निर्वाचनको तिथि आउन दुई महिना बाँकी छ । सरकारले चुनावका लागि कुनै कसर बाँकी नराखेको प्रतिवद्धता जनाउँदै आएको छ । जेन-जी प्रतिनिधि, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँग सरकारले संवादको श्रृङ्खला बाक्लै बढाएको छ । अझ दलहरुले समानुपातिकको बन्दसूचीमा उमेदवार तय गरेपछि चुनाव सुनिश्चित बन्दै गएको विश्वास व्यक्त हुँदै आएको छ ।

यद्यपि जेन-जी आन्दोलनताका प्रहरीबाट लुटिएका अत्याधुनिक हातहतियार फिर्ता नआएको सन्दर्भमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुले सरकारसंग आफ्नो सरोकार पेश गर्दै आएका छन् ।

चुनावी रौनकको सतहमुनि संदिग्ध अवस्थामा रहेका हजारौँ कैदी, अवैध हातहतियार र गोली-बारुद अझै नियन्त्रणबाहिर रहँदा सरकारमाथि औंला ठडिएको छ । यो सवालमा सरकार पनि दरिलोसँग अडिन सकेको छैन । चुनाव गराउने गम्भीर दायित्व बोकको निर्वाचन आयोग यी विषयमा कति जानकार छ ? चुनाव भयरहित बनाउन आयोग र सरकारबीच कस्तो संवाद भइरहेको छ ? भौतिक पूर्वाधारको अवस्था के छ ? आयोगले बुलेट र ब्यालेटको संयोजन कसरी गरिरहेको छ ? यही सन्दर्भमा आयोगका सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेसँग खबरहबले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

निर्वाचन आयोगको अहिलेको दैनिकी कस्तो चलिरहेको छ ?
निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार दिनरात खटेर नै काम गरिरहेका छौं । तोकिएअनुसारका काम समयमा नै सम्पन्न हुँदै गएको छ । यतिबेला हामी जनशक्ति व्यवस्थापन अन्तर्गत जिल्लामा जनशक्ति पठाउने काम गरिरहेका छौं । जसअनुसार सबै जिल्लामा निर्वाचन अधिकारी पठाइसकेका छौं । उहाँहरुले त्यहाँ काम गर्न थालिसक्नु भएको छ ।

यतिबेला जिल्लामा जनशक्ति पठाउने काम गरिरहेका छौं । जसअनुसार सबै जिल्लामा निर्वाचन अधिकारी पठाइसकेका छौं । उहाँहरुले त्यहाँ काम गर्न थालिसक्नु भएको छ ।

मतदान सामग्री खरिदका लागि ३७ प्रकारका सामग्री प्रदेश र जिल्ला कार्यालयले खरिद गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । जसमा कोरा कपडा, लाहा, खाम, पन्चिङ मेसिन, मतदान स्थलमा प्रयोग गरिने महिला, पुरुष, भित्र बाहिर लेखिएका कार्ड, अनुसूची फाराम लगायतका छपाइसम्बन्धी काम सुरु भइसकेको छ ।

यो बाहेक अन्य सम्वेदनशील सामाग्री जस्तै मतपेटिका र निर्वाचनमा प्रयोग हुने कागज, सुरक्षण फिल, स्वस्तिक छाप, नउड्ने मसीको मार्करलगायतका सामाग्री आयोगले नै खरिद गरेर पठाउने गर्छ । जसमध्ये मतपेटिका र निर्वाचनमा प्रयोग हुने कागज त हामीसँग छ । अन्य सामग्रीका लागि पनि खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।

योसँगै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडसँग मतपत्र छपाइका लागि सम्झौता गरिसकेका छौं । एकदुई दिनमा काम सुरु हुन्छ । मतदाता नामावली भने निर्वाचन आयोगकै परिसरभित्र छपाई गरिरहेका छौं । चारैतिरबाट निर्वाचन आयोगले आफ्नो तयारी तीव्र पारिसकेको छ ।

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडसँग मतपत्र छपाइका लागि सम्झौता गरिसकेका छौं । एकदुई दिनमा काम सुरु हुन्छ ।

पूर्वाधार तयारी के छ ?
आयोगलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार सामग्रीका लागि गृहमन्त्रालयमा माग बुझाइसकेका छौं । जेन-जी आन्दोलनको क्रममा केही कार्यालयमा सवारीसाधनमा समेत क्षति पुगेकाले जतिसक्दो छिटो पठाउन गृहमा लबिङ भइरहेको छ ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालय र निर्वाचन अधिकृत कार्यालयलाई आवतजावत, निर्वाचन सामग्री ढुवानी लगायत कामका लागि सरकारसँग ५ सय ३८ थान सवारीसाधन माग गरेका छौं । जसमा ८/१० वटा ट्रक, चारपाङग्रे गाडी, मोटरसाइकल र स्कुटर गरी चार प्रकारका सवारीसाधन पुसको अन्तिम वा माघ दोस्रो हप्ताभित्र आयोगमा आइपुग्ने अनुमानमा छौं ।

