएकाले दोहोरो लाभ वा अनावश्यक भुक्तानी हुन नदिने व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार असाधारण अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण निर्माण कार्य रोकिन नदिने, चालु विकास आयोजनालाई निरन्तरता दिने र निर्माण क्षेत्रमा सिर्जित असन्तुलनलाई न्यायोचित रूपमा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको हो ।