काठमाडौं– कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तनका चुनौतीबीच आर्थिक समृद्धि र वातावरण संरक्षणलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।

विश्व वातावरण दिवस २०२६ को मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले ‘समृद्ध भविष्यको आधारः जलवायु एवं प्रकृतिमैत्री विकास’ भन्ने नाराले नेपालको दिगो विकास यात्रालाई मार्गदर्शन गर्ने बताइन्।

मन्त्री चौधरीका अनुसार जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि हिमालदेखि तराईसम्म यसको प्रभाव स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको छ। उहाँले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनलाई राष्ट्रिय विकास योजनाको अभिन्न अंगका रूपमा अघि बढाइएको जानकारी दिइन्।

उनले हरित अर्थतन्त्रको विकासलाई नीतिगत तहबाट व्यवहारिक कार्यान्वयनमा प्रवेश गराइएको उल्लेख गर्दै वन, कृषि, ऊर्जा र जैविक विविधतामा आधारित हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनमा सरकार केन्द्रित रहेको बताइन्।

विपद् व्यवस्थापनका सन्दर्भमा मन्त्री चौधरीले ‘विपद्पछिको उद्धारभन्दा पूर्वतयारीमा आधारित विकास प्रणाली’ लाई प्राथमिकता दिइएको स्पष्ट पारिन्। साथै जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएको पनि उनले उल्लेख गरिन्।

उनले सामुदायिक वन व्यवस्थापन, जैविक विविधता संरक्षण र स्थानीय समुदायको सहभागितामार्फत नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान बनाएको बताउँदै जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको मूल्य अभिवृद्धिबाट संरक्षणसँगै समृद्धि हासिल गर्न सकिने धारणा गरिन्।

वायु प्रदूषण नियन्त्रणलाई वातावरणीय संरक्षणको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले देशका ३० स्थानमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिइन्। प्रमुख सहरमा मापन केन्द्र विस्तार र केन्द्रीय वातावरण प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने सरकारी नीति रहेको पनि उनले बताइन्।

उनका अनुसार वातावरण विभागले राष्ट्रिय वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना र काठमाडौँ उपत्यकाको वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ। साथै, तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान ९एनडिसी० कार्यान्वयन, उत्सर्जन व्यवस्थापन र वातावरणीय तथ्यांक प्रणाली सुदृढीकरणमा समेत काम भइरहेको छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण जलस्रोत प्रणालीमा गम्भीर असर परेको उल्लेख गर्दै उनले हिमनदी पग्लिने, अनियमित वर्षा, बाढी, पहिरो र डढेलोका घटनाले जीवन, जीविकोपार्जन र अर्थतन्त्र प्रभावित बनाएको बताइन्।

नदी, ताल र सिमसार क्षेत्रको प्रदूषण नियन्त्रण तथा पारिस्थितिकीय बहाव संरक्षणमार्फत जलस्रोतको दिगो व्यवस्थापन आवश्यक रहेको उनको जोड थियो।

मन्त्री चौधरीले जलवायु एवं प्रकृतिमैत्री विकास सरकारको मात्र प्रयासले सम्भव नहुने भन्दै निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्था, अनुसन्धान केन्द्र, नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र र आम नागरिकलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउन आह्वान गरिन्।

उनले प्रकृतिको संरक्षणसँगै आर्थिक अवसर सिर्जना गर्दै वर्तमान पुस्ताको आवश्यकता पूरा गर्ने र भावी पुस्ताको अधिकार सुरक्षित गर्ने साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको पनि बताइन्।