अर्को, युएनडीपीले १६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने १६५ वटै कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर सहयोग गर्ने सम्झौता भएको छ । यो हप्तामा ती सामग्री आइपुग्ने छन् ।

सुरक्षा व्यवस्थापन त आयोगका लागि निकै चुनौतीपूर्ण छ । दलहरुले पनि प्रश्न उठाइररहेका छन् । तयारी के कसरी हुँदैछ ?
सुरक्षाको हकमा आयोग र केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक ३/४ पटक बसिसकेको छ । सरकारले पनि सेना परिचालनको निर्णय गरिसकेको छ । अन्य सुरक्षा निकायले पनि अस्थाई दरबन्दीमा निर्वाचन प्रहरी नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको अवस्था छ । जिल्लामा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक चलाइराख्नुभएको छ । सुरक्षा प्रबन्धका लागि पनि आयोगले दैनिक तयारी तीब्र पारिरहेको छ ।

सुरक्षाको हकमा आयोग र केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक ३/४ पटक बसिसकेको छ । जिल्लामा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक चलाइराख्नुभएको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ मा आयोगले डिजिटल्ली उत्पादन गरिने जस्तै, पछिल्लो समय एआईको प्रयोग गरेर विध्वंसात्मक भिडियो बनाएर फैल्याउने सामग्रीहरुमाथि पनि निगरानी बढाउने व्यवस्था यसवर्ष आयोगले थप गरेको छ । तयारी के छ ?
त्यो विषयमा हामी सचेत छौं । सामाजिक सञ्चालबाट हुने नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न आयोगमा सूचना, समन्वय तथा सम्प्रेषण इकाई खडा गरेका छौं । त्यसमा सदाचार, ३ वटा युनिट छन् । सदाचार इकाइमा नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोसहितको समूह बसेर डिजिटल माध्यममा आउने सामग्रीमाथि निगरानी गर्छ । दोस्रो प्रेस इकाई छ । जहाँ प्रेस काउन्सिल, गोरखापत्र संस्थान लगायतको टिमले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्छ । अन्तिम सञ्चारविज्ञसहित गठन गरिएको मतदाता शिक्षा इकाई छ । हाम्रा यी युनिटहरुलाई त्यसउपर दैनिक कार्ययोजना पेश गर्न पनि भनिसकेका छौं।

सामान्यतया यो सदाचार इकाइमा प्रहरी वरिष्ठ नायब उपरीक्षक (डीएसपी) को नेतृत्वमा सेना र प्रहरीको साइबर ब्यूरोसहितको टिमले सामाजिक सञ्जालमा आउने भिडियो, अडियो, टेक्स्ट सबै किसिमको कन्टेन्ट हेर्ने र त्यसमा आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर तत्काल हटाउन लगाउने र त्यसो नगरेमा कारबाही अगाडी बढाउने हिसाबले अहिले आयोगमै बसेर काम गरिरहेको छ ।

आयोगको तर्फबाट गरेको यति मात्रै प्रयासले समस्या नआउला भन्न सकिँदैन । यसका लागि आयोगले सक्दो तयारी गरिसकेको छ । तर आयोग सर्वोसर्वा त होइन, राज्य संयन्त्र, जनसमुदाय, नागरिक समाज निजीक्षेत्र लगायतले समेत निगरानी बढाएर समन्वयकारी काम गर्नुपर्छ । यस्तै मिडियाले पनि यसमा सक्दो सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नेछ । यसरी विगतमा जस्तै सबैको प्रयास र सहयोगमा आगामी निर्वाचन सफल हुने आशा राखेका छौं ।

यस्तै हामी लोकतान्त्रिक प्रणालीमा भिजिसकेका नागरिक भएकाले अनुशासनलाई पालना गर्न जानेका छौं । तर पनि, पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको भ्रामक सूचनाको पछाडि लाग्ने, सत्य तथ्य मूल्यांकन नगर्ने प्रवृत्ति पनि मौलाउँदो छ । त्यसमा जनसमुदाय आफैँ पनि सजग हुन जरुरी छ ।

दल र उम्मेदवारले ल्याएको घोषणापत्र आयोगमा बुझाउनुपर्ने भन्ने बुँदा पनि यस वर्ष थपिएको छ । यसको मुख्य उद्देश्य के हो ?
दल वा उम्मेदवारले ल्याएका घोषणापत्र कार्यान्वयनको अवस्था मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य हो । विशेषगरी लोकतन्त्रिक शासन प्रणालीमा दलले निर्धारण गरेका नीति तथा कार्यक्रमका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने मान्यता हो । तर यहाँ त घोषणापत्रमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्नेमा अन्य विषयमा हुन गयो । त्यसकारण उहाँहरुले आफ्नो घोषणापत्र बुझाएर सोही प्रतिवद्धता अनुसार अगााडि जानुहुन्छ कि जानुहुन्न भन्ने हेर्नलाई यो व्यवस्था गरेका हौं ।

दलले निर्वाचनअघि गरेको प्रतिवद्धता अनुसार काम गरेको छ छैन भन्नेमा आयोगले फलोअप पनि गर्छ ?
विगतमा पनि हामीले दललाई स्पष्टिकरण सोध्ने गरेको अभ्यास छ । यसपटक पनि गर्छौं ।

हामीले मतदान स्थलमा प्लास्टिकको डोरी प्रयोग गर्थ्याै त्यसको सट्टा अब स्थानीय सामग्रीबाटै बन्ने सुतली प्रयोग गर्ने भनेका छौं । रबर म्याटलाई हटाएर अहिले रबर स्ट्याम्प प्रयोग गर्नेछौं ।

हरित निर्वाचन गर्ने भन्ने बुँदा पनि नयाँ थप गर्नुभएको छ, त्यो भनेको के हो ?
विगतका निर्वाचनमा हामीले प्रयोग गरेका प्लास्टिकजन्य सामाग्रीलाई स्थानीय स्तरमै उत्पादन भएका सामग्रीले प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्य हो । जस्तै, हामीले मतदान स्थलमा प्लास्टिकको डोरी प्रयोग गथ्र्यौ त्यसको सट्टा अब स्थानीय सामग्रीबाटै बन्ने सुतली प्रयोग गर्ने भनेका छौं । रबर म्याटलाई हटाएर अहिले रबर स्ट्याम्प प्रयोग गर्नेछौं ।

हिमाली जिल्लाको निर्वाचन चिसो महिनामा सम्भव नहुनेमा दलहरुले निर्वाचन नै पछाडि धकेल्नुपर्ने बताइरहेका छन् । आयोगको धारणा के छ ?
हालसम्म यसबारे आयोगले कुनै धारणा बनाएको छैन । भोलि परिस्थिति त्यस्तो बन्यो भने सोही समयमा निर्णय हुनेछ । अन्यथा हाललाई सबै क्षेत्रमा एकैपटक निर्वाचन गराउने गरी हाम्रो तयारी छ ।

अन्तर जिल्ला र प्रदेशमा रहेका नागरिकलाई पनि मतदान अधिकार दिनेबारे विगतदेखि नै र यसवर्ष पनि निकै बहस चल्यो । यो व्यवस्था यसवर्ष पनि नहुने लगभग पक्का भएको हो ?
यो व्यवस्था यसपटकको निर्वाचनका लागि सम्भव देखिदैन । कानूननै संशोधन गरेर नीतिगत निर्णय भयो भने त्यो अवस्था र त्यसका लागि आवश्यक जनशक्तिका बारे सरकार र आयोगले तायारी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबीचमै त्यो व्यवस्था ल्याएर आगामी निर्वाचनमै कार्यान्वयनमा जाने अवस्था छैन ।

दलले बुझाएको समानुपनतिक सूचीबारे अधिकांशमा प्रश्न उठेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सच्याउने भनेको छ । अन्यदलबाट भने त्यस्तो निर्णय आएको छैन । बुझाइसकेको सूची सच्याउन सम्भव छ ?
आयोगलाई दलले बुझाएको सूची क्लस्टर नमिलेमा वा नपुगेकोमा त्यो क्लस्टरको मान्छे झिकेर अर्को थप्ने वा नपुगेकोमा थप गर्न सकिन्छ । सूचीमा परेको व्यक्तिले त्यसमा म बस्दिन भनेमा पनि सूचीबाट हटाउन सकिन्छ । तर बीचमा नयाँ मान्छे थप्छु भन्न मिल्दैन । विवादित नामको हकमा पनि उहाँहरुले स्वच्छ छवि भएको नाम फेरबदल गर्न सक्नुहुन्छ । अहिले हामी जाँचबुझको क्रममा छौं । जहाँ जिल्ला, नाम, क्लस्टर मिले नमिलेको हेरेर सच्याउन सुझाव पठाउने छौं । त्यो अनुसार उहाँहरुले जुन क्लस्टरमा कैफियत देखिएको छ, त्यही मात्र परिवर्तन गर्न पाउनुहुन्छ ।